– रामप्रसाद खनाल

नेपाल फेरि एउटा अप्ठ्यारो राजनीतिक दोबाटोमा आइपुगेको छ। प्रश्न अब केपी शर्मा ओली ठीक कि गलत, शेरबहादुर देउवा सफल कि असफल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ क्रान्तिकारी कि सत्तामुखी, बाबुराम भट्टराई दूरदर्शी कि असफल, रवि लामिछाने विकल्प कि विवाद, अथवा बालेन शाह नयाँ नेपालको प्रतीक कि अर्को व्यक्तिकेन्द्रित प्रयोग भन्नेमा मात्र सीमित छैन। त्योभन्दा ठूलो प्रश्न हो -करिब साढे तीन दशकमा हामीले व्यवस्था, संविधान, सरकार, प्रधानमन्त्री, गठबन्धन र राजनीतिक नाराहरू पटक–पटक फेर्यौँ, तर राज्य चलाउने संस्कार किन फेरिन सकेन?

२०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला सडकमा उत्रिएका नेपालीको सपना आज सम्झिने हो भने मन भारी हुन्छ। पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्य होस्, बोल्न र लेख्न पाइयोस्, जनताले सरकार चुन्न पाऊन्, कानुनको शासन होस्, भ्रष्टाचार घटोस्, गाउँसम्म विकास पुगोस्, रोजगारी सिर्जना होस् र देशले सम्मानित लोकतान्त्रिक यात्रा सुरु गरोस्—त्यसबेला जनताका अपेक्षा यिनै थिए। १९९० को परिवर्तनपछि राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र नयाँ संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रसहित संसदीय लोकतन्त्र स्थापना गर्‍यो। १९९१ को पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०५ मध्ये ११० सिट जितेर बहुमत प्राप्त गर्‍यो।

त्यो नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्थिर आधार दिने ऐतिहासिक अवसर थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार थियो। विपक्षमा एमाले थियो। राजा संवैधानिक सीमाभित्र थिए। देशलाई पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बनाउन सकिने सम्भावना थियो। तर जनताले बहुमत दिए पनि कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षले सरकार कमजोर बनायो। अन्ततः १९९४ मा पार्टीभित्रको द्वन्द्वकै बीच संसद् विघटन भयो र मध्यावधि निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएन, एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र मनमोहन अधिकारीको अल्पमत सरकार बन्यो। त्यसपछिका पाँच वर्षमा पाँचवटा अस्थिर सरकार बने।

यही कालबाट नेपाली राजनीतिमा एउटा रोग संस्थागत हुन थालेको देखिन्छ – सरकार बनाउनु स्वयं राजनीतिक उद्देश्य बन्न थाल्यो, सरकार बनाएपछि देश कसरी चलाउने भन्ने दोस्रो विषय बन्यो। संसद्मा बहुमत जुटाउन सांसद तानातान, मन्त्रालयको भागबन्डा, सत्ता समीकरण, दल विभाजन र सिद्धान्तविपरीत गठबन्धनको अभ्यास बढ्यो। कुनै बेला एकअर्कालाई वर्गशत्रु भन्ने कम्युनिस्ट र कांग्रेस सत्ता समीकरणमा मिल्न थाले, पञ्चायतविरुद्ध लडेका दलहरू पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउनसमेत तयार भए। “पजेरो संस्कृति”, सांसद किनबेच, होटलमा सांसद राख्ने राजनीति जस्ता शब्दहरू त्यसै अवधिमा नेपाली राजनीतिक भाषामा व्यंग्य र निराशाको प्रतीक बने।

यो इतिहास सम्झनुपर्ने कारण अहिलेको अस्थिरताको दोष केवल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा संघीय संविधानमाथि थोपर्न नमिल्नु हो। नेपालमा २०४८ मा कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो। फेरि २०५६ सालको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले २०५ मध्ये ११३ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत पायो। तर त्यसपछि पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी तीन प्रधानमन्त्री फेरिए। अर्थात् नेपालमा बहुमत नभएर मात्र सरकार अस्थिर भएको होइन; बहुमत हुँदा पनि दलभित्रको गुटबन्दी र नेतृत्व संघर्षले स्थिरता नदिएको इतिहास छ।

यही राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको कमजोर पहुँच, ग्रामीण गरिबी, सामाजिक विभेद, भूमिहीनता, अवसरको असमान वितरण र काठमाडौंकेन्द्रित शासनप्रतिको आक्रोशको पृष्ठभूमिमा २०५२ साल अर्थात् १९९६ बाट माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलगायतको नेतृत्वमा सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले नेपाललाई दस वर्ष लामो रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वमा धकेल्यो। माओवादीले राज्य संरचना आमूल परिवर्तन, राजतन्त्र अन्त्य, संविधानसभा, वर्गीय तथा सामाजिक विभेद अन्त्यजस्ता मुद्दा उठायो; तर युद्धका क्रममा हत्या, अपहरण, यातना, विस्फोट, धम्की, जबरजस्ती चन्दा र नागरिकमाथिका गम्भीर हिंसाका घटना भए। अर्कोतर्फ राज्य सुरक्षा निकायमाथि गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना र मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर आरोप लागे। पछिल्ला मानवअधिकार संस्थाहरूले द्वन्द्वका क्रममा २० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गरेका छन्, र शान्ति सम्झौताको दुई दशकपछि पनि धेरै पीडित न्यायको प्रतीक्षामा छन्।

२०५८ सालमा नेपालमाथि अर्को अकल्पनीय दुर्घटना आइलाग्यो। २००१ जुन १ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यालगायत राजपरिवारका अधिकांश प्रमुख सदस्य मारिए। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। देश पहिले नै माओवादी युद्धमा थियो, संसदीय दलहरू आपसमा विभाजित थिए र अब राजसंस्थाको स्थिरतासमेत भत्किएको थियो। २००२ मा संसद् विघटन भयो, चुनाव हुन सकेन र राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाए। त्यसपछि राजाद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त र हटाउने चक्र सुरु भयो।

फेब्रुअरी १, २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार भंग गरी प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिए, संकटकाल लगाए र राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रतामा व्यापक नियन्त्रण गरियो। राजाको तर्क थियो—दलहरू असफल भए, भ्रष्टाचार बढ्यो, माओवादी युद्ध नियन्त्रण हुन सकेन, त्यसैले राजसंस्थाले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो। यस तर्कले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको कमजोरी देखाउँथ्यो, तर राजाको प्रत्यक्ष शासनले पनि युद्ध अन्त्य गर्न सकेन, विकासको चमत्कार गर्न सकेन र जनस्वीकृति कायम राख्न सकेन। बरु कांग्रेस, एमालेसहित सात दल र माओवादीलाई राजाविरुद्ध एकै राजनीतिक मोर्चामा उभिने परिस्थिति बन्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्‍यो। अप्रिल २४, २००६ मा विघटित संसद् पुनःस्थापित भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि सात दल र माओवादीबीच राजनीतिक समझदारी अघि बढ्यो र नोभेम्बर २१, २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। दश वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो, माओवादी शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने बाटो खुल्यो।

२००८ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। त्यही संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। दुई सय वर्षभन्दा लामो शाह राजसंस्था समाप्त भयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। जनताले फेरि नयाँ युग सुरु भएको ठाने। माओवादीले युद्धकालमा देखाएको परिवर्तनको सपना अब राज्यसत्ता सम्हालेर व्यवहारमा देखाउने अपेक्षा थियो।

तर प्रचण्ड सरकार लामो समय टिकेन। सेना प्रमुख प्रकरणपछि उनले राजीनामा दिए। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई आए। सरकार फेरिने क्रम गणतन्त्रमा पनि रोकिएन। नयाँ नेपाल बनाउने जिम्मा पाएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म संविधान बनाउन सकेन र २०१२ मा विघटन भयो। त्यो क्षण जनताका लागि गम्भीर निराशा थियो—इतिहासकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित संविधानसभाले संविधान नै दिन नसक्नु सामान्य असफलता थिएन।

दलहरूबीच यति गहिरो अविश्वास थियो कि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलको नेताभन्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। शक्ति पृथकीकरणका दृष्टिले त्यो असाधारण प्रयोग थियो। २०१३ मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। कांग्रेस पहिलो दल, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो बन्यो। जनताले माओवादीलाई पहिलो संविधानसभामा दिएको ठूलो शक्ति घटाइदिए। मतदाताले त्यसबेला पनि एउटा सन्देश दिएका थिए—क्रान्तिको इतिहास मात्र शासनको स्थायी लाइसेन्स होइन।

२०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि संविधान निर्माणले तीव्रता पायो र सेप्टेम्बर २०, २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भयो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र तीन तहको शासन भएको देश बन्यो। संविधानले मौलिक अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन र शक्ति पृथकीकरणको आधार दियो। यसलाई नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ। संविधान बनेको तथ्यलाई केवल राजनीतिक असफलताको कथामा हराउन न्याय हुँदैन।

तर संविधान जारी हुँदासँगै मधेसमा ठूलो असन्तोष देखियो। प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सीमा र नागरिकतासहितका प्रश्नमा आन्दोलन भयो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा लामो अवरोध भएपछि इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको संकट पैदा भयो। नेपालमा त्यसलाई भारतीय नाकाबन्दीका रूपमा व्यापक रूपमा अनुभव गरियो र राष्ट्रियतावादी राजनीतिको नयाँ लहर जन्मियो। यही पृष्ठभूमिमा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली राष्ट्रिय नेताका रूपमा उभिए।

२०७४ को निर्वाचन अर्को असाधारण अवसर थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ जनादेश पायो। ओली प्रधानमन्त्री बने। दुई कम्युनिस्ट दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बने। देशभर एउटा भावना थियो—अब कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार बदलिँदैन, अब विकासले गति लिन्छ। २०४६ पछिको अस्थिरताको बहाना समाप्त भएको ठानियो।

तर फेरि इतिहास दोहोरियो। समस्या विपक्षमा थिएन, बहुमतको अभावमा थिएन; समस्या सत्तारूढ दलभित्रै सुरु भयो। ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहबीच शक्ति साझेदारी, पार्टी नियन्त्रण र सरकार सञ्चालनको विवाद चर्कियो। डिसेम्बर २०२० मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो। केही महिनापछि फेरि संसद् विघटन भयो र सर्वोच्चले दोस्रो पटक पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। यसबीच सर्वोच्चको अर्को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्दै पुरानै दल पुनर्जीवित गरिदियो। नेपालले फेरि देख्यो—झन्डै दुईतिहाइको सरकारसमेत व्यक्ति र गुटको शक्ति संघर्षबाट बच्न सकेन।

त्यसपछि देउवा, प्रचण्ड, ओलीबीच गठबन्धन बदल्ने अर्को अध्याय चल्यो। २०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। केही समयमै समीकरण बदलेर कांग्रेससँग गए। फेरि कांग्रेस छोडेर एमालेसँग मिले। २० महिनाभित्र उनले पाँचपटक विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्‍यो। अन्ततः २०२४ मा कांग्रेस र एमाले नै मिले र ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने। एउटै नेताले हिजो जसलाई प्रतिगामी, भ्रष्ट, प्रतिक्रियावादी वा लोकतन्त्रविरोधी भनेको थियो, भोलि उसैसँग सरकार बनाउने अभ्यास सामान्य बन्यो। सिद्धान्त, घोषणापत्र र चुनावी गठबन्धनभन्दा प्रधानमन्त्री पद र सत्ता समीकरण बलियो देखिन थाल्यो।

यही कारण नेपाली जनतामा “सबै उस्तै हुन्” भन्ने अत्यन्त खतरनाक राजनीतिक मनोविज्ञान विकसित भयो। कांग्रेस लोकतन्त्रको इतिहास बोकेको दल, एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलन र सामाजिक सुरक्षाको कथा बोकेको दल, माओवादी गणतन्त्र र संघीय परिवर्तनको मुख्य शक्ति—सबैको ऐतिहासिक योगदान छ। तर इतिहासको योगदानले वर्तमानको कुशासनलाई क्षमा गरिरहन सक्दैन। लोकतन्त्र ल्याएको प्रमाणपत्र देखाएर अनन्तकाल शासन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन।

यसबीच भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका घटना जनआक्रोशको अर्को मुख्य कारण बने। नेपालका सबै ठूला दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गरे, तर सत्ता र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध टुटेन। विगतका धमिजा, लाउडा, सार्वजनिक संस्थानका विवाददेखि पछिल्ला सुडान घोटाला, ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्स वाइडबडी खरिद र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मले राज्य, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र व्यापारिक स्वार्थबीचको साँठगाँठ कति गहिरो हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठाए।

