न्यूयोर्क । विश्वभरका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र उच्चस्तरीय प्रतिनिधि न्यूयोर्कमा भेला भएसँगै संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८१औँ अधिवेशनको उच्चस्तरीय ‘जनरल डिबेट’ मंगलबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो दिनमै अमेरिका, ब्राजिल, फ्रान्स, टर्की, कतारसहित कम्तीमा १५ सदस्य राष्ट्रका नेताले सम्बोधन गरिसकेका छन् भने मध्यपूर्वको युद्ध, इरान, गाजा प्यालेस्टाइन, रुस–युक्रेन युद्ध, जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विश्व आर्थिक असमानता र संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनागत सुधार बहसका मुख्य मुद्दा बनेका छन्।

यस वर्षको महासभाको मूल नारा “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all” अर्थात् “विश्वास पुनःस्थापना, परिवर्तनको व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ” रहेको छ। उच्चस्तरीय General Debate सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्म चल्नेछ र आइतबारको विश्रामपछि सेप्टेम्बर २८ मा पुनः बसेर समाप्त हुनेछ। अर्थात् जनरल डिबेट सात क्यालेन्डर दिनको अवधिमा ६ बैठक दिन चल्नेछ। उच्चस्तरीय कार्यक्रम भने सेप्टेम्बर २९ सम्म जारी रहनेछ।

अहिलेसम्म को को बोले ?

मंगलबार बिहानको सत्रमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानको उद्घाटन सम्बोधनपछि सदस्य राष्ट्रका तर्फबाट परम्पराअनुसार ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पहिलो सम्बोधन गरे। त्यसपछि आयोजक राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्बोधन गरे।

पहिलो दिनको बिहानको सत्रमा ब्राजिल, अमेरिका, जोर्डन, टर्की, किर्गिस्तान, कतार, लिथुआनिया, पेरु, चिली, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग र अंगोलाका नेताहरू सूचीमा थिए। ती १३ राष्ट्रपछि दिउँसोको सत्र मंगोलियाबाट सुरु भएको छ र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङको सम्बोधन पनि भएको छ। त्यसैले यो समाचार तयार पार्दासम्म कम्तीमा १५ सदस्य राष्ट्रका नेताको सम्बोधन पुष्टि भएको छ। दिउँसोको सत्र जारी रहेकाले संख्या लगातार बढिरहेको छ।

मंगलबारकै बाँकी सत्रमा सुरिनाम, सियरा लियोन, बोस्निया–हर्जगोभिना, डोमिनिका, स्विट्जरल्यान्ड, भियतनाम, सेसेल्स, नाउरु, तान्जानिया, भुटान, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, जापान, बेलायत र क्रोएसियालगायतका प्रतिनिधि बोल्ने तालिका छ। वक्ताको वास्तविक क्रम समयअनुसार परिवर्तन हुनसक्छ।

महासचिव गुटेरेसको सन्देश : विश्वका ‘चार ठूला परीक्षा’

महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन सम्बोधनमा विश्वमा विभाजन गहिरिँदै गएको, युद्धले सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर भएको, असमानता बढेको, जलवायु संकट दैनिक वास्तविकता बनेको र कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमनभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए।

गुटेरेसले आगामी विश्व व्यवस्थालाई निर्धारण गर्ने चार प्रमुख चुनौती औँल्याए—युद्ध र शान्ति, आर्थिक असमानता, जलवायु संकट र कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उनले सैन्य शक्तिले मात्र शान्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने र आर्थिक वा प्राविधिक शक्तिले मात्र विश्व स्थिर बनाउन नसक्ने भन्दै नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

मध्यपूर्वबारे उनले युद्ध रोक्न, मानवीय सहायता निर्बाध पुर्‍याउन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार समुद्री आवागमन सुरक्षित गर्न आह्वान गरे। गाजाको मानवीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दुई–राज्य समाधान हराउन दिन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले रुसको युक्रेनमाथिको पूर्णस्तरीय आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको उल्लङ्घनका रूपमा उल्लेख गरे भने सुडान र म्यानमारका संकट पनि विश्वको ध्यानबाट ओझेल पर्न नहुने बताए।

गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को संरचना पनि आजको विश्वअनुकूल नभएको बताए। विशेषगरी अफ्रिकालाई स्थायी प्रतिनिधित्व नहुनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा परिषद् सुधारको आवश्यकता दोहोर्‍याए।

गुटेरेसको भाषणमा नेपाल पनि विशेष रूपमा उल्लेख

नेपालका लागि उल्लेखनीय रूपमा, गुटेरेसले जलवायु संकटको चर्चा गर्दा नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष उदाहरण बनाए। उनले तीन वर्षअघि नेपालका हिमालबाट आफूले तीव्र हिमनदी पग्लने खतराबारे चेतावनी दिएको स्मरण गर्दै पछिल्ला घटनाले जलवायु प्रभाव अनुमानभन्दा छिटो र कठोर रूपमा आइरहेको पुष्टि गरेको बताए।

उनले विकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराउने वित्त तीन गुणासम्म बढाउनुपर्ने, Loss and Damage Fund लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा बढी प्रदूषण गर्ने र त्यसबाट नाफा कमाउनेहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

यो विषय नेपालका लागि अझ महत्वपूर्ण बनेको छ, किनकि अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले हिमाली जलवायु जोखिमलाई यसपटक महासभामा प्रमुख रूपमा उठाउने घोषणा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र र मानवीय साझेदारहरूले नेपालमा बाढीपीडितका लागि ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलरको आपतकालीन सहायता अपिलसमेत सुरु गरेका छन्।

