प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा असम्बन्धित युवाहरूलाई युरोप पुर्‍याएर लुकाइराख्ने मानव तस्करीको संगठित गिरोहको पर्दाफास भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा स्पेनको सेभिया सहरमा २०२५ को जुन ३० देखि जुलाई २ तारिखसम्म आयोजित ‘विकासका लागि वित्त (Financing for Development)’ नामक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी गराउने नाममा युवाहरूलाई सम्मेलनमा दर्ता गराई स्पेन लैजाने गरिएको तथ्य फेला परेको हो।

अनलाइनखबरसँग स्पेनबाट सम्पर्कमा आएका एक युवाले आफूलाई चिनजान भएका व्यक्तिमार्फत स्पेन लैजाने अफर गरिएको बताए। ती व्यक्तिले आफूलाई प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम भनेर जानकारी नदिएको भए पनि युएनको सम्मेलनमा सहभागी गराउने भन्दै रजिष्ट्रेसन गराइदिएको र त्यसबापत रकम लिएको उल्लेख गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागिताको लागि आवश्यक स्वीकृतिपत्र (Letter of Approval) प्राप्त गरी उनीहरूलाई दिल्लीस्थित स्पेन दूतावासमा भिसा प्रक्रिया गराइएको थियो।

प्रम ओलीको टोलीकै उडानमार्फत कतिपय युवाहरू स्पेन गएका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीसँग विमानमै तस्वीर खिचाएका थिए। तर उनीहरू कुनै पनि आधिकारिक सरकारी टोलीका सदस्य थिएनन्। भिसा प्राप्त गरेपछि मड्रिड उत्रिएका उनीहरू निर्धारित सम्मेलन स्थल नजाँई बेग्लै ठाउँमा बसेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई स्पेनमा बसोबासको व्यवस्था र कामको प्रलोभन देखाइएको थियो।

यस क्रममा प्रयोग भएका एनजीओका नाम, कागजात र पत्रहरू पनि धेरैजसो नक्कली वा अवैध भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। कतिपय यात्रुहरूले अंग्रेजी राम्रोसँग नबोल्ने, आफू किन जान लागेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट नबुझ्ने अवस्था रहेको खुलाइएको छ।

उक्त प्रकरणले त्रिभुवन विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र स्पेन दूतावासबीचको सहकार्य, निगरानी र सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा भएको सम्मेलनकै नाममा ५५ जनाको शंकास्पद सूची एयरलाइन्समा पुगेको र तीमध्ये २५ जनालाई विमानबाट नै उतारिएको एयरलाइन्स स्रोतले जनाएको छ।

सांसद सोबिता गौतमले संसद्मा यस विषयलाई उठाएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्री सहभागी सम्मेलनका नाममा मानिसहरू विदेश गइसकेको र धेरैजसो नफर्किएको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेकी थिइन्। एमालेका नेताले भने प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए।

यही प्रकरणसँग सम्बन्धित थप विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। भिसा लिइसकेर स्पेन गएका केही युवाहरूले सम्पर्कविहीन भएको, कतिपय जर्मनी लगायत युरोपका अन्य मुलुकमा लागेका, र केहीले त रकम फिर्ता नपाए प्रहरीमा जान्छौं भन्दै धम्की दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। यिनैमध्ये कतिपयलाई सामाखुसीस्थित कन्सल्टेन्सीले नगद लिइर कागजात बिना नै युरोप पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको थियो।

पूर्वप्रहरी एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार यो घटनाले स्पष्ट रूपमा संगठित अपराधको रूप लिइसकेको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री स्वयंले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भण्डारीका अनुसार यस्ता कार्यहरू निस्तेज पार्न ढिलाइ भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम हुन्छ।

पञ्चायत कालदेखि नै यस्ता कार्यक्रमहरूको नाममा विदेश पलायन गर्ने प्रवृत्ति सीमित रूपमा भए पनि रहँदै आएको भए पनि पछिल्लो समयको घटनाहरूले यसमा संगठित र राजनीतिक पहुँचवालाहरूको संलग्नता देखिन थालेको पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको बुझाइ छ। भिजिट भिसा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राजनीतिक नेताहरूको पत्रप्याड दुरुपयोगजस्ता पछिल्ला घटनाले यो प्रवृत्ति संस्थागत अपराधको रूपमा विकसित भइसकेको संकेत दिएको उनी बताउँछन्।

