केही वर्षअघि दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको ‘हाइहाइ’ थियो, नेपालका नेता–कार्यकर्तासहित सबैले उनलाई ‘सुशासनको नयाँ मोडेल’ भन्दै अनुकरण गर्न थालेका थिए। अहिले भारतको बिहार राज्यमा पुनः उदाएको ‘नीतीश कुमार लहर’ ले नेपालमा पनि त्यही चर्चा जगाएको छ—“बिहारजस्तै नेतृत्व चाहिन्छ, नीतीशजस्तै काम गर्नुपर्छ” भन्ने टिप्पणीहरू बनिरहेका छन्। तर नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको कमीका कारण “आज सम्झियो, भोलि बिर्सियो” भन्ने मानसिकता नै हाबी छ। यस्तै अवस्थामा बिहारमा भएको परिणामले प्रदेश–राजनीतिक अभ्यास र जनमत कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
भारतको बिहार विधानसभामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र जनता दल (युनाइटेड) नेतृत्वको नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडिए) ले ऐतिहासिक रूपमा २ सय ४२ मध्ये २ सय २ सिट जित्दै दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गरेको छ।
भाजपा : ८९ सिट
जेडीयू (नीतीश कुमार) : ८५ सिट
अन्य एनडिए सहयोगी दल : बाँकी सिट
यससँगै नीतीश कुमार लगातार २० वर्षको शासनपछि १०औँ पटक मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन्।
यो परिणामले बिहारमा उनको राजनीतिक प्रभाव अझ मजबुत भएको देखाएको छ।
लालुप्रसाद यादवका कान्छा छोरा तेजस्वी यादव नेतृत्वको महागठबन्धन—RJD + कांग्रेस + वामदल—यस पटक पूर्ण रूपमा ‘डुब्नेजोग’ स्थितिमा पुग्यो।
महागठबन्धन : ३५ सिट
अन्य : ६ सिट
महागठबन्धन भित्रको अन्तर्घात, कमजोर संगठन, नेतृत्वको अस्पष्टता, र घोषणापत्रको अविश्वसनीयता प्रमुख कारण मानिएको छ।
विश्लेषण अनुसार नीतीश कुमारको विजय मात्र चुनावी जुक्ति होइन, योजनाबद्ध रूपमा गरिएका सिधा जन–लक्षित कार्यक्रम, जातीय समिकरण, दलित–पिछडावर्गको एकीकरण, र गठबन्धन विस्तार नै प्रमुख कारण हुन्।
२०२५ अगस्ट २९ मा शुरू गरिएको महिला उद्यम रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत—
१८–६० वर्षका महिलालाई व्यवसाय सुरू गर्न २ लाख
चुनावपूर्व १.२१ करोड महिलालाई १०,००० रुपैयाँ पहिलो किस्ता
भारतका चुनाव विज्ञ अमिताभ तिवारीका अनुसार—
यो रकमले १.२१ करोड महिला × ३ सदस्य = ३.६३ करोड मतदाता प्रभावित
बिहारका कुल महिला मतदाता : ३.५१ करोड
प्रत्यक्ष लाभ पाउने महिलाः ४०%
महिला मतदाताको ठूलो हिस्सा सीधे एनडिएतिर गएको देखिन्छ।
महागठबन्धनले अन्तिम दिन ३०,000 दिने घोषणा गरे पनि प्रभाव परेन।
तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा**
आशा वर्करको तलब : १,००० → ३,000
‘ममता’ स्वास्थ्यकर्मी भत्ता : ३०० → ६००
लाभार्थी : १ लाख आशा वर्कर + ५ हजार फ्यासिलेटर + ५ हजार ममता कर्मचारी
यो निर्णयले स्वास्थ्य संरचनामा काम गर्ने १.१० लाखभन्दा बढी महिला प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुष्ट बनायो।
१ जुलाई २०२५ देखि—
१२५ युनिट बिजुली निःशुल्क
लाभार्थी : १.६७ करोड परिवार
खर्च : ३३७६ करोड
प्रभाव : करिब ५ करोड मतदाता
मध्यवर्ग, तल्लोमध्यम वर्ग, ग्रामीण परिवार सबैमा यसको शक्तिशाली प्रभाव पर्यो।
लाभार्थी : १.११ करोड वरिष्ठ नागरिक
सरकारी खर्च : १२२७ करोड
महागठबन्धनले १,५०० दिने भन्यो तर विश्वसनीयता जुटेन।
लाभार्थी : ७.६ लाख
खर्च : ७६ करोड/महिना
२ लाखसम्मको लोनमा ०% ब्याज
तिर्ने अवधि : ५ वर्ष → ७/१० वर्ष
प्रत्यक्ष लाभार्थी : ४ लाख विद्यार्थी
युवाहरूमा यसले उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ।
एनडिएले टिकट वितरण गर्दा—
उच्च जात : ८५
दलित : ३९
कुर्मी/कोइरी : ३७
अति पिछडा : २९
वैश्य : २७
यादव : १९
मुस्लिम : ५
आदिवासी : २
सबै जात–समुदायलाई समेट्ने रणनीति निकै प्रभावकारी रह्यो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण— चिराग पासवान र उपेन्द्र कुशवाहा पुनः एनडिएमा फर्किए। विशेष गरी पासवान समुदाय (५.३२%) ले ५० सिटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले एनडिएलाई ठूलो फाइदा पुग्यो। चिरागले नै १९ सिट जिते।
बिहारमा २० वर्षदेखि शासन चलाइरहेको नेतृत्वले
नीति निरन्तरता
निर्णयमा साहस
लक्षित समूहमा प्रत्यक्ष सुविधा
प्रशासनिक स्थिरता
गठबन्धनको प्रभावी प्रबन्ध
यी कारणले जनमत जितेको छ।
तर नेपालमा
अस्थिर सरकार
दैनिक गठबन्धन फुट–जोड
घोषणाको वर्षा तर कार्यान्वयन शून्य
नेतृत्वको अनिर्णय
सुधार कार्यक्रमको निरन्तरता अभाव
यस्ता कारणले कुनै पनि मोडेल टिक्न सक्दैन। यसैले नेपालमा ‘केजरीवाल मोडेल’, ‘योगी मोडेल’, ‘नीतीश मोडेल’—सबै एक–दुई दिनको चर्चामा सीमित हुने गर्छ।
प्रतिक्रिया