संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा २०२६ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ECOSOC) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। जुलाई ३१, २०२५ देखि जुलाई ३१, २०२६ सम्मको कार्यकालका लागि उनी अध्यक्ष चयन भएका हुन्। यो पदमा नेपाल पहिलोपटक निर्वाचित भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

राजदूत थापाले जुलाई ३१ मा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा कार्यभार ग्रहण गर्दै यसलाई नेपालको लागि “ऐतिहासिक क्षण” र बहुपक्षीय कूटनीतिप्रतिको नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा चित्रण गरे।

“बहुपक्षीय विश्वका लागि दृढ योगदान दिनेछौं”

“म यो जिम्मेवारी विनम्रता, अठोट र गहिरो प्रतिबद्धताका साथ स्वीकार गर्दछु,” थापाले भने। “विश्वका जटिल विकास तथा मानवीय संकटहरू समाधान गर्न ECOSOC को भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामी समर्पित रहनेछौं।”

२०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको नेपालका लागि यो नेतृत्वले अझ विशेष अर्थ राख्छ। राजदूत थापाले नेपालको यात्रा “नयाँ सदस्यबाट शान्ति, विकास र मानव अधिकारको विश्वव्यापी पक्षपोषक राष्ट्र” सम्म पुगेको बताए।

यसैवर्ष ECOSOC को पनि ८० औं वार्षिकोत्सव परेको र यसलाई महासचिवले सुरु गर्नुभएको UN80 पहलसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै थापाले परिषद्का कार्ययोजनालाई पुनःसंरचना गर्न यो उपयुक्त अवसर भएको बताए।

“ECOSOC अब संवादमात्र होइन, कार्यान्वयनको उत्प्रेरक बनोस्”

राजदूत थापाले ECOSOC लाई केवल बहसको मञ्चमा सीमित नराखी “डेलिभरी केन्द्रित” बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “हामी सबैका लागि न्यायपूर्ण, समावेशी, नवप्रवर्तनशील र सहकार्यमा आधारित समाधानहरू अघि बढाउनु आवश्यक छ।”

२०२५–२६ को ECOSOC सत्रको मूल थिम “सन् २०३० को एजेन्डा र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) का लागि रूपान्तरणकारी, समान, नवप्रवर्तनशील र समन्वित कार्यहरू” रहेको उनले बताए। आगामी २०२६ को उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) मा SDG लक्ष्य ६ (साफ पानी), ७ (सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा), ९ (उद्योग तथा पूर्वाधार), ११ (दिगो शहरहरू) र १७ (साझेदारी) को मूल्याङ्कन गरिनेछ।

नेपालको अध्यक्षता ‘Delivering Better’ भन्ने मूल नाराबाट निर्देशित हुनेछ। “यो विकल्प होइन, आवश्यकता हो,” थापाले जोड दिए।

नेपालले प्रस्तुत गरेका पाँच प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता

१. कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण – ग्रामीण क्षेत्रको दिगोपन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न।
२. डिजिटल समावेशीकरण र युवा उद्यमशीलता – SDG प्राप्तिमा गति ल्याउन।
३. जलवायु कार्य र सहनशीलता प्रवर्द्धन – हिमताल विस्फोट (GLOF) र संवेदनशील समुदायको संरक्षणमा केन्द्रित।
4. विकासको लागि वित्तीय स्रोत परिचालन – प्रणालीगत सुधार र रणनीतिक साझेदारीमार्फत।
५. ECOSOC को ८० औं वार्षिकोत्सव – संस्थागत पुनरवलोकन र बहुपक्षीयताको सशक्तिकरणका लागि।

हरप्रकारका समावेशी विकासका क्षेत्रहरूमा ध्यान

राजदूत थापाले समावेशी र दिगो विकासलाई सघाउने मुख्य आधारहरू—जस्तै हरित पूर्वाधार, दिगो पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, व्यापार क्षमता विस्तार, र लगानी वातावरण सुधार—प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

उनले प्रबिधि हस्तान्तरण, लैंगिक समानता, युवाको सहभागिता, नागरिक समाजको संलग्नता, र तथ्याङ्क-आधारित शासनमा नेपालको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए। “विशेष परिस्थितिमा रहेका देशहरू” लाई विशेष ध्यान दिइने स्पष्ट पारियो।

बहुपक्षीयतामा विश्वास र क्रियाशीलता आवश्यक

“हामीले बहुपक्षीय प्रणालीलाई जनताका लागि परिणाम दिनसक्ने बनाउनु पर्छ। ECOSOC लाई त्यसको उदाहरण बनाउनु पर्छ,” उनले भने। “विभाजन हटाउँदै, एकता र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न यो नै समय हो।”

थापाले विश्व अहिले “द्वन्द्व, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता, र असमानता” को बहुआयामिक संकटमा परेको भन्दै चेतावनी पनि दिए। सन् २०३० को एजेन्डा गम्भीर रुपमा ‘अफ ट्र्याक’ रहेको, र केवल १७% लक्ष्यहरू मात्र प्रगतिको दिशामा रहेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरे।

क्यानडाका राजदूतको नेतृत्वको प्रशंसा र नयाँ ब्युरो सदस्यहरूलाई स्वागत

राजदूत थापाले अघिल्लो ECOSOC अध्यक्ष क्यानडाका राजदूत बब रेको “दूरदर्शी नेतृत्व” को प्रशंसा गर्दै भने, “उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण, विश्वास, र करुणा प्रेरणादायक छ।”

नवनियुक्त ब्युरो सदस्यहरूमा अल्जेरियाका अमर बेन्जामा, स्पेनका हेक्टर गोमेज हेर्नान्डेज, डोमिनिकन गणराज्यका वेलिङ्टन कास्टानोस र आर्मेनियाका पारुयर होभान्निस्यान छन्।