यदि यस्ता घटनामा सरकारले गम्भीरता नदेखाउने हो भने, भविष्यमा नेपाली नागरिकहरूले विदेशी भिसा पाउन झनै कठिनाइ भोग्नुपर्ने खतरा बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का पुग्नेछ र नेपालको राहदानी झनै कमजोर बन्छ। त्यसैले यो प्रकरणको गहिरो, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण कार्यक्रमका नाममा मानव तस्करी : युवाहरू स्पेन पुर्‍याइएको खुलासा

१. सम्मेलनको बहानामा मानव तस्करी :

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी रहेको बताइएको स्पेनको ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा असम्बन्धित युवाहरूलाई स्पेन पुर्‍याइएको पाइएको छ।

• गैरसरकारी संस्थाको नाममा सम्मेलनमा सहभागी गराउने भनेर युवाहरूको नाममा रजिष्ट्रेसन गरिएको थियो।

२. भिसा प्रक्रिया र सेटिङ :

• सम्मेलन आयोजकले पठाएको स्वीकृतिपत्र (Letter of Approval) देखाएर दिल्लीस्थित स्पेन दूतावासमा भिसा लिइएको थियो।

• सहभागीहरू प्रधानमन्त्री ओलीसहितकै उडानमा यात्रा गरेका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीसँग विमानमै फोटोसमेत खिचेका थिए।

३. तर युवाहरू सरकारका प्रतिनिधि थिएनन् :

• प्रधानमन्त्रीको सरकारी टोलीमा उनीहरू कोही पनि समावेश थिएनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत उनीहरूबारे बेखबर थियो।

४. कार्यक्रम स्थल जानै नपुगेका सहभागीहरू :

• मड्रिड पुगेर सम्मेलन स्थल नगई फरक स्थानमा बसोबास गरिएको, होटल बुकिङको कागज भएको भए पनि कार्यक्रममै नपुगेको स्वीकारोक्ति।

• युवाहरूलाई स्पेनमा कामको व्यवस्था गरिदिने भन्दै भ्रममा पारिएको थियो।

५. एनजीओको कागज र नक्कली विवरण :

• कतिपय सहभागीले नक्कली एनजीओको पत्र देखाएर सहभागीता दाबी गरेका थिए, केहीले त सम्मेलनकै नक्कली पत्र बोकेका थिए।

• सहभागीमध्ये केहीले अंग्रेजीसमेत नबोलेको, आफू किन गइरहेका हुन् भन्ने पनि नबुझ्ने देखिएको छ।

६. ५५ जनाको शंकास्पद सूची :

• प्रधानमन्त्री ओली उडेको भोलिपल्ट एयरलाइन्समा ५५ जना यात्रुको सूची आएको थियो, जसलाई शंकास्पद मानिएको थियो।

• स्पेन भिसा भएका तीमध्ये २५ जनालाई एयरलाइन्सले विमानबाट उतारेको थियो।

७. संसद् र गृह मन्त्रालयको चासो :

• रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले संसद्मा प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमको नाममा केही व्यक्ति नफर्किएको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्।

• गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

८. दिल्ली हुँदै भाग्ने प्रयास :

• केही व्यक्तिले दिल्लीबाट स्पेन जान प्रयास गरेपछि भारतीय दूतावासमा सूचना दिइएको थियो। भिसा रद्द गरिएका व्यक्तिहरूले पैसा फिर्ता मागेका थिए।

९. लुकेर बसिरहेका नेपालीहरू :

•  कम्तीमा ७ जना अहिले पनि स्पेनमा लुकेर बसेका छन्। केही जर्मनी, केही अन्य युरोपेली देशतर्फ लागेका छन्।

१०. कन्सल्टेन्सी र नगद लेनदेन :

• सामाखुशीस्थित कन्सल्टेन्सीमार्फत स्पेन जान कागजपत्र तयार पारिएको, धेरैले नगदमा रकम तिरेको खुलासा।

