विस्थापित सुकुम्वासीको पीडा : बस्ती हट्यो, स्थायी बसोबास अझै टुंगिएन, अस्थायी आश्रयबाट पनि बाहिरिनुपर्ने चिन्ता

काठमाडौं। वाग्मती, मनोहरा तथा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारबाट हटाइएका सयौं सुकुम्वासी परिवार अहिले पनि स्थायी बसोबासको पर्खाइमै छन्। सरकारको नदी संरक्षण अभियानसँगै बस्ती हटाइएपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको भए पनि महिनौं बितिसक्दा पनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक हुन सकेको छैन। बरु कतिपय आश्रयस्थल खाली गर्न दबाब बढ्न थालेपछि विस्थापित परिवारहरू फेरि एकपटक खुला आकाशमुनि पुग्ने डरमा छन्।

सरकारले नदी अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई वातावरण संरक्षण, बाढी जोखिम न्यूनीकरण तथा नदीको प्राकृतिक बहाव कायम गर्ने योजनासँग जोडेर अघि बढाएको छ। तर मानव अधिकारकर्मी, सहरी योजनाविद् तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले भने नदी संरक्षणसँगै प्रभावित नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना पनि समान रूपमा राज्यको दायित्व भएको औंल्याउँदै आएका छन्।

‘घर गयो, अब आश्रय पनि छोड्न भनियो’

शंखमूल क्षेत्रबाट विस्थापित भएका रविन्द्र कार्की अहिले आफ्ना तीन सन्तानसहित अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका छन्। उनका दुई छोरा गम्भीर शारीरिक अपांगता भएका कारण दैनिक हिँडडुलसमेत गर्न सक्दैनन्।

उनले भावुक हुँदै भने, “सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भनेर विश्वास गरेर यहाँ आयौं। अहिले फेरि कोठा खोज्न भनिएको छ। दुई जना अपांग छोरालाई लिएर कसले कोठा दिन्छ? उनीहरूको हेरचाहका लागि म आफैं घरमै बस्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने?”

उनको परिवारजस्तै धेरै परिवार अहिले अस्थायी आश्रय र अनिश्चित भविष्यबीच संघर्ष गरिरहेका छन्।

नागरिकता नहुँदा राहतबाट समेत वञ्चित

मनोहरा खोला किनारमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएकी अञ्जु परियार अहिले आफ्नी आमासँगै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी छन्। तर उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएकै कारण सरकारले घोषणा गरेको राहत रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेकी छैनन्।

उनले भनिन्, “हामी आमा–छोरी मात्रै हौं। नागरिकता नहुँदा कुनै सुविधा पाइएन। नागरिकता बनाइदिएर राहत दिएको भए आफैं व्यवस्थापन गर्थ्यौं। अहिले सरकारले जहाँ भन्छ, त्यतै जानुपर्ने अवस्था छ।”

सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले नागरिकता अभावका कारण राहत, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी सेवा लिन नपाएका परिवारहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै आएका छन्।

रोग र गरिबीले दोहोरो मार

प्रताप लामा नदी किनारको बस्ती हटाइएका परिवारमध्ये एक हुन्। घर भत्किएको केही समयमै उनलाई पक्षघात (प्यारालाइसिस) भयो। अहिले उनी स्वतः हिँडडुल गर्न सक्दैनन्।

उनको गुनासो छ, “परिवारको एउटा सदस्य बिरामी भएपछि भाडामा कोठा पाउनै कठिन हुन्छ। सरकारले दिने भनिएको रकमले केही दिन पनि धान्दैन। उपचार, बसोबास र दैनिक खर्च कसरी चलाउने?”

विस्थापित परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाको संख्या उल्लेख्य रहेको सामाजिक कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।

बालबालिकाको शिक्षा अन्योलमा

अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका बालबालिकाको पढाइ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अभिभावकहरूको भनाइ छ। विद्यालय परिवर्तन, आवश्यक कागजात, नियमित यातायात र स्थायी ठेगाना नहुँदा धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने जोखिम बढेको उनीहरूको गुनासो छ।

एक अभिभावकले भने, “घर फेरि बनाउन सकिएला, तर छुटेको पढाइ फर्काउन सकिँदैन। सरकारलाई कम्तीमा बालबालिकाको शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

शिक्षाविद्हरूका अनुसार बारम्बार बसोबास परिवर्तन हुँदा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, सिकाइ क्षमता र विद्यालयसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।

होल्डिङ सेन्टर फेरिँदै, समस्या उस्तै

सरकारले विभिन्न चरणमा विस्थापित परिवारलाई कीर्तिपुर, खरिपाटी, बोडे, नगरकोट, नागार्जुनलगायत स्थानका अस्थायी आश्रयमा स्थानान्तरण गर्दै आएको छ।

हालै कीर्तिपुरस्थित अस्थायी शिविर वर्षाका कारण जलमग्न भएपछि त्यहाँ रहेका परिवारलाई भक्तपुरको खरिपाटी सारिएको थियो। त्यसअघि खरिपाटीमा रहेका केही परिवारलाई नागार्जुन स्थानान्तरण गरिएको थियो।

विस्थापित बबिता घिसिङका अनुसार स्थानान्तरणका क्रममा धेरै परिवारको सामान हराएको, खानेपानी तथा आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको र नयाँ स्थानमा समेत दैनिक जीवन सहज नभएको गुनासो छ।

‘सारियो मात्रै, पुनर्स्थापना भएन’

विस्थापित समुदायका अगुवा सुमन चौधरी सरकारले वास्तविक पुनर्स्थापना नगरी एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले सुरुवातमा केही दिनभित्र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

उनले भने, “पुनर्स्थापना भनेको केवल मानिसलाई अर्को भवनमा सार्नु होइन। सुरक्षित घर, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। अहिले त्यो केही पनि भएको छैन।”

नदी संरक्षण र मानव अधिकारबीच सन्तुलनको चुनौती

सहरी विकास विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा दशकौंदेखि अनियोजित बसोबास विस्तार हुँदा नदीको प्राकृतिक बहाव साँघुरिएको, बाढीको जोखिम बढेको तथा वातावरणीय समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। त्यसैले नदी क्षेत्र संरक्षण आवश्यक भए पनि प्रभावित नागरिकको वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको हटाउने अभियानले नयाँ सामाजिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बसोबास गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोग तथा भूमि सम्बन्धी नीतिहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै सुस्त देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारसँग स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्।

मन्त्रीहरूको अनुगमन, समाधानको प्रतीक्षा

यसैबीच गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, श्रम मन्त्री तथा महिला मन्त्रीसहितको सरकारी टोलीले खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेर विस्थापित परिवारसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रीहरूले प्रभावित परिवारलाई सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गरिरहेको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए।

यद्यपि, विस्थापित परिवारहरू भने आश्वासनभन्दा बढी व्यवहारिक समाधानको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूको एउटै माग छ—अस्थायी आश्रय होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न सकिने स्थायी घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित भविष्य।