सुडान मिसनका लागि कमसल बख्तरबन्द सवारी खरिद गरिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०१७ मा तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित उच्च प्रहरी अधिकारीलाई जेल सजाय सुनायो। ललिता निवास सरकारी जग्गा निजी नाममा पुर्‍याइएको मुद्दामा २०२४ मा विशेष अदालतले सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्‍यो, तर राजनीतिक तहका निर्णयकर्ताले सफाइ पाएपछि ‘नीतिगत निर्णय’ को छिद्र प्रयोग गरेर राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेहिताबाट बच्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने ठूलो प्रश्न उठ्यो।

नेपाल एयरलाइन्सको दुई वाइडबडी एयरबस खरिदसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले २०२४ मा चार उच्च नेपाली अधिकारीसहित अन्यलाई दोषी ठहर गर्‍यो। अख्तियारले खरिद प्रक्रियाबाट राज्यलाई करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको आरोप लगाएको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त अझ गम्भीर बन्यो, किनकि त्यसमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने आश्वासनमा संगठित ठगी गरिएको अदालतको ठहर रह्यो। जुलाई २०२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दुई वर्ष कैदसहित विभिन्न अभियुक्तलाई सजाय सुनायो। अदालतले यो योजनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै आँच पुर्‍याएको ठहर गर्‍यो।

यी उदाहरणबाट एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ—नेपालका सबै संस्था मरेका छैनन्। अदालतले दोषी ठहर गरेको छ, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ, पत्रकारिताले काण्ड उजागर गरेको छ, नागरिक समाजले दबाब दिएको छ। समस्या संस्था बिल्कुलै छैनन् भन्ने होइन; समस्या संस्थाले शक्तिशालीमाथि समान गतिमा काम गर्दैनन् भन्ने जनविश्वास हो। भ्रष्टाचार मुद्दा १५–२० वर्ष लम्बिनु, कर्मचारी दोषी ठहर हुँदा राजनीतिक निर्णयकर्ता बच्नु, सरकार परिवर्तनसँगै अनुसन्धानको प्राथमिकता बदलिएको अनुभूति हुनु र नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा देखिनुले जनताको शंका बढाएको हो।

Transparency International को पछिल्लो सूचकांकमा नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी १०० मध्ये ३४ अंक पाउँदै १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा रहेको छ। त्यो संस्थाको पछिल्लो उपलब्ध सर्वेक्षणमा ८४ प्रतिशत नेपालीले सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या मानेका थिए।

तर सबै असफलता भ्रष्टाचार शब्दले मात्र व्याख्या हुँदैन। खराब नीति, कमजोर प्रशासन, अनिर्णय, परियोजना ढिलाइ, राजनीतिक नियुक्ति, योग्य कर्मचारीलाई काम गर्न नदिने संस्कृति, बजेट खर्च गर्न नसक्ने राज्य र हरेक सरकारसँग प्राथमिकता फेरिने प्रचलन पनि नेपालको विकास रोक्ने ठूला कारण हुन्। २०२५ नोभेम्बरसम्मको एक गणनाअनुसार १९९० मा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछिका ३५ वर्षमा नेपालले ३२ वटा सरकार देखिसकेको थियो। औसतमा एउटा सरकार डेढ वर्ष पनि नटिक्ने अवस्था विकास नीतिका लागि घातक हुने नै भयो।

जनताको निराशालाई अर्को ठूलो तथ्यले झन् गम्भीर बनाउँछ—देशमा प्रगति भएको छ, तर अवसर सिर्जनाको गति जनताको आकांक्षासँग मेल खाएन। विश्व बैंकका अनुसार १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाली जनसंख्या करिब ५५ प्रतिशत थियो; २०२३ सम्म त्यो अनुपात अत्यन्तै तल झर्‍यो। तर यही अवधिमा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि १९९६ देखि २०२३ सम्म वार्षिक औसत करिब ४.२ प्रतिशत मात्र रह्यो, दक्षिण एसियाका आठ देशमध्ये छैटौँ। गरिबी घटाउन वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले निर्णायक भूमिका खेले। २०२१ सम्म सात प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या विदेशमा रहेको र २०२३ मा रेमिट्यान्स GDP को करिब एक चौथाइ पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

यसको अर्थ देशमा केही भएन भन्नु तथ्यविपरीत हुन्छ। सडक बढेका छन्, बिजुली पुगेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बढेको छ, सञ्चार क्रान्ति भएको छ, गरिबी घटेको छ, महिला र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको छ, स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार छन्। २०४६ अघिको नेपाल र आजको नेपाल बिल्कुल उस्तै छैन।

तर जनताको प्रश्न पनि जायज छ—यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको तुलनामा हाम्रो आर्थिक छलाङ कहाँ छ? किन लाखौँ युवा आफ्नो श्रम बेच्न विदेश जानुपर्छ? किन विश्वविद्यालय पढेको युवा एयरपोर्टको लाइनमा आफ्नो भविष्य खोज्छ? किन गाउँमा घर छन् तर युवा छैनन्? किन रेमिट्यान्सले घरपरिवार धानेको छ तर देशले पर्याप्त उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन?

विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को आर्थिक अपडेटले FY26 को आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। उसले निजी क्षेत्रको विकास, लगानी वातावरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय र पूर्वाधारमा संरचनात्मक सुधार नगरे दीर्घकालीन रोजगारी समस्या समाधान नहुने चेतावनी दिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा पुराना दलविरुद्ध स्वतन्त्र र नयाँ शक्तिको लहर आयो। काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको सफलता, त्यसपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय संयोग थिएन। त्यो पुराना पार्टीप्रतिको निराशाको राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो। जनताले भन्दै थिए—“पुरानालाई हेरियो, अब अरूलाई हेरौँ।”

रवि लामिछाने र रास्वपाको तीव्र उदयले नेपाली राजनीतिमा पुराना संरचनालाई पहिलो ठूलो चुनावी चुनौती दियो। तर नयाँ शक्तिसमेत विवादबाट मुक्त रहन सकेन। सहकारीसम्बन्धी आरोप, नेतृत्व शैली, पार्टीको संस्थागत विकास र सरकारमा सहभागी हुँदा गरिएको व्यवहारले रास्वपामाथि प्रश्न उठायो। यसबाट अर्को पाठ आयो—नयाँ हुनु नै स्वतः स्वच्छ, सक्षम वा लोकतान्त्रिक हुनु होइन। पुरानो होस् वा नयाँ, परीक्षण एउटै हुनुपर्छ।

