राजनीतिक संकटले चर्किएको नेकपा (एमाले) अहिले दुई ठूला निर्णयका कारण केन्द्रमा आएको छ संसद् विघटनको विरोधमा अदालत जाने र नेतृत्वको पुनर्गठन माग उठ्ने। भक्तपुरको गुन्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले संसद् विघटनलाई “पूर्ण रूपमा असंवैधानिक” भन्दै अदालत खुल्नेबित्तिकै पुनर्स्थापनाका लागि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए,

“वर्तमान सरकारको गतिविधि निर्वाचनमुखी छैन। संसद् विघटन संविधानविपरीत भएकाले त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अदालत खुलेपछि हामी मुद्दा हाल्नेछौं।”

तर बैठकमा केवल कानुनी कदमको निर्णय मात्र भएन, पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको आवाज पनि उठ्यो। सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अब “सम्मानजनक निकास” लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिए।

बैठक स्रोतका अनुसार दुबै नेताले भने,

“जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको परिस्थितिमा तपाईंले नेतृत्व जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभयो भने त्यो तपाईंको र पार्टीको दुवै हितमा हुनेछ।”

गोकर्ण विष्टले हालको राजनीतिक संकटलाई बाह्य शक्ति वा षड्यन्त्रको नाममा पन्छाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै भने,

“विदेशी शक्तिहरू हाम्रा कमजोरी देखेर खेल्न खोज्छन्, तर त्यसको रोकथाम सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यो नेतृत्व असफल भयो।”

त्यस्तै योगेश भट्टराईले ओलीलाई “लिडर अफ रिकन्सिलिएसन” बन्न आग्रह गर्दै भने,

“तपाईंले राष्ट्रियता, ठूला पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा केही मानक स्थापित गर्नुभएको छ। अब इतिहासमा सकारात्मक मोड लिनुहोस् र नयाँ पुस्तालाई मार्ग दिनुहोस्।”

उनले थपे,

“पार्टीको दैनिक नेतृत्व हामीले सम्हाल्न तयार छौं, तपाईंको अनुभव र सल्लाहमा अघि बढ्नेछौं।”

तर ओलीले दुबै नेताको सुझाव अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले पद नछोड्ने अडान दोहोर्याए।

“दुई जनाले मागे भनेर म किन राजीनामा दिने? पार्टीको निर्णय महाधिवेशनबाट हुन्छ, मैले कुनै कमजोरी गरेको छैन,” ओलीको भनाइ बैठकमा उद्धृत गरिएको छ।

बैठकका अन्य सदस्यहरूले पनि तत्काल राजीनामाको सट्टा पार्टी पुनर्गठन महाधिवेशनबाटै गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्।

उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार बैठकले एमालेको ११औं महाधिवेशन मंसिरको अन्तिम साता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। उनले भने,

“स्थान र मिति केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट टुंगो लगाइनेछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी २९ गते बस्नेछ।”

यसरी, एकै बैठकमा एमालेले राजनीतिक रूपमा दुई ठूला मोर्चा खोलेको छ—एकतर्फ अदालतमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी लडाइँ, अर्कातर्फ नेतृत्व पुनर्गठनको आन्तरिक चुनौती। पार्टीभित्र अहिले गहिरो समीक्षा र सम्भावित शक्ति–परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ।