काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र, बीमा व्यवसाय र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरूलाई लिएर नियामक निकायहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यका नियामक संस्थाहरूले बजारको वास्तविक आवश्यकता, कानुनी व्यवस्था र सार्वजनिक हितभन्दा पनि सीमित स्वार्थ समूह तथा बिचौलियाको प्रभावमा निर्णय गरेको आशंका बढ्दै गएको छ।

विशेषगरी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्र, लघुबीमा कम्पनीहरूको एकैपटक वितरण गरिएको लाइसेन्स, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रयास तथा सार्वजनिक कम्पनीहरूको लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू अहिले विवाद र अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेका छन्।

पुनर्बीमा क्षेत्रमा उठेका प्रश्न

नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसायको बजार आकार सीमित रहँदै आएको अवस्थामा थप पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिनु उचित थियो वा थिएन भन्ने बहस अझै समाप्त भएको छैन।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अर्को निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिँदा बजार क्षमता, प्रतिस्पर्धा र जोखिम व्यवस्थापनको पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्ने थियो। तर त्यसबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस र पारदर्शिता नदेखिएको आरोप लगाइँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा रहेको एक पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्ना कोषहरू अन्य वित्तीय संस्थामा गरेको लगानीबारे समेत प्रश्न उठेका छन्। आलोचकहरूले बीमित तथा सर्वसाधारणबाट संकलित रकम कानुनी मापदण्डअनुसार प्रयोग भए वा भएनन् भन्ने विषयमा नियामक निकायले समयमै स्पष्टता दिन नसकेको बताएका छन्।

नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक कम्पनीले ठूलो परिमाणमा रकम स्थानान्तरण वा लगानी गर्दा त्यसको निगरानी गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित नियामक निकायको हुन्छ।

तर कतिपय विवादास्पद कारोबार सार्वजनिक भएपछि मात्रै सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय देखिनुले नियमन प्रणाली कमजोर भएको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

विशेषगरी नेपाल बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य नियामक निकायहरूले समयमै निगरानी र कारबाही नगर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित जोखिममा परेको टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

लघुबीमा लाइसेन्स वितरणको विवाद

२०७९ सालको निर्वाचनअघि एकैपटक सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइएको निर्णय पनि विवादित बनेको छ।

आलोचकहरूको तर्क छ कि देशभर शाखा सञ्जाल भएका विद्यमान जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई नै ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म लघुबीमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिन सकिने अवस्था थियो। त्यसो नगरी नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्य अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

बीमा क्षेत्रमा उपलब्ध तथ्याङ्कले समेत लघुबीमा व्यवसाय अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ। कतिपय कम्पनीहरूले उल्लेख्य प्रिमियम संकलन गरे पनि दाबी भुक्तानीको अनुपात अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले लघुबीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

‘संस्थापक शेयर’ प्रवेशको चोर बाटो ?

लघुबीमा कम्पनीहरूको स्थापना प्रक्रियासँगै संस्थापक शेयरधनी बन्ने विषय पनि विवादमा परेको छ।

कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने क्रममा प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई संस्थापक मानिने भए पनि लाइसेन्स जारी भएपछि प्रभावशाली व्यक्ति तथा व्यापारिक समूहहरू भित्री समझदारीमार्फत संस्थापकको रूपमा प्रवेश गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यदि यस्तो भएको प्रमाणित भएमा यसले कम्पनी प्रशासन, लगानीकर्ता संरक्षण र सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको बहस

नेपालको पुँजी बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय पनि लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ।

एक पक्षले प्रतिस्पर्धा बढाउन अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको तर्क गर्छ भने अर्को पक्षले हालको बजार आकार र कारोबारको अवस्थालाई हेर्दा दोस्रो एक्सचेन्जभन्दा नेप्सेको सुधार प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँछ।

यस विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत तत्काल दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले सम्भावित नीतिगत विवाद र वित्तीय जोखिमलाई तत्कालका लागि रोकेको मानिएको छ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव

धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्तिको विषय पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार विवादमा तानिएको छ।

पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियामक पद भएकाले विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गराउन राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र व्यवसायिक समूहहरूबीचको शक्ति संघर्षका कारण नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म प्रभावित भएको घटनाले नियामक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

सीआईबी अनुसन्धानको चासो

यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले वित्तीय अनियमितता तथा सार्वजनिक कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धानलाई केवल व्यक्तिविशेषमा सीमित नराखी नियामक संरचना, नीतिगत निर्णय, वित्तीय प्रवाह, शेयर स्वामित्व र सम्भावित ‘इनसाइडर नेटवर्क’ सम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ।

उनीहरूको भनाइमा आधुनिक वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल फरेन्सिक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोली आवश्यक पर्छ।

वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्राधिकरणको माग

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा छुट्टै “वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण” स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उनीहरूका अनुसार बैंकिङ ठगी, पुँजी बजार चलखेल, इनसाइडर ट्रेडिङ, बीमा अनियमितता तथा नियामक कब्जाजस्ता जटिल प्रकृतिका अपराधहरू सामान्य अनुसन्धान प्रणालीबाट प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

त्यसैले राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, प्राविधिक रूपमा सक्षम तथा कानुनी अधिकार सम्पन्न विशेष अनुसन्धान निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।

सुशासनको अग्निपरीक्षा

विश्लेषकहरूका अनुसार पुनर्बीमा लाइसेन्स, लघुबीमा कम्पनी स्थापना, सार्वजनिक कम्पनीहरूको लगानी व्यवस्थापन तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विवादहरूले नेपालको वित्तीय सुशासन प्रणालीको वास्तविक अवस्था उजागर गरेका छन्।

यदि यी विषयहरूमा निष्पक्ष, पारदर्शी र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन सकेन भने वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाएको अवस्थामा यस्ता आरोप र विवादहरूको सत्यतथ्य उजागर गर्नु राज्यका लागि महत्वपूर्ण परीक्षाको विषय बनेको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वित्तीय अनुशासनको स्थापना तथा नियामक निकायहरूको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।