काठमाडौं / नेपाली भूमि प्रयोगसँग जोडिएको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच प्रस्तावित कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको विषयले पुनः कूटनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै कूटनीतिक नोटमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय ले आइतबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यअनुसार, लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न लागिएको तीर्थयात्राबारे नेपालले आफ्नो अडान भारत र चीन दुवै समक्ष पुनः प्रष्ट पारेको हो। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उठेका जिज्ञासाप्रति गम्भीर ध्यान दिँदै सरकार यो कदममा अघि बढेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले ऐतिहासिक सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्व पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको दाबी पुनः दोहोर्याएको छ। यस विषयमा नेपाल आफ्नो अडानमा स्पष्ट र अडिग रहेको पनि वक्तव्यमा जोड दिइएको छ।
यसअघि पनि नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापारिक गतिविधि तथा तीर्थयात्रा सञ्चालन जस्ता कार्यहरू नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषय चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील र मैत्रीपूर्ण रूपमा अघि बढाउँदै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र पारस्परिक समझदारीका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक मार्ग नै उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया