काठमाडौं, ९ भदौ २०८३ / अगस्ट २५, २०२६ / नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक खुला आवेदनमार्फत राजदूत छनोट गर्ने महत्वाकांक्षी प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारले आवेदन संकलन सकिएको करिब ८० दिन बितिसक्दा पनि नयाँ राजदूतको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ अर्थात् मे २८, २०२६ मा विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गरेको थियो र जेठ २२ अर्थात् जुन ५ सम्म आवेदन बुझाउने समय दिएको थियो। मन्त्रालयले आवेदनको चाप अत्यधिक भएपछि छुट्टै अनलाइन लिंकसमेत सञ्चालन गर्नुपरेको जनाएको थियो।

चार हजार चार सयभन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएको र दोहोरिएका तथा अपूरा आवेदन हटाउँदा करिब दुई हजार सात सय सम्भावित उम्मेदवारको विवरण छनोट प्रक्रियामा पुगेको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ। जुलाई २१ सम्म मन्त्रालयले ती आवेदनबाट केही सय उम्मेदवारको प्रारम्भिक छनोट गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको थियो, तर त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक राजदूत सिफारिस हुन सकेको छैन। मूल सामग्रीमा पनि २ हजार ७ सय व्यक्तिको सूची तयार भएको तर आवेदन बन्द भएको लामो समयसम्म सिफारिस हुन नसकेको उल्लेख छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले राजदूत नियुक्ति गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको बताएका छन्। पछिल्लो सार्वजनिक प्रतिक्रियामा उनले नियुक्ति सिफारिस “अन्तिम चरणमा” रहेको र जुनसुकै बेला निर्णय हुन सक्ने अवस्थामा काम भइरहेको बताएका छन्। तर पटक–पटक “अन्तिम चरण” भनिए पनि सिफारिस सार्वजनिक नहुँदा सरकारको निर्णय क्षमता र कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अहिलेको समस्या केवल केही राजदूत पद खाली हुनुमा सीमित छैन। अस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, भारत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, बेलायत, अमेरिका र स्पेनलगायत महत्वपूर्ण देशमा नेपाली कूटनीतिक नेतृत्व रिक्त रहेको विवरण छ। यससँगै बहराइन, बंगलादेश, इजिप्ट, म्यानमार र भियनास्थित नियोगमा कार्यकाल पूरा भएका राजदूतलाई नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म काम जारी राख्न भनिएको छ। यसरी तत्काल नयाँ नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियोगको संख्या २१ आसपास पुगेको छ। अगस्ट २३ मा प्रकाशित अर्को विवरणले पनि नेपालको ३१ दूतावासमध्ये २१ स्थानमा राजदूत पद रिक्त वा नयाँ नियुक्तिको चरणमा रहेको र लामो रिक्तताले कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाइरहेको जनाएको छ।

भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुकमा लामो समय राजदूत नहुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन। द्विपक्षीय राजनीतिक संवाद, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार, पर्यटन, श्रम कूटनीति, सुरक्षा सहयोग, उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी तथा विदेशमा रहेका नेपालीका जटिल कन्सुलर समस्या समाधानमा राजदूतको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णलगायत कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले लामो समय दूतावास नेतृत्वविहीन रहँदा नेपालको कूटनीतिक पहुँच र राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।

राजदूत नहुँदा दूतावास बन्द भने हुँदैन। कार्यवाहक राजदूत वा वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीले दैनिक प्रशासन र नियमित सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर राजनीतिक तहमा पहुँच, संवेदनशील वार्ता, उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व, दीर्घकालीन रणनीतिक संवाद र सम्बन्धित देशको सरकारसँग प्रत्यक्ष प्रभावकारी सम्पर्क कायम गर्ने सवालमा पूर्ण अधिकारसहितको राजदूतको उपस्थिति महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले नौ–दस महिनासम्म प्रमुख नियोग नेतृत्वविहीन रहनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अस्वाभाविक अवस्था मानिएको छ।

वर्तमान अवस्था विगतका सरकारहरूले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयसँग पनि जोडिएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोजमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि घटनाक्रम केही जटिल बने पनि तीमध्ये धेरै राजदूत अन्ततः नेपाल फर्किए र पछि पदबाट अलग भए। त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैतमा थप ६ राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। करिब सात महिनाको अवधिमा दुई सरकारले कुल १७ राजदूत फिर्ता बोलाए पनि प्रतिस्थापनको प्रक्रिया त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेन।

