काठमाडौं । नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको ‘एक चीन नीति’को विषयलाई लिएर चीनका लागि कार्यरत रहिसकेका सात पूर्वनेपाली राजदूतहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले हालै काठमाडौंमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएको गतिविधिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे अनावश्यक भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारसँग स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेश मास्के, महेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पौडेल, टंक कार्की, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालले दशकौँदेखि निरन्तर अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’लाई व्यवहारमै दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उनीहरूको चिन्ताको केन्द्रमा हालै काठमाडौंको नागार्जुनस्थित नामग्याल विद्यालयमा आयोजित १४औँ दलाई लामाको ९१औँ जन्मजयन्ती समारोह रहेको छ। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता देखिएपछि त्यसले नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीतिसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वराजदूतहरूले नेपालले सन् १९५५ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि नै ‘एक चीन नीति’लाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्। यही नीतिअनुसार नेपालले आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा हालै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल सरकारले यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख गर्दै, त्यसको केही समयमै देखिएको यस्तो गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फरक सन्देश जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्वराजदूतहरूले सरकारसमक्ष केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ– के नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको हो? के नेपालको छिमेकी मुलुकप्रतिको परराष्ट्र नीति पुनःपरिभाषित गरिएको हो? यदि होइन भने यस्ता गतिविधि कसरी सम्भव भए?

उनीहरूको भनाइमा नेपालको भूराजनैतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील भएकाले कुनै पनि गतिविधिले छिमेकी राष्ट्रसँगको विश्वासमा असर पार्ने अवस्था आउनु हुँदैन। नेपालले सन्तुलित, असंलग्न र छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने नीतिलाई व्यवहारमा पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

वक्तव्यमा यस्ता घटनाले नेपालको स्थायित्व, राष्ट्रिय हित, विकास र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। त्यसैले भविष्यमा यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायहरूले अझ बढी सावधानी अपनाउन, आवश्यक समन्वय गर्न तथा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन ठोस व्यवस्था गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

पूर्वराजदूतहरूले अन्त्यमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्मलाई व्यवहारमा समेत अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, विशेषगरी नेपाल–चीन सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा कुनै पनि निर्णय वा गतिविधि अघि बढाउँदा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।