काठमाडौं, असोज ६, २०८३ / राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल (भरतमणि दाहाल) को पक्राउ र थुनालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानको सक्कल मिसिल र बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले ०८३-WH-००८० नम्बरको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। दाहालको हकमा डेनिका दाहालले रिट निवेदन दायर गरेकी हुन्।

सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकले माग गरेअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे आधार र कारण खुलाउन विपक्षीहरूलाई भनिएको छ। आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अनुसन्धानको मिसिल र बन्दी दाहालसहित उपस्थित भई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ कि विपक्षीहरूलाई सर्वोच्चको आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना पठाइनेछ र लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको अवधि नाघेपछि मुद्दा पुनः नियमानुसार इजलासमा पेस हुनेछ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, शान्ति ढुंगाना, शुभाष सिंह थामी र निकेश चितालले बहस गरेका थिए।

यो आदेशलाई तत्काल दाहाललाई रिहा गर्ने अन्तिम आदेशका रूपमा भने बुझ्न मिल्दैन। सर्वोच्चले अहिले उनको गिरफ्तारी तथा थुनाको कानुनी आधार, अनुसन्धान प्रक्रिया र सम्बन्धित मिसिल अदालतसमक्ष ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रक्रियामा अदालतले मुख्यतः कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कार्य कानुनसम्मत छ कि छैन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्छ। संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार रहेको छ।

दाहाललाई असोज ४ गते मोरङको सुन्दरहरैँचा–८, सलकपुरबाट इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ अनुमति जारी भएको र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको पत्राचारका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको थियो।

पक्राउपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो। त्यसपछि साइबर ब्युरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद लिएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दिलीपकुमार गिरीले बताएका छन्।

प्रहरी पक्षले दाहालले युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार, मन्त्री तथा राजनीतिक विषयमा सार्वजनिक गरेका केही सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रहरी अधिकारीले केही सामग्रीलाई तथ्यहीन वा भ्रामक भएको दाबी गरेका छन्; ती दाबी अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्।

दाहालका समर्थक तथा उनीसम्बद्ध पक्षले भने पक्राउलाई राजनीतिक विचार र सरकारमाथिको आलोचनासँग जोड्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरीले भने साइबरसम्बन्धी उजुरी र अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा अनुसन्धान गरिएको बताउँदै आएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा २० ले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी पाउने र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउनेलगायतका न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि संविधान र प्रचलित कानुनमा तोकिएका सीमाभित्र प्रयोग हुने अधिकार हो।