चार दशक आसपासको न्यायिक अनुभव, न्यायपालिकाभित्रका विकृतिविरुद्धको आवाज र ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ मार्फत न्यायपालिकामा हुने विकृतिलाई जरैदेखि हटाउन लागि परेका सुरा अधिवक्ता आफूलाई केन्द्रमा राख्न रुचाउँछन्। ‘न्याय क्षेत्र सुधार्नका लागि तपाईं हामीले नै लड्ने हो,’ उनले भने।
न्यायलयमा हुने विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न लागेका अधिवक्ता श्रेष्ठले यसपाली देशसञ्चार चौतारीमा आफ्नो अनुभव सुनाए।
आफूले भोगेको अन्यायको निष्पक्ष सुनुवाइ होस् र कानुनअनुसार न्याय पाइयोस् भन्ने अपेक्षासहित नागरिक अदालत पुग्ने गर्छन्। तर, त्यहाँ पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली बढ्दो देखेर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘न्यायपालिका बिगारेका नै न्यायाधीशहरूले हो।’
न्याय दिने संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि नागरिकले न्यायका लागि कहाँ जाने? न्याय पाउने अधिकार नागरिकको छैन? न्याय पैसा हुनेले मात्रै पाउने हो? न्यायपालिका त कमाइ खाने भाँडो मात्रै हो?
यस्तै प्रश्न लामो समयदेखि उठाउँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसङ्गति, नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएका समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्।

श्रेष्ठका लागि कानुन व्यवसाय केवल पेसा होइन, अन्यायविरुद्ध उभिने माध्यम पनि हो।
उनको नेतृत्वमा सक्रिय ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले न्यायिक शुद्धीकरण, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी तथा सार्वजनिक पहल गर्दै आएको छ।
नागरिकता कानुनका समस्या समाधान गर्न विधेयकको मस्यौदा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेदेखि न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विवादमा छानबिन र जवाफदेहिताको माग उठाउनुसम्म अभियानले विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो देखाएको छ।
यसखाले अभियान हाँक्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। तर त्यो चुनौती सामाना गर्ने क्षमता भने आफ्नै पारिवारिक पृष्ठभूमिको योगदान बताउँछन्।
गाउँको परिवेशले जगाएको न्यायको चेत
पोखरानजिकैको रूपाताल क्षेत्रको गाउँमा जन्मिएका श्रेष्ठको बाल्यकाल ग्रामीण सामाजिक परिवेशमा बित्यो।
गाउँको उकालो–ओरालो, कृषि कर्ममा निर्भर परिवार र स्थानीय मानिसहरूले भोगिरहेका व्यवहारिक समस्याहरू उनका प्रारम्भिक अनुभवका हिस्सा थिए।
उनका बुबा सामान्य साक्षर थिए। औपचारिक शैक्षिक उपाधि नभए पनि गाउँमा पारिवारिक समस्या, घरजग्गासम्बन्धी विवाद वा दाम्पत्य जीवनका अप्ठ्यारा आइपर्दा मानिसहरू सल्लाह लिन उनैकहाँ पुग्थे।
बिहानैदेखि गाउँलेहरू आफ्ना समस्या सुनाउन आउँथे र बुबा तिनका कुरा सुनेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्थे। म बुवासँगै हुने भएकाले देख्न पाएँ,’ उनले भने, ‘बुबाले मानिसका समस्या सुनेको र सकेसम्म मिलापत्र गराउन खोजेको देख्दा मलाई अरूको दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो। यही अनुभवले मलाई कानुन अध्ययनतर्फ आकर्षित गर्यो।’
उसो त उनी किशोर उमेर कट्नेबितिकै लाहुरे भर्ति हुन पोखरा पुगेको थिए। त्यहाँ उनले लाहुरेमा भर्ति हुन गल्लाहरूसँग पुगेका थिए। त्यहाँ सम्भावना पनि देखेका थिए। जब ठूला अफिसरले होच्याएर बोलेको सुने र देखे अनि उनी भर्ति हुन चाहेनन्।
घरमा आमाले लाहुरे हुने होइन, पढ्ने हो भनी सम्झाएको अझै याद छ उनलाई।
कानुन व्यवसायभन्दा परको यात्रा
कानुन पढ्ने इच्छा पूरा भएपछि श्रेष्ठले आफ्नो पेसालाई आम्दानीको माध्यममा मात्र सीमित राखेनन्। अन्यायमा परेका मानिसहरूको अधिकारका पक्षमा उभिने बाटोका रूपमा कानुन व्यवसायलाई रोजे। उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरे र पछि कानुनमा पनि स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने अवसर पाए।
संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित मानव अधिकारको काममा आबद्ध भएपछि उनको कार्यक्षेत्र अझ फराकिलो भयो। करिब दुई वर्ष स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्दा आर्थिक सुविधा सीमित भए पनि उनले महत्त्वपूर्ण अनुभव बटुले।
संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरेको पैसाले ऋण तिरेको कुरा पनि उसले स्मरण गरे।