११. गम्भीर अनुसन्धानको माग :

• पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबारे गम्भीरता लिएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

• संगठित तवरमा भइरहेका यस्ता घटनाले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नराम्ररी बिग्रने चेतावनी।

१२. पुराना घटनाहरूको निरन्तरता :

• रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, भिजिट भिसा काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, कोशी प्रदेशका मन्त्री र उपसभामुखका लेटरप्याड दुरुपयोगलगायतका घटनाहरूले यो समस्या गहिरिएको पुष्टि गर्छ।

१३. कडा कारबाही र सुधारको आवश्यकता :

• समस्या जटिल र गहिरो भइसकेको हुँदा तत्काल गहिरो, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन हुन आवश्यक।

• ढिलाइ भयो भने नेपाली राहदानीप्रति विश्वको विश्वास झनै घट्ने र भिसा पाउन गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता।

• थप समाचार बिबरण हरु

• प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमणको नाममा नक्कली कागजातमार्फत मानव तस्करी प्रयास

  १. प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण र सम्मेलन सहभागिता:
  – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०८२ असार १४ गते स्पेनको सेभिया सहरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको “इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट” कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए।
  – सो सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, वित्तीय तथा व्यापारिक निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

  २. संसदमा उठेको शंका:
  – प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीसँगै गएकामध्ये केही व्यक्ति नफर्किएको आशंका सांसद सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा उठाइन्।
  – यसबारे संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो।

  ३. सरकारको आधिकारिक दाबी:
  – परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएका सबै सहभागी स्वदेश फर्किएको दाबी गर्दै सूचना प्रकाशित गर्‍यो।

  ४. मानव तस्करीको गम्भीर आशंका:
  – दिल्लीस्थित स्पेन दूतावासले सम्मेलनको नाममा केही नेपाली नागरिकले नक्कली कागजातसहित भिसा आवेदन दिएको खुलासा गर्‍यो।
  – ती आवेदकहरू सम्मेलनबारे प्रस्ट जानकारी दिन असमर्थ थिए, कागजातहरूमा नक्कली NGO सिफारिस पत्र र अपुष्ट सम्मेलन पत्रहरू भेटिए।

  ५. भिसा रोक्का र उडानमा रोक:
  – दूतावासको चेतावनीपछि असार १४ गते रात दिल्लीबाट युरोप जान लागेका ५५ नेपालीलाई विमान कम्पनीहरूले बोर्डिङ पास दिन अस्वीकार गरे।
  – उनीहरूको भिसा रद्द गरियो र यात्रा स्थगित भयो।
  – सोही दिन बिहान कतार एयरवेजमार्फत जान लागेका थप ९ जनाको समूह पनि शंका लागेपछि रोकियो।

  ६. गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता देखियो:
  – ‘समाज परिवर्तनका लागि एकता (CSC)’ नामक एनजीओले जनकबहादुर टमटा नामक व्यक्तिका लागि स्पेन दूतावासलाई सिफारिस पत्र लेखेको भेटिएको छ।
  – यस्ता कागजातहरूकै आधारमा नक्कली तरिकाले सम्मेलनमा सहभागी हुने नाममा भिसा लिने प्रयास गरिएको थियो।

  ७. अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असरको चिन्ता:
  – यस घटनाले नेपालमा क्रियाशील केही एनजीओहरू मानव तस्करीमा प्रयोग भइरहेका संकेत दिएको छ।
  – यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धूमिल पार्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

  ८. अनुसन्धान र कारबाहीको माग:
  – घटनाबारे तत्काल छानबिन गरि संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
  – सुरक्षा निकाय, अध्यागमन र मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव भएको देखिएको छ।

  
  प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको आडमा युएन सम्मेलनमा सहभागी हुने नाउँमा नक्कली कागजातमार्फत मानव तस्करी गर्न खोजिएको यो घटनाले नेपालको वैदेशिक नीतिगत अनुशासन, अध्यागमन निगरानी र एनजीओ नियमन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब तुरुन्त निष्पक्ष छानबिनसहित दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम राज्यको जिम्मेवारी हो।