काठमाडौं । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै संगठन निर्माण प्रक्रियाभित्र उत्पन्न विवादका कारण दबाबमा परेको छ । जिल्ला अधिवेशनमार्फत तल्लो तहका संरचनालाई वैधानिक र निर्वाचित नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने अभियान सुरु भए पनि विभिन्न जिल्लामा देखिएको विवाद, गुटीय प्रतिस्पर्धा र केन्द्रीय तहको हस्तक्षेपका आरोपले अधिवेशन प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको छ।

पार्टीले जेठ २३ र २४ गते अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर मधेस प्रदेशका धेरै जिल्लामा सहमति जुट्न नसकेपछि अधिवेशन नै स्थगित गरी जेठ २५ र २६ गतेका लागि सारिएको छ।

कोसी प्रदेशमा भने नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज देखिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, पाँचथर र संखुवासभामा नयाँ जिल्ला नेतृत्व चयन भइसकेको छ । तर धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाममा अझै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

मधेस प्रदेशमा भने विवाद झनै चर्किएको देखिएको छ। बारा जिल्लाका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूको एक समूह आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर धर्ना बसेका छन्। करिब सय जनाको समूहले नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी कार्यालय घेराउ गरेको थियो।

यो विवादको केन्द्रमा बाराका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष चन्दन स्वर्णकारमाथि गरिएको कारबाही रहेको बताइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुशासन आयोगको सिफारिसका आधारमा उनको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि बारामा पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। स्वर्णकार पक्षले उक्त निर्णयलाई ‘राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्ने प्रयास’ भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ।

यही विवादको प्रभाव महोत्तरी र धनुषासम्म पुगेको छ। महोत्तरीमा अधिवेशन स्थगित भएको छ भने धनुषा जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ।

बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भने नेतृत्व चयन सम्पन्न भएको छ। काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, भक्तपुर र सिन्धुलीमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएको छ भने काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, पाल्पा, रोल्पा, गुल्मी, बाँके र रुपन्देहीमा पनि जिल्ला नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको छ। गण्डकी प्रदेशका कास्की, गोरखा, बाग्लुङलगायत जिल्लामा अधिवेशन जारी छ भने कर्णालीका हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र कालीकोटमा प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केही जिल्लामा मात्रै नेतृत्व चयन भएको अवस्था छ।

पार्टीभित्रका नेताहरूका अनुसार रास्वपाले पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक समूह, अभियान र संगठनलाई समेट्दै गएको कारण संगठनात्मक एकरूपता कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका नेताकार्यकर्ताबीच नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा बढ्दा जिल्ला अधिवेशनहरू विवादित बन्न पुगेका हुन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार समस्या केवल स्थानीय स्तरमा मात्र सीमित छैन। संगठन विभागको अपर्याप्त तयारी, निर्वाचन व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी तथा केन्द्रबाट हुने भनिएको प्रत्यक्ष निर्देशनले समेत अवस्था जटिल बनाएको आरोप लागिरहेको छ। कतिपय जिल्लामा आवश्यक निर्णय र निर्देशन समयमै नपुग्दा अन्योल बढेको नेताहरू बताउँछन्।

समायोजन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विभिन्न राजनीतिक समूहबाट आएका व्यक्तिहरूको प्रभाव र शक्ति सन्तुलन मिलाउन खोज्दा अधिवेशनहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै पार्टीभित्रै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि विवेकशील साझा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट समूह, हाम्रो पार्टी नेपाल, थरुहट/थारुवान आन्दोलनका अगुवा तथा विभिन्न युवा अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरू रास्वपामा समाहित भएका थिए। यही व्यापक समायोजनको प्रभाव अहिले संगठन निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

रास्वपाले जिल्ला अधिवेशनपछि प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। जेठ २६ देखि असार १ गतेसम्म सातवटै प्रदेशको अधिवेशन आयोजना गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ। त्यसपछि चितवनमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ।

पार्टी नेतृत्वले तदर्थ संरचनाबाट निर्वाचित, वैधानिक र जनआधारित संगठन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अहिले देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटीय प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थापकीय कमजोरीले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।