अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई फिर्ता गर्ने भारतले बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ प्रशासनका उच्च कूटनीतिज्ञसँगको भेटपछि विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्करले संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन भारत तयार रहेको बताए । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको एक दिनपछि मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको भेटवार्तापछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले यस्तो टिप्पणी गरे । ट्रम्पले यसै साता कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अवैध आप्रवासनमाथि कडाइ गर्नु र लाखौं आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने आफ्नो लक्ष्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन गरेका थिए ।

जयशङ्करले नयाँदिल्ली कागजातविहीन भारतीयहरूलाई फिर्ता लिन तयार रहेको र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भारतमा निर्वासित गर्न सकिनेहरूको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । जयशङ्करले बुधबार वासिङ्टनमा भारतीय पत्रकारहरूको एक समूहसँग भने – “भारतीय प्रतिभा र कौशलले विश्वव्यापी स्तरमा अधिकतम अवसर पाऊन् भन्ने हामी चाहन्छौँ । हामी अवैध आवागमन र अवैध आप्रवासनको पनि कडा विरोध गर्दछौं ।”

उनले भने “हामीले जहिले पनि यो दृष्टिकोण लिएका छौँ कि अमेरिकासहित विश्वका हरेक देशमा हाम्रा कोही पनि नागरिक अवैध रूपमा छन् हाम्रा नागरिक हुन् भने, हामी सधैं उनीहरूको वैध भारत फिर्तीको लागि खुला छौँ ।” जयशङ्करले ट्रम्प प्रशासनसँग मिलेर १८ हजार भारतीयलाई देशनिकाला गर्न भारतले काम गरिरहेको भन्ने समाचारको जवाफमा यस्तो बताए ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टामी ब्रुसले मङ्गलबारको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विदेशमन्त्री रुबियोले भारतसँग मिलेर आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाउन र अनियमित आप्रवासनसँग सम्बन्धित चिन्तालाई सम्बोधन गर्न ट्रम्प प्रशासनको इच्छामा जोड दिए”

भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो र यसले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिको आनन्द उठाइरहेको छ, तर लाखौं भारतीयहरू अझै पनि राम्रो अवसरको खोजीमा हरेक वर्ष विदेशमा विदेशिने गरेका छन् । यसको डायस्पोरा विश्वभरि फैलिएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका छनौटको प्रमुख गन्तव्य हो ।

पछिल्लो अमेरिकी जनगणनाअनुसार सन् २०२० को दशकमा भारतीय मूलका अमेरिकीको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतले बढेर ४८ लाख पुगेको छ भने सन् २०२२ मा विदेशमा अध्ययनरत करिब १३ लाख भारतीय विद्यार्थीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकामा थिए ।