देशका विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विवरण संकलन गर्नु तथा प्रतिवेदन तयार पार्नु उनको जिम्मेवारीको हिस्सा थियो।
कहिलेकाहीँ रातभर नसुती प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्थ्यो। घटनालाई अभिलेखमा ल्याउनु र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनुको महत्त्व उनले त्यही क्रममा बुझ्दै गए। पीडितको आवाज अभिलेखमा नआए अन्याय ओझेलमा पर्न सक्छ भन्ने अनुभवले मानव अधिकार र न्यायका विषयमा उनको प्रतिबद्धता थप बलियो बनायो।
गलत कामलाई गलत भन्नुपर्ने उनको स्वभावले व्यावसायिक जीवनमा चुनौती पनि निम्त्यायो। भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरू पनि गलतलाई गलत भन्न सक्दैनन्। किनकि तिनीहरू राजनीतिमार्फत भर्ति भएका हुन्। जसले अवसर कुर्छ।’
आफूभन्दा वरिष्ठ पदमा रहेका व्यक्तिसँग समेत आवश्यक पर्दा असहमति जनाउने गरेको उनी बताउँछन्। उनका लागि पद वा प्रतिष्ठाभन्दा व्यावसायिक नैतिकता महत्त्वपूर्ण रह्यो।
न्यायपालिकाको विकृतिको जड कहाँ छ?
पञ्चायतकालदेखि वर्तमानसम्मको न्याय प्रणालीलाई नजिकबाट नियालेका श्रेष्ठ अहिले न्यायपालिकाको विश्वसनीयताप्रति चिन्तित छन्।
उनका अनुभवमा विगतमा पनि नियुक्ति, फैसला र आदेशमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था थियो। तर, अहिले न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायिक निर्णय र अदालतको कार्यशैलीबारे विवाद बढ्दै जाँदा जनविश्वास कमजोर भएको छ।
उनको विचारमा समस्यालाई कुनै एक प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको राजीनामामा सीमित गरेर समाधान गर्न सकिँदैन। नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायिक संस्थाभित्रको संरचना, व्यावसायिक समूहको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपसम्मका पक्षको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा देखिएको विवादका बेला पनि श्रेष्ठले राजीनामाले मात्रै न्यायपालिकाको समस्या समाधान नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

