काठमाडौं / भदौ ३०,  सरकारले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै असोज १ गतेलाई राष्ट्रिय शोक दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।

क्षतिपूर्ति र सरकारी सहयोगको व्यवस्था

गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, क्षतिपूर्तिबापत १० लाख र अन्त्येष्टि तथा अन्य खर्चका लागि थप ५ लाख गरी कुल १५ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित परिवारलाई उपलब्ध गराइनेछ। क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गरिनेछ।

सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, मृतकका शवहरू दुर्गम स्थानमा पुर्‍याउन सवारीसाधन र आवश्यक परे हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने, साथै अन्त्येष्टिमा समेत सहयोग गर्ने जनाएको छ।

शहीद घोषणा र स्मारक पार्क निर्माण

मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गरेको छ। गृह तथा कानुनमन्त्री अर्यालका अनुसार, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा ‘जेनजी स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ। पार्कको स्थान भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।

मानवीय क्षति र वर्तमान अवस्था

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिँदै अहिलेसम्म ७२ जनाको मृत्यु भएको बताए। तीमध्ये ५९ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी छन्।
देशभर २ हजार ३१६ जना घाइतेमध्ये २८३ जना अझै उपचाररत छन्, बाँकी डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको ऐतिहासिक सन्दर्भ

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई गहिरो राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्यो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको यो आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगपछि ठूलो जनधनको क्षति भयो।
चाबहिल चुच्चेपाटीको भाटभटेनीसहित विभिन्न स्थानमा अझै पनि जलेका शव फेला पर्ने क्रम जारी छ। यसले आन्दोलनको उग्रता र राज्य संयन्त्रको असफलतालाई प्रष्ट देखाएको छ।

पुराना दलहरूको असफलता र जनआक्रोश

नेपालको इतिहासमा आन्दोलन र सत्ताको सम्बन्ध सधैं विवादित रह्यो। २००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि २०४६ को बहुदलीय व्यवस्था, २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म – दलहरू जनताको आवाज बने पनि सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सने प्रवृत्ति दोहोरियो।
यस पटकको जेनजी विद्रोह कुनै दलको आह्वानमा होइन, स्वतःस्फूर्त जनआक्रोशका रूपमा देखियो। पुराना दलका नेताहरू आक्रोशित जनताको आँखाबाट हराए, तर उनीहरूकै असफलता यो आन्दोलनको मूल कारण हो भन्ने धारणा सर्वत्र छ।

दलहरूको भविष्य र पुनर्गठनको आवश्यकता

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विद्रोहलाई पानीको फोका ठानेर पुराना दलहरू आफ्नो अहंकारमा फर्किए भने मुलुक थप संकटमा पर्न सक्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका पुराना दलहरूले गल्ती स्वीकार गर्दै संगठनात्मक पुनर्गठन र नयाँ नेतृत्वको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ। कांग्रेसभित्र यसबारे केही चर्चा सुरु भए पनि एमाले र माओवादीमा अझै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन।

सुशासनको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको प्रमुख माग सुशासन हो। अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार र उनका मन्त्रीहरूको अघिल्लो कामको अनुभवले जनतामा केही आशा जगाएको छ। गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ जस्ता अनुहारहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा बढाएका छन्।

तर राजनीतिक दलहरूको अहंकार, विभाजन र विदेशी चलखेलका कारण यो अपेक्षा पूरा नहुने खतरा पनि छ। दलहरूले अब संविधानको मर्मअनुसार तत्काल चुनावको बाटो समातेर ताजा जनादेश लिनुपर्छ। पुराना नेताहरूको एकाधिकार तोडेर, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर मात्र दलहरू बाँच्नेछन् र लोकतन्त्रको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ।

रास्वपामा उभारदेखि विवादसम्म : रवि लामिछानेको ‘हस्ताक्षर अभियान’ र नख्खु प्रकरणले ल्याएको झट्का

