काठमाडौं, कात्तिक १६, २०८३ (नोभेम्बर २, २०२६)। न्यायपालिकाका उच्च पदाधिकारीहरूको नाम बिचौलिया र विवादास्पद आर्थिक लेनदेनका आरोपसँग जोडिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललगायतको नाम बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएर सार्वजनिक भएका संवाद, भेटघाट तथा कथित आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवरणले न्यायपालिकाभित्र र बाहिर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी न्यायाधीश र बिचौलियाबीच भएको भनिएको संवाद तथा प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडेर रकम लेनदेन भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको पारदर्शिता, न्यायाधीशहरूको आचरण र संस्थागत जवाफदेहिताबारे बहस चर्किएको हो। यद्यपि सार्वजनिक भएका आरोपहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छैन।

यसै पृष्ठभूमिमा सोमबार बिहान ९ बजेदेखि करिब चार घण्टा बसेको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू सहभागी थिए।

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनी शासनप्रति न्यायपालिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पूर्ण बैठकका पाँच प्रमुख निर्णय

1. संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनी शासनप्रति अडिग रहने र त्यसको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने।

2. सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका आरोप र विषयहरूको संविधान तथा कानुनबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित अनुसन्धान गरी प्रमाणसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने।

3. प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने कानुनसम्मत अनुसन्धान र छानबिनमा आवश्यक जवाफदेहिता निर्वाह गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने।

4. न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएकाले अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गर्ने।

5. विवादास्पद समाचारबाट विचलित नभई देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायिक कर्मचारीलाई नियमित न्यायिक कामकारबाहीमा सक्रिय रहन आग्रह गर्ने।

छानबिनको आग्रह, तर अनुसन्धान गर्ने निकायबारे मौन

सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि कसले, कुन प्रक्रियाबाट र कति समयभित्र छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञप्तिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। यसले पूर्ण बैठकको निर्णयपछि वास्तविक अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नलाई खुला राखेको छ।

यसअघि न्यायाधीश फुयालले इनम सापकोटासँग भेटघाट र कुराकानी भएको स्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर भेटघाट भएको तथ्य र त्यससँग जोडिएका आर्थिक अनियमितताका आरोप फरक विषय हुन्। आर्थिक लेनदेन वा न्यायिक प्रभावको दाबी पुष्टि गर्न स्वतन्त्र प्रमाण र कानुनी अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

यस प्रकरणले न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नसँगै न्यायिक नियुक्ति, बिचौलियाको प्रभाव, न्यायाधीशहरूको आचरण र न्याय सम्पादनमा पारदर्शिताको पुरानो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

सर्वोच्चको निर्णयलाई सार्वजनिक आरोपहरूको अनुसन्धानप्रति संस्थागत प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सकिए पनि निर्णयले मात्र विवादको अन्त्य हुने अवस्था छैन। आरोपको निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणको परीक्षण र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा हुने कानुनसम्मत कारबाही नै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।

अब सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ : सर्वोच्च अदालतले माग गरेको निष्पक्ष अनुसन्धान वास्तवमै कहिले र कसरी सुरु हुन्छ, र सार्वजनिक भएका गम्भीर आरोपहरूको सत्यतथ्य कहिले बाहिर आउँछ?