पुराना दलप्रतिको निराशाकै अर्को राजनीतिक अभिव्यक्ति राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवाज हो। गणतन्त्र घोषणा भएको वर्षौँपछि काठमाडौंलगायत स्थानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा उल्लेख्य भीड देखिनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन। मार्च २८, २०२५ को राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा एक प्रदर्शनकारी र एक पत्रकारको मृत्यु भयो। प्रदर्शनकारीले राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए।

राजतन्त्रको माग गर्ने सबैलाई प्रतिगामी भनेर गाली गरेर मात्र यो प्रश्न समाप्त हुँदैन। त्यो आवाज किन उठ्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। गणतन्त्रले जनतालाई अपेक्षित सुशासन, रोजगारी र न्याय दिन नसकेको अनुभूति बलियो हुँदा केही मानिस विगतलाई राम्रो ठान्न थाल्छन्। भ्रष्टाचार, नेताको जीवनशैली, सरकारी अस्थिरता र दण्डहीनताबाट आक्रोशित मानिसलाई राजा कम्तीमा दलको भागबन्डाभन्दा माथि हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्न सक्छ।

तर राजतन्त्र फर्किए सबै समस्या छु–मन्तर हुन्छन् भन्ने विश्वास पनि इतिहास र यथार्थसँग मेल खाँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएको २००५–०६ को अनुभव नेपालले गरिसकेको छ। त्यसले न माओवादी युद्ध अन्त्य गर्‍यो, न अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्‍यो, न भ्रष्टाचार समाप्त गर्‍यो। अन्ततः जनआन्दोलनले प्रत्यक्ष राजशासन हटायो। त्यसैले राजा फर्काउने बहस गर्न पाइन्छ, तर त्यसको व्यावहारिक प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ—कस्तो राजतन्त्र? संवैधानिक कि कार्यकारी? संसद्को भूमिका के? सरकार कसले बनाउने? राजा गल्ती गर्दा कसले हटाउने? वंशका आधारमा राष्ट्राध्यक्ष बन्नु आधुनिक लोकतन्त्रसँग कसरी मिल्छ? राजसंस्था फर्किए पनि उही प्रशासन, उही अदालत, उही प्रहरी, उही व्यवसायिक स्वार्थ र उही सामाजिक संरचना हुने हो भने जादू कसरी हुन्छ?

र गणतन्त्रवादीहरूले पनि केवल “गणतन्त्र खतरामा छ” भनेर नागरिकलाई तर्साएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। गणतन्त्र बचाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भाषण होइन—राम्रो शासन हो। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा घुस दिन नपर्ने, अदालतमा बीस वर्ष कुर्न नपर्ने, अस्पतालमा उपचार पाउने, विद्यालय राम्रो हुने र छोराछोरीले देशमै काम पाउने गणतन्त्र बनाइयो भने पूर्वराजाका र्‍यालीसँग डराउनुपर्दैन।

सेप्टेम्बर २०२५ को जेनजी आन्दोलन त्यही लामो असन्तोषको विस्फोट थियो। तत्कालीन ओली सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार प्लेटफर्म बन्द गरेपछि युवा सडकमा आए। तर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध केवल आगो सल्काउने झिल्को थियो। मूल इन्धन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद, राजनीतिक अहंकार, कमजोर शासन र युवाको भविष्यप्रतिको निराशा थियो। सेप्टेम्बर ८ मा प्रहरीको कारबाहीमा १९ प्रदर्शनकारी मारिएपछि आन्दोलन विस्फोटक बन्यो। ओलीले राजीनामा दिए। दोस्रो दिन देशभर सरकारी भवन, संसद्, सर्वोच्च अदालत, नेताका घर, प्रहरी संरचना र निजी सम्पत्तिसमेत आगजनी र तोडफोडको निशानामा परे। पछि विभिन्न मानवअधिकार संस्थाले दुई दिनमा कम्तीमा ७६ मानिस मारिएको र अधिकांश मृत्यु गैरकानुनी ढंगले भएको आरोपसहित जवाफदेहिताको माग गरे।

यहाँ इतिहासको अर्को पीडादायी पुनरावृत्ति देखिन्छ। २०४६ को आन्दोलनपछि दमनसम्बन्धी मलिक आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन। २०६२/६३ पछि रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन दबियो। २०७२ का मधेस आन्दोलनसम्बन्धी लाल आयोग प्रतिवेदन लामो समय सार्वजनिक भएन। जेनजी आन्दोलनपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा विवाद भयो। Human Rights Watch, Amnesty International र International Commission of Jurists ले पुराना र नयाँ दमनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यो केवल रिपोर्टको प्रश्न होइन। नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा “आज हाम्रो सरकार, भोलि तिम्रो सरकार, त्यसैले एकअर्काको गम्भीर अपराध धेरै नखोतलौँ” भन्ने मौन सहमति विकसित भयो कि भन्ने प्रश्न हो। दण्डहीनता कुनै एक दलको मात्रै अपराध होइन; त्यो क्रमशः सबै शासक वर्गको सुविधा बन्न पुग्यो।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र मार्च ५, २०२६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। मतदानअघि गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा ३९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले “कुनै पनि राजनीतिक दल विश्वासयोग्य छैन” भनेका थिए। “थाहा छैन” र जवाफ दिन नचाहनेसमेत जोड्दा ५४.३ प्रतिशतले कुनै दलको नाम लिएनन्। यो राजनीतिक प्रणालीप्रतिको गहिरो अविश्वासको संकेत थियो।

तर चुनाव आयो र मतदाताले फेरि निर्णय गरे। यसपटक निर्णय सामान्य थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो—१२५ प्रत्यक्ष र ५७ समानुपातिक। निर्वाचन आयोगको आधिकारिक समानुपातिक परिणामअनुसार कांग्रेसले २०, एमालेले १६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ९, श्रम संस्कृति पार्टीले ४ र राप्रपाले ४ समानुपातिक सिट पाए। समग्र नतिजामा कांग्रेस ३८, एमाले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटमा सीमित भए।

यो चुनाव केवल रास्वपाको विजय थिएन; २०४६ पछिको राजनीतिक अभिजात वर्गविरुद्ध जनताको कठोर फैसला थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थापित संरचना हुँदाहुँदै रास्वपाले यस्तो मत पाउनुको अर्थ मतदाताले “एक पटक नयाँलाई सम्पूर्ण शक्ति दिएर हेरौँ” भनेका हुन्।

