नेकपा (एमाले) केन्द्रीय अनुशासन आयोगले विधान महाधिवेशनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र विचार र आचरण दुबै पक्षमा गम्भीर समस्या पहिचान गर्दै तत्काल सुधारका कडा सुझावहरू अघि सारेको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव वडालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षमा पार्टीभित्र नेताका वरिपरि घुम्ने ‘गणेश प्रवृत्ति’, गुटगत गतिविधि, अपारदर्शी आर्थिक व्यवहार र अराजक संगठन सञ्चालन मौलाएको ठहर गरिएको छ।
गणेश प्रवृत्ति र व्यक्तिवाद: केही नेताहरू उच्च तहका नेतालाई प्रभावित गर्दै पद–प्रभावको खोजीमा केन्द्रित, पार्टीकामभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित व्यवहार बढ्दो।
गुट–अराजकता: वैचारिक दृढता कमजोर हुँदै, संगठनात्मक निर्णय नमान्ने, बैठकहरू निरस र औपचारिकतामा सीमित, परस्पर अविश्वास र गुटबन्दी दह्रो।
कुण्ठा र अतृप्त महत्वाकांक्षा: अपेक्षित पद/सुविधा नपर्दा बैठक अवरुद्ध गर्ने, व्यक्तिगत लाञ्छना गर्ने, असहिष्णु र आक्रामक आचरण देखिने।
वैयक्तिक स्वार्थ र लोभ: सार्वजनिक पद/मनोनयन, आर्थिक लाभ, मञ्चमा देखिनु/मिडियाको दुरुपयोग जस्ता प्रवृत्ति बढ्नु।
आर्थिक अपारदर्शिता: केही नेताको आयस्रोत नदेखिने तर खर्चालु जीवनशैली; आर्थिक संकलन र खर्चमा स्पष्टता अभाव।
यौनजन्य अनुचित आचरण: कतिपय संगठन/जनसंगठनमा यस्ता व्यवहार देखिन थालेको प्रति आयोगको चिन्ता।
आयोगका अनुसार पार्टी एकता–विघटनको चरणदेखि थालिएको कुण्ठा र निहित स्वार्थ आज पनि विभिन्न रूपमै देखिन्छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद, वर्गीय विसंगतिका प्रभाव, कमजोर चेतना र नैतिकता क्षय मिलेर पार्टीभित्र समस्या जरा गाड्दै गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।
विधान संशोधनलाई स्पष्ट, सरल र त्रुटिरहित बनाउने; नेतृत्व र निर्णय–प्रक्रियामा अनिश्चितता/दुविधा समाप्त हुने व्यवस्था।
तोकेबमोजिम कार्यविधि: तजबीजी व्याख्या बन्द; संगठन निर्माण/सञ्चालनका विधि सुस्पष्ट पार्ने।
कारबाही प्रक्रिया सुधार: तथ्य–प्रमाणमा आधारित, गुट–पक्षधरता र पूर्वाग्रहबाट मुक्त; कार्यकारी निकायको कारबाहीमा स्वतन्त्र पुनरावलोकनको प्रबन्ध।
नियुक्तिमा मापदण्ड: सार्वजनिक पदमा मनोनीत हुने व्यक्तिमा अनुशासन कारबाही नभएको स्पष्ट शर्त।
वैचारिक काम प्राथमिकता: विषयगत प्रशिक्षण, कार्यशाला, अभ्यास र निरन्तर बहस–पैरवीलाई संस्थागत गर्नु।
आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना नगरेसम्म पार्टीभित्रका विसंगति नियन्त्रण नहुने ठहर गर्दै, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न नैतिक आचरण, पारदर्शिता र संगठनात्मक शुशासन अनिवार्य भएको जोड दिएको छ।
दोस्रो दिन आयोगका साथै केन्द्रीय निर्वाचन आयोग (डा. विजय सुब्बा) र लेखा आयोग (डा. पुष्प कँडेल) का प्रतिवेदन पनि पेश भए। पहिलो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा समूहगत बहस चलेको थियो।
कूल २,३४१ सहभागीमध्ये प्रदेश, उपत्यका विशेष, जनसंगठन, प्रवास र केन्द्रीय संरचनाका प्रतिनिधिहरू १० समूहमा विभाजित भएर छलफलमा छन्।
स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम समूहमा विद्या भण्डारीको सदस्यतासम्बन्धी विषयमा फरक मत सार्वजनिक गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मूल प्रतिवेदनमा फरक मत नरहेको बताउँदै उक्त विषय समूहगत छलफलमार्फत टुंग्याउने बताएका छन्।

-1757068573.jpg)
प्रतिक्रिया