जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। आयोगले घटनालाई दुई चरणमा विश्लेषण गर्दै सुरुआतमा लापरबाही र त्यसपछि नियन्त्रणबाहिर गएपछि अन्धाधुन्ध बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री, प्रधानसेनापति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूसम्मलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ। यो प्रतिवेदनले उच्च तहसम्म जिम्मेवारी तोकिएको कारणले विशेष महत्व राखेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले ५६५ भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ र ९० भन्दा बढीसँग बयान लिएको थियो। साथै, करिब ४०० भिडियो सामग्री, सामाजिक सञ्जालका गतिविधि र मृतकहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्टसमेत अध्ययन गरिएको थियो। यसले प्रतिवेदनलाई विस्तृत र प्रमाणमा आधारित बनाएको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीले चरणबद्ध रणनीति अपनाउनुको सट्टा एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग गरेका थिए। घातक हतियारको प्रयोग र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभावले अवस्था झन् बिग्रिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले समयमै प्रभावकारी निर्णय लिन नसकेको र पूर्वतयारी कमजोर रहेको पनि औंल्याइएको छ। दैनिकजसो बैठक बस्ने संरचना भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको भन्दै आयोगले प्रश्न उठाएको छ। आयोगले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। केही समूहले हिंसात्मक सामग्री, बम बनाउने तरिका र लक्षित स्थानहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको तथ्य फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिनले फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरेको थियो भने मानवअधिकार आयोगले आफ्नै कानुनी आधारमा कारबाही सिफारिस गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोऱ्याउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। करिब ६०० पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र १० हजार पृष्ठभन्दा बढी सहायक दस्तावेजसहित तयार गरिएको यो रिपोर्टले जेनजी आन्दोलनलाई नेपालको समकालीन राजनीतिक र सुरक्षा व्यवस्थाको एउटा गम्भीर परीक्षणका रूपमा चित्रण गरेको छ।