वासिङ्टन/लन्डन/तेहरान/तेल अभिभ/म्याड्रिड, सेप्टेम्बर २७ । विश्वका विभिन्न भागमा सुरक्षा, युद्ध, चरम मौसम र आप्रवासनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेका छन्। बेलायतमा अमेरिकी सेनाले समेत प्रयोग गर्ने हवाई अड्डानजिक विस्फोटकसम्बन्धी घटनामा आतंकवादविरोधी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ भने अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शक्तिशाली नोरइस्टर आँधीले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। मध्यपूर्वमा इरान र अमेरिकाबीच हर्मुज जलडमरूमध्यलाई लिएर तनाव जारी रहँदा इजरायली मन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले वेस्ट बैंकमा थप सैन्य कारबाहीको आह्वान गरेका छन्। उता स्पेनमा सेउटा आप्रवासी संकटलाई लिएर हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका छन्।

बेलायतमा अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने सैन्य अड्डानजिक विस्फोटक प्रकरण

इङ्ल्यान्डको ग्लोस्टरशायरस्थित RAF Fairford नजिक केही व्यक्तिलाई विस्फोटकसम्बन्धी अपराधको आशंकामा पक्राउ गरिएपछि बेलायती आतंकवादविरोधी प्रहरीले अनुसन्धानको नेतृत्व लिएको छ।

प्रहरी कारबाहीपछि आसपासका केही घर खाली गराइएको छ भने सैन्य बम डिस्पोजल टोलीले सवारीसाधन तथा शंकास्पद सामग्री जाँच गरिरहेको छ। RAF Fairford बेलायती सैन्य अखडा भए पनि अमेरिकी वायुसेनाले समेत नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएको महत्वपूर्ण अड्डा हो।

अधिकारीहरूले घटनालाई गम्भीर सुरक्षा अनुसन्धानका रूपमा लिएका छन्। यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै कुनै निश्चित आतंकवादी योजना रहेको निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शक्तिशाली नोरइस्टर

अमेरिकाको उत्तरपूर्वी तटमा आएको शक्तिशाली नोरइस्टर आँधीले न्यू जर्सीदेखि न्यु इंग्ल्यान्डसम्म भारी वर्षा, तीव्र हावा, तटीय बाढी र विशाल समुद्री छाल निम्त्याएको छ।

न्यू जर्सीका केही क्षेत्रमा केही घण्टामै ठूलो वर्षा भएपछि सडक र तल्लो भूभाग डुबानमा परेका छन्। तेज हावाका कारण रूख तथा बिजुलीका तार ढलेपछि दशौं हजार घर तथा व्यवसाय विद्युतविहीन भएका छन्।

हवाई सेवासमेत प्रभावित भएको छ भने तटीय समुदायमा उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ। म्यासाचुसेट्सलगायत समुद्री किनारका क्षेत्रमा शक्तिशाली छाल घर, सडक र समुद्री पर्खालसम्म ठोक्किएका छन्। आँधीसँग सम्बन्धित मानवीय क्षतिको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिका–इरान तनाव, वार्ताको सम्भावना अझै खुला

इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने र अमेरिका–इरान द्वन्द्व कम गर्ने उद्देश्यले कतारमार्फत प्रस्तुत गरेको सातदिने प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकार नगरेको बताइएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीका अनुसार आवश्यक सर्त पूरा भए हर्मुज जलडमरूमध्य सात दिनभित्र नियमित समुद्री आवागमनका लागि खोल्न सकिने प्रस्ताव वासिङ्टनसमक्ष पठाइएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको दाबी गर्दै तेहरान ठूलो दबाबमा रहेको बताएका छन्। उनले सम्झौताको सम्भावना अस्वीकार नगरे पनि इरानले प्रस्तुत गरेको वर्तमान प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको संकेत गरेका छन्।

अर्कोतर्फ इरानी नेतृत्वले अमेरिका र इजरायलसँग जारी द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान वार्ता र कूटनीतिबाट मात्रै सम्भव हुने बताएको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको तेल तथा ग्यास आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भएकाले त्यहाँको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र व्यापारमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता कायमै छ।

इजरायली मन्त्री स्मोट्रिचद्वारा वेस्ट बैंकमा थप सैन्य कारबाहीको आह्वान

इजरायलका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा व्यापक सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले वेस्ट बैंकमा इजरायलले अझ कठोर सुरक्षा रणनीति अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणप्रति पनि कडा नीति लिनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्‍याएका छन्।

उनको अभिव्यक्ति वेस्ट बैंकमा इजरायली सेना, प्यालेस्टिनी लडाकु तथा इजरायली बसोबासीबीच हिंसा बढिरहेका बेला आएको हो।

इजरायलले सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्न सैन्य कारबाही आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ भने प्यालेस्टिनी पक्ष तथा मानवअधिकार समूहहरूले सैन्य छापा, बस्ती विस्तार र आवागमन प्रतिबन्धको आलोचना गर्दै आएका छन्।

सेउटा आप्रवासी संकटलाई लिएर स्पेनमा विशाल दक्षिणपन्थी प्रदर्शन

स्पेनको उत्तर अफ्रिकी भूभाग सेउटामा देखिएको आप्रवासी संकट र प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेज सरकारको आप्रवासन नीतिविरुद्ध म्याड्रिडमा ठूलो प्रदर्शन भएको छ।

प्रदर्शनमा दक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी समूहहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कन्जर्भेटिभ राजनीतिक समूह तथा अति-दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले पनि आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्।

सरकारी अनुमानमा सहभागीको संख्या दशौं हजार रहेको छ भने आयोजकहरूले त्योभन्दा धेरै मानिस सहभागी भएको दाबी गरेका छन्।

मोरक्कोतर्फबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी सेउटा प्रवेश गरेपछि स्पेनमा सीमा सुरक्षा, शरणार्थी व्यवस्थापन र आप्रवासन नीतिलाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किएको छ।

सरकारले अस्थायी आवास र सुरक्षा व्यवस्था विस्तार गरिरहेको बताए पनि स्थानीय अधिकारी तथा सहायता संस्थाहरूले उपलब्ध स्रोत पर्याप्त नरहेको चेतावनी दिएका छन्।