पहिलो दिन उठेका मुख्य मुद्दा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्बोधन इरानमाथि केन्द्रित रह्यो। उनले इरानलाई आणविक हतियार हासिल गर्न नदिने अमेरिकी नीति दोहोर्‍याउँदै सम्झौता नभए थप सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनले गाजा, युक्रेन, भेनेजुएला, लागूऔषध कार्टेल, ग्रीनल्यान्ड, संयुक्त राष्ट्र सुधार र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबारे पनि आफ्नो प्रशासनको नीति प्रस्तुत गरे।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले विश्वव्यापी बहुपक्षीय व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्र सुधारमा जोड दिँदै कुनै पनि मुलुकको निर्वाचन वा आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। उनले विश्वका सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका लागि कूटनीति र बहुपक्षीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले गाजा र प्यालेस्टाइन प्रश्नलाई प्राथमिकताका साथ उठाए। एर्दोगानले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरे भने जोर्डनका राजाले इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद समाधान नगर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा जोखिममा परेको बताए। कतारका अमिरले पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्व समाधानका लागि कूटनीतिक मार्ग र क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रमा जोड दिए।

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले विश्वसामु “सहकार्य कि द्वन्द्व” भन्ने विकल्प रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय व्यवस्था बलियो बनाउन आग्रह गरे। चिलीका राष्ट्रपति जोसे एन्टोनियो कास्टले संयुक्त राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा परिषद् सुधारको आवश्यकता उठाए। मंगोलियाका राष्ट्रपति उख्नागिन खुरेलसुखले जलवायु परिवर्तन, मरुभूमीकरण र वातावरणीय चुनौतीविरुद्ध संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

यसरी पहिलो दिनका भाषणबाट मध्यपूर्व युद्ध र इरान, गाजा–प्यालेस्टाइन, युक्रेन, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, AI र विश्व आर्थिक असमानता यस वर्षको महासभाका प्रमुख बहस बन्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।

कति देश सहभागी छन् ?

संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाल १९३ सदस्य राष्ट्र छन् र सबै सदस्य राष्ट्रलाई General Debate मा बोल्ने अवसर हुन्छ। यसबाहेक प्यालेस्टाइन, होली सी र युरोपेली संघजस्ता पर्यवेक्षक तथा विशेष प्रतिनिधित्व भएका निकायले पनि निर्धारित प्रक्रियाअनुसार भाग लिन्छन्। यस वर्ष करिब १३० भन्दा बढी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख न्यूयोर्कमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ११ मा दिएको आधिकारिक जानकारीअनुसार यसपटक ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुख, अर्थात् कम्तीमा १३१ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी हुने जानकारी संयुक्त राष्ट्रबाट प्राप्त भएको जनाएको छ। बाँकी देशबाट उपराष्ट्रपति, विदेशमन्त्री वा अन्य उच्च अधिकारी सहभागी हुँदैछन्।

अब के–के हुँदैछ ?

सेप्टेम्बर २३ मा ‘Right to Development’ घोषणाको ४०औँ वार्षिकोत्सवसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक तथा Climate Action and Just Transition सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम हुनेछ।

सेप्टेम्बर २४ मा समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्वगत खतराबारे उच्चस्तरीय बैठक, सेप्टेम्बर २५ मा महामारी रोकथाम, तयारी र प्रतिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक, सेप्टेम्बर २८ मा Durban Declaration and Programme of Action को २५औँ वर्षगाँठ र सेप्टेम्बर २९ मा आणविक हतियार पूर्ण उन्मूलनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन्।

आगामी दिनमा इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ, चीन र भारतका उच्च प्रतिनिधिलगायतका सम्बोधनमा विशेष ध्यान रहनेछ। वक्ताको तालिका परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले समय र क्रम अन्तिम क्षणसम्म फेरिन सक्छ।

नेपालको पालो सेप्टेम्बर २४

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार, सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको General Debate लाई सम्बोधन गर्ने आधिकारिक कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार न्यूयोर्कका लागि प्रस्थान गरेको छ। शाहले न्यूयोर्क बसाइका क्रममा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रारम्भिक वक्ता सूचीअनुसार नेपाल बिहीबारको दिउँसोको सत्रतर्फ परेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रको वक्ता क्रम परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले ठ्याक्कै घडीको समय अहिले निश्चित मान्न मिल्दैन।

नेपालले के–के मुद्दा उठाउँदैछ ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालको मुख्य प्राथमिकतामध्ये हालको सरकारका नीति तथा प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव विस्तार गर्नु तथा नेपालको जलवायु जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु रहेका छन्।

विशेषगरी अगस्ट २६ मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हिमाली जलवायु संकट, हिमनदी पग्लने समस्या, बाढी–पहिरो र जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, अनुकूलन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालको प्रमुख विषय बन्ने देखिएको छ।

नेपालले महासभाकै अवसरमा “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future” शीर्षकमा विशेष side-event आयोजना गर्दैछ। यसको उद्देश्य हिमालदेखि तल्लो भूभाग र समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने अन्तरसम्बन्धित प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्नु हो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अति कम विकसित मुलुकहरू LDC, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू LLDC, असंलग्न आन्दोलन NAM तथा G77 and China का मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम छ। उनले विभिन्न देशका विदेशमन्त्री र उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्।

यसरी नेपालका लागि यो महासभा सामान्य वार्षिक कूटनीतिक सहभागिताभन्दा बढी हालैको विनाशकारी बाढीपछि हिमाली जलवायु संकट र जलवायु न्यायलाई विश्व मञ्चमा बलियोसँग उठाउने अवसर बनेको छ। झन् महासचिव गुटेरेसले पहिलो दिनकै सम्बोधनमा नेपालको हिमनदी पग्लने संकटलाई प्रत्यक्ष उल्लेख गरेकाले नेपालको ‘Mountain Agenda’ र ‘Sagarmatha to Sea’ अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोड्ने आधार थप बलियो बनेको देखिन्छ।