काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले देशभरका विभिन्न निकायमा कार्यरत ठूलो संख्याका राजनीतिक नियुक्ति धारकहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै करिब १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी अन्त्य हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कदमलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना र नयाँ नियुक्तिको तयारीका रूपमा हेरिएको छ।

व्यापक प्रभाव पर्ने क्षेत्रहरू

अध्यादेशको प्रभाव सञ्चार, उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त, कृषि लगायतका दर्जनौं सार्वजनिक निकायमा देखिनेछ। नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिलदेखि लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्मका शीर्ष पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने सूचीमा परेका छन्।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूमा पनि ठूलो असर पर्ने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका प्रमुख शैक्षिक संस्थाका उपकुलपति, पदाधिकारी तथा सेवा आयोगका सदस्यहरू समेत पदमुक्त हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य र प्राविधिक निकायमा पनि असर

स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी समाप्त हुनेछ।

पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र पनि अछुतो छैन

ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय निकायहरूमा पनि व्यापक फेरबदल हुने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नगर विकास कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

सामाजिक, सांस्कृतिक र नियामक निकायहरू प्रभावित

लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, नेपाल स्काउट लगायत सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि हटाइने सूचीमा समावेश छन्।

सरकारको आगामी योजना

सरकारले खाली हुने यी सबै पदहरूमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ। यसलाई प्रशासनिक सुधार, कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने र राजनीतिक नियुक्तिमा पुनर्सन्तुलन ल्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यो निर्णयसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा एकैपटक ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन हुने देखिएको छ, जसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक कार्यशैलीमा समेत पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारद्वारा जारी अध्यादेशपछि देशभरका धेरै सार्वजनिक निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त :

🔹 सञ्चार, मिडिया तथा सूचना क्षेत्र

यस समूहअन्तर्गतका प्रमुख संस्थाहरूमा रहेका पदाधिकारी हटाइने भएका छन्:

• नेपाल वायुसेवा निगम
• राष्ट्रिय समाचार समिति
• गोरखापत्र संस्थान
• नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
• चलचित्र जाँच समिति
• सञ्चार संस्थान
• प्रेस काउन्सिल नेपाल
• पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
• सूचना आयोग
• विज्ञापन बोर्ड
• सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

🔹 शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक क्षेत्र

शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि ठूलो असर पर्नेछ:

• शिक्षक सेवा आयोग
• त्रिभुवन विश्वविद्यालय
• काठमाडौं विश्वविद्यालय
• पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
• पोखरा विश्वविद्यालय
• नेपाल खुला विश्वविद्यालय
• राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
• मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
• विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्

🔹 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि व्यापक पदमुक्ति हुने भएको छ:

• बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• नेपाल मेडिकल काउन्सिल
• नेपाल नर्सिङ परिषद्
• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
• बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
• शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
• पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग

🔹 ऊर्जा, पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षेत्र

महत्वपूर्ण आर्थिक तथा पूर्वाधार निकायहरू पनि प्रभावित:

• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
• नेपाल खानेपानी संस्थान
• नगर विकास कोष
• नागरिक लगानी कोष
• कर्मचारी सञ्चय कोष
• धितोपत्र बोर्ड
• प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
• लगानी बोर्ड
• बीमा प्राधिकरण
• नेपाल प्रत्यायन केन्द्र

🔹 कृषि, वातावरण तथा अनुसन्धान

• नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्
• राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
• राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
• राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
• जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति
• वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्

🔹 संस्कृति, धर्म तथा सामाजिक क्षेत्र

• गुठी संस्थान
• लुम्बिनी विकास कोष
• पशुपति क्षेत्र विकास कोष
• नेपाल स्काउट
• नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

🔹 प्रशासन, न्याय तथा नियामक निकाय

• नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
• स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
• समाज कल्याण परिषद्
• नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्
• सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण
• सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
• सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

🔹 अन्य प्रमुख निकायहरू

• सडक बोर्ड
• वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
• सामाजिक सुरक्षा कोष
• विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
• विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
• रेल्वे बोर्ड
• राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
• सुरक्षण मुद्रण केन्द्र