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले असार ७ गतेदेखि सुरु गरेको ‘रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध जनताको हस्ताक्षर’ अभियानले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा एक समय उर्जा र मनोबल भरेको थियो। पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले स्वाभाविक रूपमा हस्ताक्षर अभियानलाई समर्थन गरे। अन्य दलका कतिपय नेता र बुद्धिजीवीले समेत केन्द्रीय कार्यालय पुगेर रविमाथि अन्याय भएको भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। रास्वपाको दाबीअनुसार, देशभित्र र बाहिर करिब ४० लाख जनाले राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै समर्थन जनाए।

सहकारी रकम दुरुपयोगको मुद्दामा अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने जेल पुगेका थिए। रास्वपाले सहकारी प्रकरणसँग उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको र तत्कालीन सरकारले योजनाबद्ध प्रतिशोध लिएको भन्दै मुद्दालाई राजनीतिक बनाउँदै लग्यो। हस्ताक्षर अभियानले संगठन विस्तारलाई गति दियो र पार्टीको प्रचार तल्लो तहसम्म पु¥यायो।

नख्खु कारागारको रात: आन्दोलन र विवादको चुलो

देशव्यापी फैलिएको जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन, नख्खु कारागारअगाडि प्रदर्शन भयो। रविलाई छुटाउनुपर्छ भन्दै कारागार पुग्नेहरूमा रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक पनि थिए। भीडले तोडफोड गरेपछि प्रशासनले कागजको आधारमा रविलाई रिहा गर्‍यो। उनलाई स्वागत गर्न कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल कारागारमै पुगे।

रविले कारागारबाट बाहिरिएपछि एक पत्र सार्वजनिक गर्दै आफूलाई गृहसचिवको निर्देशनमा रिहा गरिएको बताए। तर उक्त पत्रमा मिति मिलेन, बोधार्थमा अर्कै नाम उल्लेख थियो, र अदालतको आदेशबाट थुनिएका व्यक्तिलाई गृहसचिवले रिहा गरेको दाबी स्वयंमा अस्वाभाविक मानियो। यसले थप विवाद चुलायो।

रवि बाहिरिएपछि देशभरका कैदीहरूले पनि थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरे। करिब १३ हजार बन्दी फरार भए, जसमा करिब २ हजार मात्रै फर्किए। यो घटनाक्रममा १० जनाको ज्यान गयो।

कारागार प्रशासनले ‘हाम्रो आदेशबाट कोही पनि रिहा भएको छैन’ भन्दै सबै फरार बन्दीलाई फर्कन चेतावनी जारी गर्‍यो। यसबारे रास्वपा नेतृत्व मौन रह्यो, तर कतिपय नेताले रविको बचाउ गरे। चौतर्फी आलोचना बढेपछि रवि अन्ततः शनिबार साँझ कारागार फर्किए।

आन्तरिक असन्तुष्टि र राजीनामा

रविको कदमले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलियो। नेतृ सुमना श्रेष्ठले भर्चुअल बैठकमा “देश हुलदंगामा हुँदा सभापतिले जेल छोड्नु उचित थिएन” भन्दै आलोचना गरिन्। उनले रविको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी नै छाडिन्। उनको भनाइ थियो, “गल्ती नस्वीकार्ने, आलोचकलाई मिडिया–ट्रायल गर्ने प्रवृत्ति सुधार नभएकाले पार्टी छाडेँ।”

प्रविण काफ्लेले पनि गुटबन्दी र नेतृत्वको दोहोरो चरित्र औंल्याउँदै पार्टी त्याग गरे। उनका अनुसार, “विवेकशील–साझाबाट आएका केही नेता आज पनि उज्ज्वल थापाको नाममा चल्छन् तर व्यवहारमा नेतृत्वको ‘दास’ बनेका छन्।”

आइतबार बसेको भर्चुअल बैठकमा केन्द्रदेखि तल्लो तहका नेताले “रवि निस्कँदा अन्य बन्दीहरू पनि भाग्न सके, यो घटनाले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनायो” भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। कोशीका कार्यवाहक सभापति सरिन तामाङले “दल व्यक्ति केन्द्रित हुने कि सिद्धान्त केन्द्रित?” भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रवक्ताको बचाउ र आलोचना

