काठमाडौं / राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक बहस तीव्र बनेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘पुनर्विचार आवश्यक’ भन्दै फर्काएको अध्यादेश २४ घण्टा नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सिफारिस गरेर शीतल निवास पठाएको हो। यस कदमले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच असहजता बढाएको देखिन्छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ कुनै संशोधन नगरी पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले जारी गरे पनि यही अध्यादेशमा भने चासो देखाउँदै फिर्ता पठाएका थिए।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्ने औंल्याइएको थियो।

तर, सरकारले भने उक्त सुझावलाई सम्बोधन नगरी पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएको छ। यसले सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भएकाले यसको संरचना निकै संवेदनशील मानिन्छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार संविधानमा विधेयक फिर्ता पठाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अध्यादेशको हकमा त्यस्तो प्रष्ट प्रावधान छैन। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन रहेकाले अब राष्ट्रपतिमाथि निर्णयको दबाब बढेको छ।

सरकारले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै वर्तमान व्यवस्थाले काम रोकिएको र महत्त्वपूर्ण निकायहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने अवस्था आएको दाबी गरेको छ। सहमति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएकाले ‘बाधा फुकाउने’ उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था आवश्यक परेको सरकारी तर्क छ।

अब फेरि निर्णयको केन्द्र शीतल निवास मा पुगेको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने कि पुनः रोकेर संवैधानिक बहसलाई थप गहिरो बनाउने भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ।