काठमाडौं । काठमाडौंको मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)मा औषधि खरिद तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी प्रणालीमा औषधि आपूर्ति नै नभएको अवस्थामा बिल इन्ट्री गर्ने, म्याद सकिएका औषधि समयमा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता नगर्ने, स्टक अभिलेखमा हेरफेर गर्ने तथा नियमविपरीत आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने जस्ता गम्भीर अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो। यसबाट अस्पताललाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुगेको अख्तियारले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा अस्पतालकी फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुंगाना, सहायक कर्मचारी लवेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दिपक सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै फार्मेसी युनिटका स्टोरकिपर तथा कर्मचारी विनोद पोखरेल, शर्मिला श्रेष्ठ, केशवराज न्यौपाने र सन्दीप तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालको फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्नुपर्ने औषधिको खरिद, बिक्री र मौज्दातको सन्तुलन विवरण (ट्रायल ब्यालेन्स) नै तयार नगरिएको पाइएको छ। यो कमजोरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट समेत औंल्याइएको अख्तियारले जनाएको छ।

निर्देशिकाअनुसार चार महिनाभन्दा कम म्याद बाँकी रहेका वा म्याद सकिएका औषधि सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी नयाँ औषधिसँग प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले यससम्बन्धी जिम्मेवारी फार्मेसी युनिटलाई दिए पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले ती औषधि फिर्ता नगरेको, सोधभर्ना प्रक्रिया अघि नबढाएको तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत लापरवाही गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अख्तियारका अनुसार आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता माग गरेपछि पनि म्याद सकिएका औषधि फिर्ता लिन बाँकी रहेको तथ्य लुकाउँदै “फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै औषधि बाँकी छैन” भन्ने झुटो लिखित राय दिइएको थियो। सोही आधारमा नियमविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गराइँदा अस्पताललाई करोडौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुगेको अस्पतालकै मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दै २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बिगो असुल, सोहीअनुसार जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गरेको जनाएको छ।

यस घटनाले सरकारी अस्पतालहरूमा सार्वजनिक खरिद, औषधि व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने यस्ता अनियमितताले सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग मात्र नभई बिरामीको उपचार सेवाको गुणस्तर र जनविश्वासमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले पारदर्शी तथा जवाफदेही व्यवस्थापनको आवश्यकता झन् बलियो बनेको छ।