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले भने, “रविलाई सुरक्षाका कारण अस्थायी रूपमा निस्कनुपरेको हो, कानुन मान्दै फर्किए, यसले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउँदैन।” उनका अनुसार, नख्खु जानुहोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा उक्साउनेहरू रास्वपाभित्रका होइनन्।

तर भित्रभित्रै नेताहरूले भने यो घटनाले रास्वपाको नैतिक छवि कमजोर बनाएको र संगठनमा दरार ल्याएको बताएका छन्। केहीले पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता देखाएका छन्।

गगन थापाको अपिल : “निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको रक्षा आजको मुख्य जिम्मेवारी”

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउनुपर्ने आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विस्तृत सन्देशमा थापाले देश नयाँ चुनौतीपूर्ण राजनीतिक मोडमा पुगेको बताउँदै तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरे। उनले भने, “भयरहित वातावरणमा समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई सही ट्याकमा ल्याउने आजको मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ, यो कुरा नविर्सौं।”

थापाले पार्टी पुनर्गठनलाई पनि अनिवार्य आवश्यकता बताउँदै संविधान दिवसकै दिनदेखि पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र जनमुखी राजनीतिको माग पूरा गर्न कांग्रेसलाई नेतृत्वदायी शक्ति बनाउन सदस्यता, संगठन संरचना, नेतृत्व चयनदेखि एजेन्डा र कार्यशैलीसम्म आमूल सुधार अपरिहार्य छ।

पद त्यागको तयारी

महामन्त्री थापाले पार्टी सुधारका लागि आफू पदीय जिम्मेवारी छोड्न तयार रहेको घोषणा गरे। उनले भने, “पार्टीमा आमूल सुधारका लागि हामीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी छोडेर पनि तयार हुनुपर्छ। यसको लागि म सहर्ष महामन्त्री पद छोड्न तयार छु। गल्ती भएको स्वीकार गरौं, आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्यांकन गरौं।”

कांग्रेसको पूर्व धारणा र सरकारसँग सहकार्य

थापाले भदौ २५ गतेकै दिन आफू र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक रिक्तता नआओस् भनेर वैधानिक बाटोबाट समाधान खोज्न आह्वान गरेको स्मरण गराए। संविधान संशोधन गरेर जेन–जी युवाको मागअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यसै सरकारमार्फत निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव उनले पुनः दोहोर्‍याए।

यद्यपि, उनले अन्तरिम सरकार र संसद विघटनको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको धारणा स्मरण गराउँदै, अब तोकिएको मितिमा चुनाव सुनिश्चित गराउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने र आवश्यकता परे खबरदारी गर्ने बताए।

क्षति र पुनर्निर्माणमा जोड

थापाले आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा गरिएका दमनलाई अक्षम्य भन्दै दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न जोड दिए। उनले भदौ २४ पछि भएका तोडफोड र आगजनीको वास्तविक क्षति तत्काल मूल्याङ्कन गरी दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए। संघीयता र स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउँदै नागरिक सेवामा कमी नआओस् भनेर पुनर्निर्माण सुरु गर्न उनले सुझाव दिए।

शहीदको सम्झना र भ्रष्टाचारविरुद्धको संकल्प

थापाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको बलिदानलाई सम्झिँदै लेखे, “जलेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर गुमेको जीवन फर्किँदैन। ती युवाहरूले भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ र जनमुखी राजनीतिको सपना देखेका थिए। संकल्प गरौं, ती निर्दोष भाइबहिनीहरूको बलिदान खेर जान दिने छैनौं।”

उनले सभापति शेरबहादुर देउवा र विभिन्न दलका नेतामाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। थापाको सन्देशले कांग्रेसभित्र पुनर्गठनको बहसलाई थप बल पुर्‍याएको छ र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई चुनावमार्फत संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउन सशक्त सन्देश दिएको छ।