यही कारण सरकारमाथि “फिर्ता बोलाउन हतार, नयाँ पठाउन ढिलाइ” गरेको आलोचना बढेको छ। विशेषगरी वाशिङ्टन, बेइजिङ, नयाँदिल्ली, लन्डन, टोकियो, रियाद र दोहाजस्ता नेपालको रणनीतिक, आर्थिक, श्रम तथा विकास साझेदारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राजधानीमा लामो समय नेतृत्व रिक्त रहनु सरकारका लागि कूटनीतिक चुनौती बनेको छ। कान्तिपुरले अगस्ट १५ मा प्रकाशित गरेको विवरणमा पनि केही दूतावास १० महिनासम्म नेतृत्वविहीन रहेको र नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले यसपटक पुरानो राजनीतिक भागबन्डाको शैलीबाट अलग देखिने उद्देश्यसहित खुला आवेदनको प्रयोग गरेको थियो। मन्त्रालयको औपचारिक सूचनामा अमेरिका, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत, साउदी अरेबिया, बंगलादेश, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन र अस्ट्रियासहित १३ स्थानका लागि आवेदन तथा सिफारिस मागिएको थियो। योग्य व्यक्तिले स्वयं आवेदन दिन वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर खुला आवेदनले पारदर्शिताको नयाँ अभ्यास सुरु गरे पनि असाधारण संख्यामा आवेदन परेपछि छनोट झन् जटिल बनेको देखिन्छ। मूल सामग्रीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै धेरै उम्मेदवार कूटनीतिक जिम्मेवारीका लागि पहिले परीक्षण नभएका व्यक्ति भएकाले उनीहरूको क्षमता, कूटनीतिक चातुर्य, वार्ता कौशल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझ्ने क्षमता, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र सार्वजनिक विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राजदूतको कार्यशर्तमा पनि केवल शैक्षिक योग्यता पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ। उम्मेदवारमा उच्च सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसायिक क्षेत्र, नागरिक समाज तथा कूटनीतिक समुदायसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्ने क्षमता, सञ्चार र सार्वजनिक कूटनीतिमा दक्षता, राजनीतिक सुझबुझ, अन्तरसांस्कृतिक संवेदनशीलता, उच्च नैतिकता र व्यावसायिकता अपेक्षित गरिएको छ।

राजदूत सिफारिसमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण राजनीतिक तहमा नामबारे सहमति जुट्न नसक्नु रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले स्रोतहरू उद्धृत गर्दै जनाएका छन्। केही विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विभिन्न नाम र प्रक्रियाबारे फरक दृष्टिकोण रहेको दाबी गरिएको छ। मूल सामग्रीमा समेत शीर्ष नेतृत्वबीच तालमेलको अभाव रहेको स्रोत दाबी समेटिएको छ। यद्यपि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्षबाट भने राजदूत छनोटमा पार्टी सभापतिको हस्तक्षेप वा विशेष चासो नरहेको र यसलाई प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले टुंग्याउनुपर्ने विषयका रूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी दाबीलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको तथ्यका रूपमा होइन, स्रोतमा आधारित दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।

खुला आवेदनबारे पनि केही भ्रम देखिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक सूचनाले प्राप्त आवेदनबाट प्रारम्भिक सूची तयार गरी योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा उम्मेदवार सर्टलिस्ट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसरी तयार हुने सूची सार्वजनिक अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सूचनामा उल्लेख छैन। साथै खुला आवेदन परेका व्यक्तिबाट मात्र राजदूत नियुक्त गर्न सरकार बाध्य हुने व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। मूल सामग्रीमा समेत आवेदन नदिएका योग्य व्यक्तिलाई सरकारले सिफारिस गर्न कानुनी बन्देज नरहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ उल्लेख छ।

राजदूत चयन भएपछि पनि प्रक्रिया तुरुन्त समाप्त हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उम्मेदवार छनोट भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्छ, त्यसपछि संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २९२ ले राजदूतको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रेमो’ अर्थात् प्रस्तावित राजदूतलाई स्वीकार गर्ने सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको २०२६ को कार्यशर्तमा पनि मन्त्रालयको प्रारम्भिक छनोटदेखि मन्त्रिपरिषद्, संसदीय सुनुवाइ, एग्रेमो र राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट नाम सिफारिस भएपछि पनि राजदूत सम्बन्धित देश पुगेर कार्यभार सम्हाल्न थप समय लाग्ने निश्चित छ। यही कारण अहिले भइरहेको प्रारम्भिक सिफारिसको ढिलाइले सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया अझै पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

सरकारले सुशासन, परिणाममुखी प्रशासन र जवाफदेहितालाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै आएको अवस्थामा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया उसका लागि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण बनेको छ। नयाँ सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीले सरकारी कामलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने घोषणा गरेको थियो, तर महत्वपूर्ण कूटनीतिक नियुक्तिमै महिनौंसम्म निर्णय नआउँदा घोषणाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

खुला आवेदनमार्फत योग्य, सक्षम र गैरपरम्परागत व्यक्तिलाई कूटनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास आफैंमा नयाँ प्रयोग हो। तर प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुन सकेन भने यही प्रयोग राजनीतिक सौदाबाजी, अनिर्णय र प्रशासनिक ढिलाइको अर्को उदाहरण बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। अहिले सरकारसामु चुनौती केवल २१ स्थानका लागि नाम छान्नु होइन; राजनीतिक निकटता र व्यक्तिगत पहुँचभन्दा राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक क्षमता, व्यावसायिक दक्षता, समावेशिता, स्वच्छ छवि र सम्बन्धित मुलुकको रणनीतिक महत्वलाई प्राथमिकता दिएर विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू छनोट गर्नु हो।

विश्व राजनीति तीव्र रूपमा बदलिरहेको, आर्थिक तथा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको र नेपालले लगानी, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी तथा प्रवासी नेपालीको हितलाई विदेश नीतिसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने समयमा प्रमुख कूटनीतिक नियोगलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्नु देशका लागि महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारबाट अब अपेक्षा केवल “प्रक्रियामा छ” भन्ने उत्तर होइन, निष्पक्ष र सक्षम छनोटसहित ठोस परिणामको हो।