बालेन्द्र शाह मार्च २७, २०२६ मा प्रधानमन्त्री बने। उनीसँग नेपालमा २०४६ पछि कुनै एउटै दलले नपाएको स्तरको संसदीय शक्ति छ। यही शक्ति उनको सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि। अब उनले “गठबन्धनले काम गर्न दिएन”, “बहुमत थिएन”, “साना दलले ब्ल्याकमेल गरे”, “संसद्को अंकगणित अप्ठ्यारो थियो” भन्ने पुराना प्रधानमन्त्रीका बहाना प्रयोग गर्न सक्दैनन्।

नयाँ सरकारले प्रारम्भदेखि द्रुत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परिणाममुखी राज्यको संदेश दियो। जनतामा आशा पैदा भयो। तर आशा जति ठूलो हुन्छ, मूल्यांकन पनि त्यति कठोर हुन्छ।

सरकारको सय दिन पुग्दा सत्तारूढ रास्वपाकै सांसदहरूले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, सुशासन, सांसदसँगको समन्वय र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि संसद्मा प्रश्न उठाउन थाले। जुलाई २०२६ मा प्रकाशित विवरणअनुसार आफ्नै दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा मात्र सरकार टिक्न नसक्ने र सांसदको भूमिकासमेत सम्मान हुनुपर्ने बताएका थिए।

चार–साढे चार महिनाभित्र संवैधानिक विज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकले सरकारले संस्थागत प्रक्रिया बाइपास गरेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गरेको र तीव्र निर्णयको नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने जोखिम रहेको आलोचना गर्न थाले।

जुलाईमा Amnesty International, Human Rights Watch र ICJ ले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्नसक्ने सरकारी कदमप्रति सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले संवैधानिक परिषद्, न्यायाधीश नियुक्ति, अदालतको स्वतन्त्रता र विधिको शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरे।

यसको अर्थ बालेन सरकार असफल भइसकेको छ भन्ने होइन। त्यो निष्कर्ष निकाल्नु अहिले हतार हुन्छ। रास्वपा फुटिसकेको छैन। देशभरका मतदाता सरकारविरुद्ध फर्किसकेको प्रमाणित राष्ट्रिय सर्वेक्षण छैन। केही महिनाको सरकारलाई ३६ वर्षका सबै रोगको जिम्मेवार बनाउन मिल्दैन। विशेष गरी अहिलेको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्, कमजोर पूर्वाधार र जटिल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिले सरकारलाई असाधारण चुनौती दिएको छ।

तर नयाँ सरकारलाई “नयाँ भएकाले प्रश्न नगरौँ” भन्नु पनि उही पुरानो राजनीतिक गल्ती हुनेछ। ओलीका समर्थकले ओलीलाई, देउवाका समर्थकले देउवालाई, प्रचण्डका समर्थकले प्रचण्डलाई र राजावादीले राजालाई प्रश्न नगर्ने संस्कारले नेपाल यहाँसम्म आएको हो। बालेन वा रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउनुलाई नयाँ राजनीति विरोधी मानियो भने नयाँ राजनीति पुरानै व्यक्तिपूजाको अर्को संस्करण बन्न सक्छ।

लोकतन्त्रमा लोकप्रिय नेता पनि संविधानभन्दा ठूलो हुँदैन। संसद्मा १८२ सिट हुनु असाधारण जनादेश हो, तर त्यो निरंकुश निर्णय गर्ने अनुमतिपत्र होइन। बहुमतको वास्तविक परीक्षा विपक्षलाई दबाउनमा होइन, संस्था बलियो बनाउनमा हुन्छ। न्यायपालिका, संसद्, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, प्रेस र कर्मचारी प्रशासनलाई आफ्नै सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने होइन, आफूविरुद्ध पनि निष्पक्ष काम गर्न सक्ने बनाउने नेता मात्र इतिहासमा सफल लोकतान्त्रिक सुधारक ठहरिन्छ।

आज विदेशी शक्तिको ‘चलखेल’ को चर्चा पनि व्यापक छ। नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई विशाल शक्ति राष्ट्रबीच छ। दक्षिणतिर खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, संस्कृति र ऊर्जा सम्बन्धले भारतसँग गहिरो अन्तरनिर्भरता छ। उत्तरमा चीन विश्व शक्ति बनेको छ र तिब्बत, सुरक्षा, व्यापार, BRI तथा हिमाली क्षेत्रसँग उसको चासो छ। अमेरिका विकास सहायता, MCC, लोकतन्त्र, सुरक्षा र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक परिवेशसँग जोडिएको छ। युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडी राष्ट्रहरू र बहुपक्षीय संस्थाको आफ्नै भूमिका छ।

नेपालका राजनीतिक दलले धेरैपटक बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक राजनीतिमा आरोप–प्रत्यारोपको हतियार बनाएका छन्। कुनै सरकारलाई भारतपरस्त, अर्को सरकारलाई चीनपरस्त, कसैलाई अमेरिकापरस्त भनेर प्रचार गरिन्छ। वास्तविकता के हो भने ठूला शक्ति राष्ट्रले आफ्नो हित खोज्नु अस्वाभाविक होइन। प्रश्न उनीहरूले आफ्नो हित खोजे कि खोजेनन् भन्ने होइन; प्रश्न नेपालका शासकले नेपालको हित कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरे भन्ने हो।

कमजोर देशको विदेश नीति पनि कमजोर हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार बदलिने, राजदूत नियुक्ति पार्टी भागबन्डामा हुने, विदेश नीति सरकारसँगै बदलिने र राष्ट्रिय प्राथमिकता अस्पष्ट हुने हो भने विदेशी शक्तिले ठाउँ पाउँछन्। यसको समाधान भारतलाई गाली गर्नु, चीनसँग डराउनु वा अमेरिकालाई शंका गर्नु होइन। समाधान नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका स्थायी आधार तय गर्नु हो—सार्वभौमिकता, आर्थिक विकास, व्यापार, पारवहन विविधीकरण, ऊर्जा निर्यात, जलवायु सुरक्षा, श्रमिक हित, प्रविधि, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा।

अहिले नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२–१३, २०२६ मा भएको BRICS शिखर सम्मेलनलाई लिएर नेपालमा “हामीलाई कसैले पुछेन” भन्ने पीडा सुनिन्छ। सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इरानसहित विस्तारित BRICS नेतृत्व उपस्थित थियो। आज BRICS ११ सदस्य र १० साझेदार देशको ठूलो संरचना बनेको छ, तर नेपाल न सदस्य हो, न औपचारिक साझेदार।

