कैलाली जिल्ला कारागारमा भएको पछिल्लो झडपले एकजनाको ज्यान लिँदै ४८ जनालाई घाइते बनाएको घटनाले राज्यको कारागार व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी र लापरबाहीको चित्र स्पष्ट पारेको छ। यो हिंसात्मक मुठभेड कुनै आकस्मिक घटना मात्र थिएन, बरु दिनौं अघिदेखि चेतावनी दिइएको, समाधानका मागसहित औपचारिक निवेदन गरिएको, तर सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गरेको परिणाम थियो।

घटना दुई दिनको क्रमिक तनावपछि चरम रूपमा पुगेको हो। बिहीबार बेलुका नै दुई समूहबीच विवाद र झडप भइसकेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, शुक्रबार राति करिब ११ बजे, ब्लक ‘ए’का कैदीबन्दीहरूले ब्लक ‘बी’तर्फको पर्खाल भत्काएर आक्रमण गरे। रड, चक्कु, इँटा जस्ता हतियार प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो आक्रमणमा धनगढी–४ का ३६ वर्षीय भरत चौधरीको खुट्टा र कन्चटमा धारिलो हतियारले प्रहार हुँदा मृत्यु भयो। उनी लागुऔषध मुद्दामा गत माघमा कारागार चलान भएका थिए। ४८ घाइतेमध्ये तीनको अवस्था गम्भीर छ, जसमा आयुश भट्टलाई सेनाको विमानमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ।

यो हिंसा एक्कासि भड्किएको थिएन। २८ असारमै कारागारभित्र कुटाकुट भएको थियो, जसमा मूल नाइके खगेन्द्र बोगटीसहितका कैदी घाइते भएका थिए। त्यसपश्चात् १४ साउनमा ५९० कैदीबन्दीहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निवेदन दिए— कारागारभित्र कानुनविपरीतका आर्थिक लेनदेन, लागुऔषधको कारोबार, प्रशासनको समन्वयबिनाका गतिविधि, र बाह्य व्यक्तिहरूसँग गैरकानुनी सम्पर्क मिलाइँदै मुठभेड गराउने योजना भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै। आयोगले १९ साउनमा कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पत्र पठायो, समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्दै।

तर, सरकारको प्रतिक्रिया उदासीन रह्यो। सुरक्षा सुधार वा तनाव न्यूनीकरणका कदम चालिएनन्। उल्टै, तीन अभियुक्तको सरुवालाई लिएर बिहीबार फेरि झडप भयो, र शुक्रबारको घटनामा अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुग्यो। घटनापछि पनि थुनुवा कक्षकैदीबन्दीको नियन्त्रणमा रह्यो, सुरक्षा बल प्रवेश गर्न सकेनन्। कैदीबन्दीहरूले ग्यास सिलिन्डर राखेर आगो लगाउने चेतावनी दिएपछि प्रहरी र प्रशासन बाहिरै रोकिए।

यसबीच, कारागार प्रमुख वसन्त खत्री विदामा रहेका बेला जिम्मेवारी दुई पटक परिवर्तन भइसकेको थियो, जसले नेतृत्व र निर्णय क्षमतामा शून्यता ल्यायो। घट्नापछि विभागले खत्रीलाई हटाएर बाँकेका जलान्धर भुसाललाई पठायो।

मृतकका परिवारले यसलाई योजनाबद्ध आक्रमण र गम्भीर सुरक्षा लापरबाही ठहर गर्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले कारागारभित्र हतियार कसरी पुगे भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। घाइतेका आफन्तहरूले पनि प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई धेरै कुरा नगर्न दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्।

जिल्ला सुरक्षा समितिले सहायक सिडिओ किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ। तर, यसअघि पनि सिराहा, खोटाङ, बाँके, भक्तपुर, मोरङलगायतका कारागार र सुधारगृहहरूमा पटक–पटक यस्तै हिंसात्मक झडप, तोडफोड, फरार हुने घटना भए पनि कारागार सुधारको योजनामा खासै प्रगति भएको छैन।

