काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा श्रम संस्कृति पार्टीले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीले आयोजना गरेको खबरदारी सभामार्फत प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उक्त भनाइ राष्ट्रिय हित र नेपालको आधिकारिक अडानविपरीत भएको दाबी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी समूह तथा नागरिकस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ।

शनिबारको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले नेपालको भूभाग कसैले मिच्न नपाउने र नेपालले पनि कुनै विदेशी भूमि अतिक्रमण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी दलबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइ गलत भएको स्वीकार गरी माफी नमागेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए।

उनले भने, “नेपालको भूमि कसैले मिच्न नपाओस् भन्ने हाम्रो अडान हो। नेपालले अरूको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”

माइतीघरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा “संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको तथ्यहीन अभिव्यक्ति फिर्ता गर”, “नेपाली माटोको रक्षा गर”, “राष्ट्रको सम्मान जोगाऔँ”, “लम्पसार कूटनीति होइन, स्वाभिमानको अडान राख”, “सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्दा नेपालीको भरोसा बन” लगायतका नारा लगाइएको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइ सच्याउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विपक्षी दलहरू, विभिन्न सामाजिक संगठन तथा नागरिक अगुवाहरूले पनि यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने उक्त अभिव्यक्तिबारे औपचारिक स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्टता दिने वा नदिने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको छ।