नेपाल नबोलाइनुलाई सीधै राष्ट्रिय अपमान भन्नुअघि एउटा ऐतिहासिक तथ्य सम्झनुपर्छ। २०१६ मा प्रचण्ड भारतको गोवामा BRICS कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नेपाल BRICS सदस्य थिएन; भारतले आफ्नो BRICS अध्यक्षतामा आयोजना गरेको विशेष BRICS–BIMSTEC Outreach कार्यक्रममा BIMSTEC सदस्य देशका नेताहरूलाई अतिथिका रूपमा बोलाएको थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेखले पनि प्रचण्ड त्यही विशेष Outreach सम्मेलनमा सहभागी भएको पुष्टि गर्छ।

त्यसैले २०२६ मा त्यस्तै आमन्त्रण नआएको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर “नेपाल विश्वबाट एक्लियो” भन्नु अतिरञ्जना हुन्छ। तर यसले अर्को जायज प्रश्न अवश्य उठाउँछ—नेपालले बदलिँदो बहुध्रुवीय विश्वमा आफ्नो ठाउँ बनाउन पर्याप्त सक्रिय कूटनीति गरिरहेको छ कि छैन? BRICS मा नेपालले सदस्यता वा साझेदारी खोज्नुपर्ने हो कि होइन? BIMSTEC, BBIN, संयुक्त राष्ट्रसंघ, WTO, विश्व बैंक, ADB, AIIB, जलवायु कोष र अन्य क्षेत्रीय संरचनाबाट नेपालले ठोस आर्थिक लाभ कसरी लिन सक्छ? विदेश भ्रमणको संख्या होइन, विदेश नीतिको परिणाम कसरी मापन गर्ने?

आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा राष्ट्र प्रमुखले कति रातो कार्पेट पाए भन्नेले मात्र मापन हुँदैन। आर्थिक आकार, राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत विश्वसनीयता, कूटनीतिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत, मानव पूँजी, व्यापारिक प्रभाव र संकटमा देशले देखाउने राज्य क्षमताले प्रतिष्ठा बनाउँछ। देशभित्र प्रधानमन्त्री वर्षैपिच्छे फेरिने, विमानस्थलमा युवाको विदेशिने लाइन बढिरहने र ठूला भ्रष्टाचार काण्डको समाचार बाहिर जाने हो भने विदेशमा सम्मान भाषणले मात्र बढ्दैन।

यसैबीच नेपाल अहिले अर्को ठूलो राष्ट्रिय विपद्सँग लडिरहेको छ। अगस्त २०२६ को भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विनाशकारी बाढीले हजारौँको ज्यान, बेपत्ता, जलविद्युत्, सडक र आर्थिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई बालेन सरकारको पहिलो विशाल संकट व्यवस्थापन परीक्षा भनेका छन्। यस संकटमा सरकार सफल वा असफल कति भयो भन्ने मूल्यांकन पनि समयसँगै तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक आस्थाका आधारमा।

अब प्रश्न आउँछ—यदि बालेन सरकार पनि असफल भयो भने के? यदि रास्वपाभित्र ठूलो फुट आयो भने के? यदि वर्तमान जनादेश टिकेन भने के? फेरि कांग्रेस, एमाले, माओवादी? फेरि राजतन्त्र? अर्को आन्दोलन? अर्को संविधान?

यही प्रश्नले नेपाललाई सबैभन्दा बढी आतंकित बनाइरहेको छ। किनकि जनताले एक–एक गरेर सबै राजनीतिक प्रयोग गरिसकेका छन्। राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्रयोग गरियो। कांग्रेसको बहुमत सरकार प्रयोग गरियो। एमालेको अल्पमत सरकार देखियो। गठबन्धन सरकार देखियो। माओवादी क्रान्ति देखियो। प्रत्यक्ष राजशासन देखियो। जनआन्दोलन भयो। राजतन्त्र हट्यो। संविधानसभा आयो। गणतन्त्र आयो। संघीयता आयो। दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार आयो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन, एमाले–माओवादी गठबन्धन, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सबै देखिए। स्वतन्त्र मेयर देखिए। रास्वपा आयो। जेनजी विद्रोह भयो। अहिले बालेनको अत्यन्त बलियो सरकार छ।

यति धेरै प्रयोगपछि पनि यदि फेरि ठूलो राजनीतिक दुर्घटना भयो भने नागरिकमा “अब कसलाई विश्वास गर्ने?” भन्ने मानसिक संकट झन् गहिरिन सक्छ। लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था सरकारप्रति असन्तोष होइन; “जे गरे पनि केही बदलिँदैन” भन्ने सामूहिक निराशा हो। त्यही निराशाबाट उग्रवाद, हिंसा, अधिनायकवादी आकर्षण र लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति जन्मिन्छ।

तर नेपालको विकल्प सकिएको छैन। विकल्प व्यक्ति होइन भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो भएको मात्र हो।

नेपाललाई अब फेरि अर्को ‘मसीहा’ खोज्न आवश्यक छैन। देश बचाउन कुनै एक राजा, कुनै एक प्रधानमन्त्री, कुनै एक क्रान्तिकारी वा कुनै एक लोकप्रिय मेयर पर्याप्त हुँदैन। आवश्यकता यस्तो प्रणालीको हो जहाँ खराब मानिस सरकारमा पुगे पनि कानुन र संस्थाले उसलाई गलत गर्न रोक्न सकून्; र राम्रो मानिस सरकारमा पुगे ऊ काम गर्न सक्ने होस्।

कांग्रेसले पुनर्जीवित हुन चाहन्छ भने बीपी कोइरालाको फोटो राखेर मात्र हुँदैन। आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शी टिकट वितरण, भ्रष्टाचारमा शून्य संरक्षण र स्पष्ट आर्थिक दृष्टि देखाउनुपर्छ।

एमालेले मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको नाम मात्र जपेर पुग्दैन। पार्टीभित्र आलोचना स्वीकार गर्ने, नेतृत्वको अवधि सीमित गर्ने, राज्यका संस्थालाई पार्टीको विस्तार नबनाउने र कार्यकर्ता होइन योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने संस्कृति बनाउनुपर्छ।

