अमेरिकी दूतावास र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अधिकारीहरूको अनौपचारिक कुराकानी र विज्ञप्तिले नेपालमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने विश्वास बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एमसीसीलाई रोकिएको नभई अघि बढिरहेको संकेत पाएका छन्।
वैशाखमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा स्थापना गरिएको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (DoGE)’ ले एमसीसी खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार आएपछि अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
तर मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई केही महत्त्वपूर्ण खरिद र कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो।
अमेरिकी राजदूत डीन थमसनले दुईपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए। दोस्रोपटक उनले एमसीसी निरन्तर हुनसक्ने स्पष्ट संकेत दिएका थिए।
अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले अमेरिकी सहायक मन्त्री सोहन दासगुप्तासँग भेट गरी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका थिए।
एमसीसीले नेपालमा सृजना भएका दायित्वअनुसार अहिले पनि रकम पठाइरहेको छ।
एक स्रोतका अनुसार सन् २०२६ को बजेट कटौतीले नेपाललाई असर नपर्ने, किनकि अधिकांश रकम पहिल्यै विनियोजन भइसकेको छ।
दूतावासले एमसीसी कार्यक्रम पारदर्शिता, सुशासन, प्राथमिकता र जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अघि बढिरहेको जनाएको छ।
साथै, ‘पोटेन्सियल न्यू अब्लिगेसन्स’ (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धता) भन्ने शब्दले नयाँ ठेक्काको संकेत दिन्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ९० दिने सहायता पुनरावलोकन अवधिमा पनि नेपाललाई एमसीसी कार्यक्रम निरन्तर गर्न अपवाद दिइएको थियो।
सन् २०२६ को एमसीसी बजेटमा कटौती गरेर २२ करोड डलर मात्र प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर नेपाललाई दिइने अधिकांश रकम पहिल्यै स्वीकृत भइसकेको हुँदा असर नपर्ने पुष्टि गरिएको छ।
दमौली (तनहुँ), रातमाटे (नुवाकोट) र नवलपरासीमा सबस्टेसनको ठेक्का भइसकेको छ।
न्यू बुटवल–भारतीय सीमा १८ किमिको प्रसारण लाइनको पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
बाँकी २९७ किमी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
टेन्डर लागत बढी भएकाले अमेरिकी संसदले थप ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब) स्वीकृत गरेको छ।
१३ भदौ २०८० मा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो।
अब बाँकी ३ वर्ष २ महिना ११ दिनभित्र सबै कार्य सम्पन्न नगरे अनुदान फिर्ता जानेछ।
सन् २०२३–२४ सम्ममा ४७ करोड १३ लाख डलर (६६ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व सृजना भइसकेको छ।
कुल अनुदान ५५ करोड डलर भए तापनि नेपालले १९ करोड ७० लाख डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसद्वारा २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी वैदेशिक सहायता संस्था हो।
नेपालमा सन् २०११ बाट चासो देखाएको र २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
५० करोड डलरको अनुदानमा चीनको बीआरआईको असरलाई प्रतिस्पर्धा गर्न भूमिका खेलेको मानिएको छ।
प्रतिक्रिया