काठमाडौं / जेनजी आन्दोलन चर्किँदै जाँदा मृत्यु हुनेको संख्या ५१ पुगेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार काठमाडौं उपत्यका मात्र नभई विभिन्न जिल्लामा भएका घटनामा प्रहरीसहित ५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृतकमध्ये तीन प्रहरी र एक भारतीय महिला पनि रहेका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु दर बढ्दै
पहिलो दिनको प्रदर्शनमै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि बाल सुधार गृहमा ५ जनाको ज्यान गयो भने, ९ कैदी विभिन्न कारागारमा मारिएका थिए। प्रहरी र आन्दोलनकारीबीचको भिडन्तमा ३ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको छ।
सिंहदरबारको ऐतिहासिक यात्रा र आगलागी
नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक शक्ति केन्द्र सिंहदरबार शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको संरचना हो।
-
सिंहदरबारको निर्माण वि.सं. १९६५ (सन् १९०८) मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सुरु गरेका थिए। करिब एक वर्षमै सम्पन्न भएको यो दरबार सुरुमा उनको निजी निवास थियो।
-
यही दरबारबाट वि.सं. १९८२ वैशाख १ गते चन्द्र शमशेरले दासप्रथा अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेका थिए।
-
दरबारको प्रवेशद्वारमा रहेका दुई विशाल सिंहका मूर्तिका कारण यसलाई “सिंहदरबार” नाम दिइएको हो।
-
युरोपेली शैलीमा बनेको यो दरबारमा एक समय ८ वटा चोक र करिब १७०० कोठा थिए। त्यहाँ चाँदीका फर्निचर, बेल्जियमका ऐना, इटालियन सिङ्गमरमर जस्ता भव्य सामग्री प्रयोग गरिएको थियो।
-
राणा शासन अन्त्य भएपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र पछि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरियो।
-
२५ असार २०३० मा विद्युत् सर्टका कारण ठूलो आगलागी हुँदा सिंहदरबारका धेरै भाग नष्ट भए। त्यसपछि पुनर्निर्माण भए पनि मौलिक संरचना गुमेको थियो।
-
यही दरबारबाट दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाललाई मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो।
प्रशासन तयार, ‘नागरिक सरकार’ सँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता
सिंहदरबारमा निरीक्षण गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रशासनले अब बन्ने नयाँ ‘नागरिक सरकार’सँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
उनले भने, “हामीले राहदानीदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाट सुरु गरिसकेका छौं। खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवामा अवरोध हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। अब नागरिक सरकार बनेपछि ब्युरोक्रेसी पूर्ण रूपमा सहकार्य गर्न तयार छ।”
अर्यालका अनुसार सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका भवनहरूमा भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ। अभिलेखमा अकल्पनीय क्षति भएको भन्दै उनले अबको चुनौती सेवा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण हुने बताए।
मानव अधिकार आयोगको चासो
सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगका कारण १६ जनाको मृत्यु भएको र त्यसपछिका आगजनी घटनाले देशलाई संकटमा पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानूनी शासनको जगमा निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। आयोग राष्ट्रपतिसँग सम्पर्कमा छ र मुलुकमा शान्ति, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।”
५१ जनाको मृत्यु भइसकेको यो आन्दोलन देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र सामाजिक संकटका रूपमा देखिएको छ। सिंहदरबार जस्तो ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त भएको छ भने सरकारी अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन्। यता, प्रशासन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार भएको बताइरहेका बेला मानव अधिकार आयोगले लोकतान्त्रिक निकास खोज्न जोड दिएको छ। अब मुलुक कुन बाटोतर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सिंहदरबार जल्दा हराएको ऐतिहासिक अभिलेख र दीर्घकालीन असर
सिंहदरबारमा भएको आगलागीले केवल भौतिक संरचना मात्र नष्ट भएको होइन, मुलुकको प्रशासनिक र ऐतिहासिक सम्पत्तिमा पनि अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। सिंहदरबार र संसद भवनमा रहेका नीतिगत कागजात, ऐतिहासिक निर्णय र सम्झौताका अभिलेख जलेर हराएका छन्।
१. इतिहास बोकेका कागजात जलेर हराए
– राणा शासनदेखि संघीय शासनसम्मका महत्वपूर्ण अभिलेखहरू यहाँ संग्रहित थिए।
– सुगौली सन्धि, पुराना संवैधानिक संशोधनका प्रतिलिपि, शान्ति सम्झौता र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अभिलेख सिंहदरबारभित्रकै विशेष कोषमा राखिएका थिए।
– यी अभिलेख नष्ट हुँदा आगामी पुस्ताले ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुनेछ।
२. प्रशासनिक काममा बाधा