माओवादीले “हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ” भनेर मात्र भविष्य पाउँदैन। युद्धकालीन पीडितलाई न्याय, संक्रमणकालीन न्यायको इमानदार समाधान, आफ्नै नेतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ र क्रान्तिपछि किन पुरानै सत्ता संस्कृतिमा मिसियो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।

रास्वपाले “हामी नयाँ हौँ” भन्न छोडेर “हामी संस्थागत रूपमा फरक छौँ” प्रमाणित गर्नुपर्छ। पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री, सांसद र मन्त्रीबीच स्पष्ट संस्थागत सम्बन्ध, आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक पारदर्शिता र असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बनाउनु उसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।

बालेन शाहले पनि काठमाडौं महानगरको कार्यकारी नेतृत्व र संघीय संसदीय सरकार चलाउने प्रणाली एउटै होइन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। महानगरमा मेयर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तो प्रभावशाली हुन्छ; संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री संसद्, मन्त्रिपरिषद्, संविधान, अदालत, प्रदेश, दल र अनेक निकायसँग उत्तरदायी हुन्छ। छिटो निर्णय राम्रो हो, तर लोकतन्त्र कहिलेकाहीँ जानाजानी केही ढिलो बनाइएको व्यवस्था हो—किनकि परामर्श, समीक्षा, कानुनी जाँच र शक्ति सन्तुलन अधिनायकवाद रोक्ने सुरक्षा कवच हुन्।

राजावादी शक्तिले पनि “राजा आऊ देश बचाऊ” भन्दा विस्तृत शासन खाका दिनुपर्छ। २१औँ शताब्दीको नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनताबाट कसरी प्रयोग हुन्छ? सरकार कसले बनाउँछ? राजाको संवैधानिक सीमा के हुन्छ? संघीयता के हुन्छ? नागरिक अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ? यी प्रश्नको उत्तर बिना राजतन्त्र विकल्पभन्दा भावना बढी हुन्छ।

र नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी र हामी पत्रकारले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी कतिपटक नेताको निकटता, विज्ञापन, राजनीतिक सम्बन्ध, वैचारिक आग्रह वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा फरक मापदण्ड प्रयोग गर्छौँ? आफूलाई मन पर्ने नेताले उही गल्ती गर्दा मौन र विरोधीले गर्दा आक्रामक बन्ने हो भने लोकतन्त्रको प्रहरीको भूमिका कमजोर हुन्छ।

नेपाललाई अब कम्तीमा केही विषयमा दलभन्दा माथिको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पार्टीको मान्छे भनेर बचाइने छैन। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति योग्यता र निष्पक्षताका आधारमा गरिनेछ। प्रहरी अनुसन्धानमा मन्त्रीले फोन गर्ने छैन। अदालतमा राजनीतिक कोटा खोजिने छैन। सार्वजनिक खरिद पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाइनेछ। ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ समयसीमामा हुनेछ। सरकारी डेटा नागरिकका लागि खुला हुनेछ। राजनीतिक दलको आयव्यय वास्तविक रूपमा सार्वजनिक हुनेछ।

त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, जलवायु अनुकूलन र पूर्वाधारलाई सरकार बदलिँदा नबदलिने राष्ट्रिय परियोजना बनाउनुपर्छ। एउटा सरकारले सुरु गरेको राम्रो आयोजना अर्को सरकारले केवल राजनीतिक रिसले रोक्ने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ।

युवा विदेश जानु अपराध होइन। विश्वव्यापी श्रम गतिशीलता आधुनिक अर्थतन्त्रको हिस्सा हो। समस्या नेपालबाट विदेश जानु मात्र होइन; बाध्य भएर जानु हो। देशमै योग्यताअनुसार अवसर नपाउनु हो। विदेशमा आर्जित ज्ञान, पूँजी र नेटवर्क नेपाल फर्काउन नसक्नु हो। रेमिट्यान्स दैनिक उपभोगमा मात्र जाने, उत्पादनशील लगानीमा नजाने संरचना बदल्नु हो।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई अभिशाप होइन सम्पत्ति बनाउनुपर्छ। भारत र चीनबीच रहेको देशले एउटालाई रोजेर अर्कोलाई रिसाउनु बुद्धिमानी होइन। भारतसँगको खुला सीमा र विशाल बजार, चीनसँगको आर्थिक शक्ति र पूर्वाधार क्षमता, अमेरिकासँग प्रविधि र लगानी, युरोपसँग व्यापार र जलवायु सहयोग, खाडी मुलुकसँग ऊर्जा तथा श्रम सम्बन्ध, जापान र कोरियासँग प्रविधि तथा मानव संसाधन—सबैलाई नेपालका हितमा जोड्न सकिन्छ।

तर त्यसका लागि परराष्ट्र नीति पार्टीको झन्डाबाट मुक्त हुनुपर्छ। सरकार बदलिँदा भारत नीति, चीन नीति र अमेरिका नीति उल्टिने देश विश्वासयोग्य साझेदार बन्दैन। “नेपाल प्रथम” भन्ने नारा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसको स्पष्ट आर्थिक र रणनीतिक परिभाषा हुन्छ।

२०४६ देखि आजसम्मका सबै घटनालाई एक वाक्यमा समेट्ने हो भने नेपालमा जनताको चेतना राज्यभन्दा छिटो बदलिएको छ। जनता अब २०४६ का जनता छैनन्। उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा संसार हेर्छन्, विदेशमा लोकतन्त्र र प्रशासन अनुभव गर्छन्, नेताको सम्पत्ति तुलना गर्छन्, बजेट पढ्छन्, प्रश्न गर्छन् र आवश्यक परे सडकमा उत्रिन्छन्। राज्य भने अझै धेरै ठाउँमा पुरानै फाइल, पहुँच, भनसुन, दलको सिफारिस र बिचौलियाको संस्कृतिमा अडिएको छ।

त्यसैले आजको असन्तोष लोकतन्त्रप्रति मात्र होइन, खराब लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति हो। गणतन्त्रप्रति मात्र होइन, गणतन्त्रको नाममा देखिएको दण्डहीनताप्रति हो। संघीयताप्रति मात्र होइन, संघीयताको खर्च र परिणामबीचको असन्तुलनप्रति हो। नयाँ दलप्रति मात्र होइन, नयाँ दलले पुरानै व्यवहार दोहोर्‍याउने डरप्रति हो।

नेपाल साँच्चिकै कठिन मोडमा छ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा बाबुरामसँग असन्तुष्ट जनता बालेन र रास्वपातिर गए। भोलि बालेन र रास्वपासँग पनि निराश भए भने कहाँ जाने भन्ने प्रश्न वास्तविक छ। राजातिर? पुराना दलतिर? अर्को नयाँ शक्तितिर? फेरि सडकतिर?