उनको जोड समस्याको जरो पहिचान गर्ने र संरचनागत सुधार गर्नेमा थियो। कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु तत्कालीन विवादको एउटा पक्ष हुन सक्छ, तर नियुक्ति र जवाफदेहिताको प्रणाली नसुधारे त्यस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने उनको तर्क छ।
राजनीतिक शक्तिले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्ने विषयलाई पनि उनी गम्भीर रूपमा उठाउँछन्। न्यायाधीशको नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिन संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने उनको मान्यता छ।
न्याय परिषद्माथि पनि निगरानी आवश्यक
न्यायाधीश नियुक्ति र अनुशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय न्याय परिषद्को भूमिकाबारे श्रेष्ठले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
उनको विचारमा परिषद्ले जुन उद्देश्यका लागि जिम्मेवारी पाएको हो, त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठता मात्र होइन, योग्यता, क्षमता, इमानदारी, व्यावसायिक आचरण र निष्पक्षताको प्रतिबद्धतालाई आधार बनाउनुपर्ने उनको जोड छ। न्याय परिषद्मा रहने पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत कानुनअनुसार जाँच र छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘अदालत न्यायको मन्दिर हो’ भन्ने मान्यतामाथि नागरिकको विश्वास कायम राख्न न्यायालयभित्रका सम्भावित अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। तर त्यस्ता प्रश्न आरोपमा मात्र सीमित नभई तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’: प्रश्न उठाउने मञ्च
न्यायपालिकाभित्रका विकृति र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताबारे आवाज उठाउने उद्देश्यले सक्रिय ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ श्रेष्ठको सार्वजनिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
अभियानले न्यायिक शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यका निकायलाई कानुनप्रति जवाफदेही बनाउन विभिन्न पहल गर्दै आएको छ।
२०७९ सालमा अभियानले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा तत्कालीन गृह सचिवलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

त्यसमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तान, बाबुको पहिचान नभएका व्यक्ति तथा नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका सन्तानलगायत नागरिकतासम्बन्धी विवाद समाधानका विषय समेटिएका थिए। यसले अभियानको चासो न्यायपालिकामा मात्र नभई कानुनी सुधार र नागरिकका अधिकारसम्म फैलिएको देखाउँछ।
त्यस्तै, न्यायिक निर्णय, न्यायाधीश नियुक्ति र सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनको माग गर्दै अभियानले उजुरी तथा सार्वजनिक ध्यानाकर्षणका गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ।
यी पहलले उठाएका सबै प्रश्नको अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाटै तय हुनुपर्छ। तर सार्वजनिक संस्थाको काममाथि प्रश्न उठाउने र जवाफ माग्ने नागरिक अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
आन्दोलनको उपलब्धि र विश्वासको प्रश्न
न्यायपालिकाको सुधारका लागि अभियान चलाउनु र त्यसबाट ठोस परिवर्तन हासिल गर्नु फरक विषय हुन्। श्रेष्ठका लागि पनि मुख्य प्रश्न यही हो– लामो समयदेखि उठाइएका प्रश्नले संस्थागत सुधार ल्याउन सकेका छन् कि छैनन्?
उजुरी दर्ता हुनु वा सार्वजनिक बहस सिर्जना हुनु आफैँमा अन्तिम सफलता होइन। छानबिन हुनु, दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनु र गलत अभ्यास दोहोरिन नदिन प्रणाली सुध्रिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि उठेको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई पनि न्याय प्रणालीको सुधारसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा खडा यो सरकारले पनि खासै काम गर्न सकेन। न्यायालयमा भएको विकृति चार दशकयताको हो। यसलाई हटाउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ तर सरकारको काम गराई को गति कचुवा चालमा छ,’ उनले भने।
नयाँ सरकार वा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी संस्थागत सुधार हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको हकमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, न्यायिक निर्णयमाथि कानुनी दायराभित्र रहेर समीक्षा गर्ने, अनियमितताका उजुरीको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संस्थालाई जोगाउने काम महत्त्वपूर्ण छन्।
श्रेष्ठको लामो व्यावसायिक अनुभवले एउटा मूल प्रश्न अगाडि ल्याउँछ— न्यायालयप्रतिको विश्वास कसरी पुनःस्थापित गर्ने? यसको उत्तर कुनै एक व्यक्तिको सदाशयतामा मात्र निर्भर हुन सक्दैन।
सक्षम र निष्पक्ष न्यायाधीश, पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली, प्रभावकारी निगरानी, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र नागरिकप्रति जवाफदेही संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्।
न्याय माग्ने नागरिकले अदालतलाई अन्तिम आश्रयका रूपमा हेर्न सक्ने वातावरण बनाउनु नै न्यायिक सुधारको वास्तविक उद्देश्य हो। त्यसका लागि न्यायालयको आलोचना मात्र होइन, आलोचनालाई प्रमाण र प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने संस्थागत संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ।
- साभार : देश संचार












प्रतिक्रिया