– मन्त्रालयका महत्वपूर्ण फाइलहरू, जनगणना, आर्थिक प्रतिवेदन, सरकारी स्वीकृत योजना र बजेटसम्बन्धी सबै कागजात ध्वस्त भएका छन्।
– यो क्षतिले नीति निर्माण, विकास योजना, न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी विवाद समाधानमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ।
३. राष्ट्रिय गौरव र प्रतीक गुमाउने खतरा
– सिंहदरबार नेपालका लागि केवल कार्यालय मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान र गौरवको प्रतीक थियो।
– यो दरबारले राणा युगदेखि गणतन्त्रसम्मको परिवर्तनको साक्षी बनेको थियो।
– आगलागीले नेपाली जनतामा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक चोट पुर्याएको छ।
४. पुनर्निर्माणको चुनौती
– विशेषज्ञहरूका अनुसार पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक वास्तुकलालाई जोगाउँदै नयाँ प्रविधि र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ।
– पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट, समय र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।
– राज्यको प्रतिवद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिनाको पुनःनिर्माण कठिन देखिन्छ।
५. दीर्घकालीन प्रभाव
– ऐतिहासिक दस्तावेज गुम्दा राजनीतिक विवाद र कानुनी चुनौती थपिन सक्छ।
– भविष्यको इतिहास लेखाइ अधुरो वा एकतर्फी हुन सक्ने डर छ।
– युवा पुस्ताले अब इतिहासलाई मौखिक परम्परामा मात्र सुन्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
डा. गोविन्द केसीद्वारा ‘जेनजी’ आन्दोलनको दमनको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग
काठमाडौं, भदौ २७ – चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सरकारले प्रयोग गरेको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले दमन र त्यसपछि फैलिएको हिंसाप्रति गहिरो दुःख र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
दमनलाई अमानवीय र लज्जाजनक भन्दै आलोचना
डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “उक्त दुःखद घटनाबाट म मर्माहत भएको छु र सोको घोर भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दछु।”
उनका अनुसार, शान्तिपूर्ण रूपमा जायज माग राखिरहेका नवयुवामाथि गोली प्रहार गरी करिब दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु हुनु केवल वर्तमान सरकारले मात्र होइन, विगतमा सत्तामा रहेका वा सहभागी भएका सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको गैरलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो।
सबै राजनीतिक शक्तिलाई चेतावनी
डा. केसीले युवाहरूको आवाज केवल सत्तारूढ दलमाथि मात्र नभई, अघिल्ला सरकार सञ्चालनमा संलग्न रहेका विपक्षी दल र नेताहरूलाई समेत लक्षित भएको स्मरण गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, यो आन्दोलन मुलुकमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध उठेको स्वतःस्फूर्त विद्रोह हो, जसलाई निहित स्वार्थका तत्त्वहरूले बदनाम गर्ने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण छ।
आगजनी र हिंसाप्रति पनि असन्तोष
आन्दोलनपछिका दिनमा देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र हिंसात्मक घटनाले सबै नेपालीको शिर लाजले निहुरिएको डा. केसीको भनाइ छ। उनले भने, “देशमा विधिको शासन स्थापित गर्ने पवित्र उद्देश्यले गरिएको नवयुवाको आन्दोलनलाई गलत शक्तिहरूले अराजकता र अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
अन्तरिम सरकारलाई सुझाव
डा. केसीले आन्दोलनको मर्मअनुरूप काम गर्न नवयुवापुस्ताका प्रतिनिधिसहितको अन्तरिम सरकारले मात्र सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले भने, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई सर्वोपरी मानी, भावी अन्तरिम सरकारले देश र जनताले दिएको दायित्व इमानदारीपूर्वक तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गर्दछु।”
सेनाको भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा
उनले अन्तरिम सरकारमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वा प्रतिनिधित्व नहुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे। “अन्तरिम सरकार गठन भएपछि सेनाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेबित्तिकै ब्यारेक फर्किनुपर्छ,” डा. केसीले भने।
पूर्ण ऐक्यबद्धता र सहानुभूति
अन्त्यमा उनले मुलुकभरका नवयुवाप्रति पूर्ण समानुभूति र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै भने, “देशमा व्याप्त बेथितिको मारले विक्षिप्त बनेका नवयुवापुस्ताका नागरिक अधिकारका लागि उठेका आवाजप्रति हाम्रो समर्थन छ। यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य र जनअधिकारको संरक्षणका लागि हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।”
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयुक्त वक्तव्य
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका)
प्रतिक्रिया