उत्तर कुनै एक नाम होइन।

उत्तर हो—संस्था।

उत्तर हो—कानुन।

उत्तर हो—जवाफदेहिता।

उत्तर हो—योग्यता।

उत्तर हो—राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्र।

उत्तर हो—स्वतन्त्र न्यायपालिका।

उत्तर हो—भ्रष्टाचारमा आफ्ना र पराया नछुट्याउने राज्य।

उत्तर हो—देशमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र।

उत्तर हो—भारत, चीन वा अमेरिकाको होइन, नेपालको हितमा चल्ने कूटनीति।

उत्तर हो—सत्ता प्राप्तिलाई राजनीति नमान्ने नयाँ राजनीतिक संस्कृति।

नेपालले अब अर्को क्रान्तिभन्दा बढी कार्यान्वयन खोजेको छ। अर्को संविधानभन्दा संविधानको पालना खोजेको छ। अर्को महान् नेताभन्दा सामान्य नागरिकलाई न्याय दिने सामान्य तर सक्षम संस्था खोजेको छ।

राजा फर्किएर मात्र देश बन्दैन। राष्ट्रपति भएर मात्र देश बन्दैन। ओली गएर बालेन आए देश स्वतः बन्दैन। बालेन गएर अर्को युवा आए पनि हुँदैन। व्यवस्था जति आधुनिक भए पनि चलाउने संस्कार सामन्ती, अपारदर्शी र व्यक्तिकेन्द्रित रह्यो भने परिणाम उही आउँछ।

र, यसको उल्टो पनि सत्य हो। संस्थाहरू बलिया भए, कानुन सबैलाई समान लाग्यो, दलहरू लोकतान्त्रिक भए, भ्रष्टाचारको मूल्य महँगो भयो, योग्यतालाई ठाउँ मिल्यो, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्यो, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारियो र युवाले भविष्य देख्न थाले भने गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र परिणाम दिन सक्छन्।

२०४६ सालका जनताले स्वतन्त्रता खोजेका थिए। माओवादी युद्धको पुस्ताले आमूल परिवर्तन खोज्यो। २०६२/६३ का जनताले निरंकुशता अन्त्य गरे। संविधानसभाको पुस्ताले आफ्नो संविधान लेख्यो। २०७४ का मतदाताले स्थिरता खोजे। २०७९ का मतदाताले विकल्प खोज्न थाले। २०८२ को जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अहंकारविरुद्ध विद्रोह गर्‍यो। २०८२/८३ को निर्वाचनले रास्वपा र बालेनलाई अभूतपूर्व शक्ति दियो।

पात्र फरक थिए, समय फरक थियो, नारा फरक थियो।

तर जनताको सपना लगभग उही रह्यो—न्याय, सम्मान, अवसर, सुशासन र आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षित भविष्य।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा दुःखद पक्ष यही हो कि नेताहरूले जनतालाई पटक–पटक नयाँ सपना बेच्न सके, तर राज्यले त्यही पुरानो सपना पूरा गर्न सकेन।

अब आउने समय बालेन शाहको मात्र परीक्षा होइन। यो रास्वपाको मात्र परीक्षा होइन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राजावादीको पनि परीक्षा हो। अदालत, प्रशासन, प्रहरी, प्रेस, नागरिक समाज र हामी सबैको परीक्षा हो।

यदि बालेन सरकार सफल भयो भने त्यसको सफलताको वास्तविक मापन कति भवन भत्काइयो, कति मन्त्री हटाइयो वा सामाजिक सञ्जालमा कति लोकप्रिय भयो भन्नेबाट होइन—उसले आफूभन्दा बलियो संस्था बनाए कि बनाएन भन्नेबाट हुनुपर्छ।

यदि बालेन सरकार असफल भयो भने त्यसलाई गणतन्त्र नै असफल भयो भन्ने प्रमाण बनाउनु हुँदैन। जसरी ओलीको असफलता लोकतन्त्रको असफलता होइन, प्रचण्डको असफलता गणतन्त्रको असफलता होइन, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको असफलता सम्पूर्ण नेपाली इतिहासको असफलता होइन।

व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्।

देश रहन्छ।

त्यसैले आज नेपालको वास्तविक बहस “ओली कि बालेन?”, “देउवा कि रवि?”, “प्रचण्ड कि राजा?” होइन।

वास्तविक बहस हुनुपर्ने हो – व्यक्ति कि संस्था? भागबन्डा कि योग्यता? दण्डहीनता कि न्याय? भाषण कि परिणाम? परनिर्भरता कि उत्पादन? विदेश पलायन कि स्वदेशमै अवसर? शक्तिकेन्द्रको राजनीति कि नागरिकको राज्य?

यदि नेपालले अब पनि यी प्रश्नको उत्तर खोजेन भने अर्को पाँच वर्षपछि फेरि अर्को नयाँ अनुहारलाई भगवान् बनाइनेछ, केही वर्षपछि उसैलाई गाली गरिनेछ र फेरि अर्को उद्धारकर्ताको खोजी सुरु हुनेछ।

त्यो चक्र अब तोड्नैपर्छ।

२०४६ देखि जेनजीसम्म नेपालले पर्याप्त आन्दोलन गरिसकेको छ।

पर्याप्त रगत बगिसकेको छ।

पर्याप्त सरकार बनिसके र ढलिसके।

पर्याप्त संविधान र प्रतिबद्धता लेखिसकिए।

पर्याप्त नेताहरूको जयजयकार पनि गरिसकियो।

अब नेपाललाई नारा होइन – नतिजा चाहिएको छ।

अब नेपाललाई नयाँ भगवान् होइन—बलियो संस्था चाहिएको छ।

अब नेपाललाई अर्को राजनीतिक चमत्कार होइन -कानुनको शासन, इमानदार प्रशासन, आर्थिक उत्पादन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास र नागरिकलाई सम्मान गर्ने राज्य चाहिएको छ।

सायद नेपालको बाँकी रहेको सबैभन्दा ठूलो विकल्प यही हो।

 

• प्रधान सम्पादक – www.NepalMother.com 
• Editor in Chief – America and World ( www.AmericaandWorld.com)