यो घटनामा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी राज्यका निकाय—कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालय—माथि पर्छ, किनकि पाँच दिनअघि नै स्पष्ट सूचना, निवेदन र चेतावनी पाएको भए पनि कुनै प्रभावकारी कदम चालिएन। मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षअनुसार, क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दीको भीड, जनशक्ति र संरचना अभाव, अपारदर्शी सरुवा प्रक्रिया, र सुरक्षा कमजोरी नै यस मुठभेडको मूल कारण हो।

यसरी, कैलाली कारागारको यो रक्तपात केवल एक घटनाको कथा होइन, बरु वर्षौंदेखि सुधार नपाएको कारागार प्रणालीको विफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, जसको मूल्य यसपटक एक जीवन र दर्जनौं घाइतेको पीडाले चुकाइएको छ।

कैलाली जिल्ला कारागारको हिंसात्मक घटना : के भयो, कसरी भयो, र को जिम्मेवार ?

१. के भयो ?
कैलाली जिल्ला कारागारमा शुक्रबार राति भएको भीषण झडपमा धनगढी–४ का ३६ वर्षीय कैदीबन्दी भरत चौधरीको मृत्यु भयो र ४८ जना घाइते भए, जसमा तीनको अवस्था गम्भीर छ। आक्रमणमा रड, चक्कु र इँटा प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ।

२. कसरी भयो ?

• २८ असारमा कारागारभित्रै पहिलो कुटाकुट भएको थियो।

• त्यसपछि तनाव क्रमशः बढ्दै गयो र १४ साउनमा ५९० कैदीबन्दीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संयुक्त हस्ताक्षरसहित निवेदन बुझाए।

• आयोगले १९ साउनमा कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कारागारभित्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्‍यो।

• चेतावनी हुँदाहुँदै बिहीबार बेलुका पुनः झडप भयो र शुक्रबार राति करिब ११ बजे ब्लक ‘ए’का कैदीबन्दीहरूले ब्लक ‘बी’को पर्खाल भत्काएर आक्रमण गरे।

• आक्रमणमा चौधरीको धारिलो हतियारको प्रहारबाट मृत्यु भयो र अन्य ४८ जना घाइते भए।

३. किन भयो ?

• कारागारभित्र कानुनविपरीतका आर्थिक लेनदेन, लागुऔषधको कारोबार र प्रशासनको निगरानीबिनाका गतिविधि भएको आरोप लगाइयो।

• दुई समूहबीच नेतृत्व लिने विवाद लामो समयदेखि चर्किँदै आएको थियो।

• क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी भएको, जनशक्ति र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको।

• तीन अभियुक्तको सरुवालाई लिएर अन्तिम चरणमा विवाद हिंसामा परिणत भयो।

४. जिम्मेवार को ?

• कारागार प्रशासन — कैदीबन्दीको गुनासा र समस्या समाधानमा असफल।

• जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी — २८ असारको घटनापछि पनि सुरक्षा कडाइमा लापरबाही।

• गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय — मानव अधिकार आयोगको चेतावनी पत्र पाउँदा पनि तत्काल हस्तक्षेप नगरेको।

• कारागार व्यवस्थापन विभाग — नेतृत्व र प्रशासनिक जिम्मेवारी समयमै स्पष्ट नगरी व्यवस्थापनमा अस्थिरता ल्याएको।

५. निष्कर्ष
यो घटना आकस्मिक मात्र होइन, बरु राज्यका सबै तहमा देखिएको लापरबाही, चेतावनीको बेवास्ता, र कारागार व्यवस्थापन प्रणालीको विफलताको परिणाम हो। पाँच दिनअघि नै सम्भावित हिंसाबारे जानकारी भए पनि रोकथामका ठोस कदम नचाल्दा एक कैदीबन्दीको ज्यान गयो र दर्जनौं घाइते भए।