प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रमुख राजनीतिक दललाई छलफलका लागि बुधबार अपराह्न ४ बजे बालुवाटार बोलाएकी छन्। जेनजी आन्दोलनपछिको यस्तो संयुक्त संवाद उच्च स्तरमा पहिलो पटक हुन लागेको हो। सरकारले फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई संयमता र सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेको छ।

यसैबीच सरकार–जेनजी सम्बन्ध फेरि तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। शनिबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएका जेनजी अभियानका केही अगुवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित बनेका छन्। प्रतिनिधि मञ्जना राईले थुनिएका साथीहरू छोडिनु पर्ने चेतावनी दिँदै सरकारले दमन गरेको आरोप लगाइन्। “माग पूरा नभएसम्म हामी पछि हट्दैनौँ,” उनको भनाइ छ।

🔹 पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सुरक्षा फिर्ता
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधवकुमार नेपाललाई दिइँदै आएको विशेष सुरक्षा हटाएको छ। मापदण्डअनुसार जम्मा दुई सुरक्षाकर्मी मात्र रहने बताइएको छ।

🔹 छानबिन आयोगको कडाइ — ‘दोषीलाई कारबाही हुन्छ’
जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यसचिव विज्ञानराज शर्माले २३–२४ भदौका घटनालाई अलग–अलग हेर्ने माग जेनजीबाटै आएको खुलाए।
उनले भने —
“जे गलत भयो, अपराध हो भने कारबाही हुन्छ। कसैले ज्यान गयो भने त्यो राजनीति होइन, कानुनी विषय हो।”
शर्माका अनुसार सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धानका तैनाथी विवरणसहित सबूतहरु संकलन भइरहेको छ।

🔹 व्यवसायीहरूको कारबाही माग
पोखरा लगायत स्थानमा अर्बौँको क्षति पुगेकाले पीडित व्यवसायीहरूले प्रमाणकै आधारमा त्वरित गिरफ्तारी र कारबाही माग गरेका छन्।
कास्कीमा मात्रै—
• ५ अर्बभन्दा बढी क्षति
• ११६ सरकारी कार्यालय जले
• २७ निजी प्रतिष्ठान तोडफोड

उनले अपराध योजनाबद्ध देखिने बताए।

🔹 ओलीलगायत पाँचजनाको राहदानी रोक्का विरुद्ध रिट
जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँचजनाको राहदानी रोक्का र स्थानहद तोकिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालत प्रशासनले दर्ता प्रकृया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

🔹 जेनजी माग — सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार
जेनजी समन्वय संघर्ष समितिले आजै पत्रकार सम्मेलन गर्दै दल, नागरिक समाज र जेनजी प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न माग गरेको छ।
उनको प्रस्ताव:
✅ १८ महिनाभित्र संविधान संशोधन
✅ निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार
✅ राष्ट्रिय नीतिको पुनरावलोकन
✅ पारदर्शी चुनावको व्यवस्थापन

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका संवैधानिक वैधता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन, तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीसम्बन्धी १६ रिट निवेदन एकैसाथ पेश गर्ने तयारी अदालतले गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ को व्याख्या गर्दै संसदीय प्रक्रिया बाहिर गएर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यही निर्णयलाई गैरसंवैधानिक दाबी गर्दै दर्ता भएका रिटहरूमा उनले लिएको कदम सच्याउन माग गरिएको छ। कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नहुँदा र नियुक्तिको आधार संविधानसँग नखापिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आदेश संवैधानिक दायराबाहिर रहेको र विश्वासको मत तथा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना परीक्षण नगरी गरिएको निर्णय अवैध रहेको रिटमा उल्लेख छ।

कानुन व्यवसायीहरूले धारा १३२ उद्धृत गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्री बनाइएको विषयलाई पनि संविधानविपरीत ठहर गर्न माग गरेका छन्, किनकि पूर्वन्यायाधीश सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ।

केही निवेदनहरूले भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन, हत्या र यातनाको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राखी उनीहरूविरुद्ध कारबाही आदेश माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, संवैधानिक इजलास एनेक्स भवनको कक्षमा बस्नेछ। पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित अन्य चार न्यायाधीश रहेका छन् —तर कस कस रहने भन्ने बुधबार बिहानसम्म निश्चित नहुने अदालत स्रोतले जनाएको छ।

इजलासका अघि रहेका मुख्य प्रश्नहरू :
• राष्ट्रपति संसद् छाडेर गैरसंसदीय प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने कि मिल्दैन?
• प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया कानुनीरूपमा पूरा भयो कि भएन?
• पूर्वन्यायाधीशले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने?
• जेन–जी दमनको प्रत्यक्ष जिम्मेवार कसलाई ठहर गर्ने?

यी संवैधानिक विवादबीच सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। रिट निवेदकहरूले भने निर्वाचन प्रक्रियामै अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अनुरोध गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासले परिस्थिति, समयसम्बन्धी संवेदनशीलता र अपूरणीय क्षतिको मूल्यांकन गर्दै—
• अन्तरिम आदेश जारी गर्ने
अथवा
• कारणदेखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई फेरि बहसमा बोलाउने
—जस्ता विकल्पमध्येको एक निर्णय गर्छ।

सुनुवाइको प्रारम्भिक परिणामले सरकारको अस्तित्वदेखि आगामी निर्वाचनको भविष्यसम्म ठोस प्रभाव पार्ने देखिएको छ। मुलुक अब न्यायिक मार्ग–रेखाबाट नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढ्ने मोडमा उभिएको छ।