वाशिङ्टन डीसी / १९ अगस्ट २०२६ / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अभूतपूर्व आर्थिक नाकाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय अलगावको अभियान चलाउने घोषणा गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा ट्रम्पले यसलाई कुनै पनि मुलुकविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरेको “सबैभन्दा कठोर आर्थिक अभियान” र इरानका लागि “Economic D-Day” हुने बताएका छन्। एसोसिएटेड प्रेसले पनि ट्रम्पको घोषणाको पुष्टि गर्दै उनले इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्ने तेस्रो मुलुक तथा संस्थामाथि समेत गम्भीर आर्थिक परिणाम ल्याउने चेतावनी दिएको जनाएको छ।

ट्रम्पले आफूले इरानलाई सम्झौतामा पुग्न पहिलेभन्दा ठूलो अवसर दिएको तर तेहरानले त्यसलाई उपयोग नगरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अब अमेरिकी रणनीतिको केन्द्र प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही मात्र नभई इरानलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली, व्यापार, ऊर्जा कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जालबाट थप अलग गर्नु हुनेछ।

ट्रम्पले इरानको सैन्य अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको, नौसेना र वायुसेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको, सैन्य उत्पादन केन्द्रहरू ध्वस्त भएको र इरानी मुद्रा गम्भीर संकटमा रहेको दाबीसमेत गरेका छन्। यद्यपि इरानको नौसेना वा वायुसेना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भन्ने उनका सबै दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले भने युद्ध, प्रतिबन्ध, पूर्वाधारमाथिका आक्रमण र व्यापार अवरोधका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको देखाएका छन्। जुलाईमा इरानको मुद्रास्फीति करिब ६६ प्रतिशत पुगेको र खाद्यवस्तुको मूल्य वर्षको आधारमा झन्डै १२८ प्रतिशत बढेको रोयटर्सले जनाएको छ।

इरानलाई सहयोग गर्ने तेस्रो देश पनि अमेरिकी निशानामा

ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रतिबन्ध इरानमा मात्रै सीमित नरहने संकेत हो।

उनले कुनै पनि देशले आफ्ना बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी, विमानस्थल वा सरकारी निकायमार्फत इरानलाई आर्थिक जीवनरेखा उपलब्ध गराए त्यस देशले पनि “गम्भीर आर्थिक परिणाम” सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसले अमेरिकाले तथाकथित secondary sanctions — सेकेन्डरी प्रतिबन्ध अझ व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ।

यसको मुख्य असर इरानी तेल खरिद गर्ने विदेशी कम्पनी, बैंक, जहाज कम्पनी तथा व्यापारिक नेटवर्कमा पर्न सक्छ। रोयटर्सका अनुसार सन् २०२५ को तथ्यांकमा समुद्री मार्गबाट निर्यात हुने इरानी तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनले खरिद गरेको थियो। विशेष गरी चीनका साना स्वतन्त्र रिफाइनरीहरू—जसलाई “teapot refiners” भनिन्छ—इरानी तेलका प्रमुख ग्राहक रहँदै आएका छन्। त्यसैले नयाँ अमेरिकी रणनीतिको प्रभाव चीन–इरान तेल व्यापारमा कति पर्छ भन्ने विषय विशेष रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले यसअघि पनि इरानी तेल खरिद गर्ने चिनियाँ रिफाइनरी र त्यससँग सम्बन्धित जहाज तथा कम्पनीहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ। अप्रिलमा अमेरिकाले एउटा प्रमुख चिनियाँ स्वतन्त्र रिफाइनरीसहित ४० वटा जहाज तथा शिपिङ कम्पनी सम्बन्धित नेटवर्कमाथि कारबाही गरेको थियो।

तेल तस्करीदेखि एक्सचेन्ज हाउससम्म निशाना

ट्रम्पले आफ्नो घोषणामा इरानलाई पैसा उपलब्ध गराउने विभिन्न वैकल्पिक माध्यमहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार तेल तस्करी, swap lines, नगद स्थानान्तरण, मुद्रा सटही गर्ने exchange houses, जहाज दर्ता प्रणाली र front companies मार्फत हुने कारोबार रोक्नुपर्नेछ।

यो विषय अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको पहिलेबाट चलिरहेको “Operation Economic Fury” सँग मेल खान्छ। अर्थ मन्त्रालयले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रतिबन्ध छल्न मुद्रा सटही केन्द्र, विदेशी फ्रन्ट कम्पनी, छद्म बैंकिङ नेटवर्क, क्रिप्टोकरेन्सी र ‘shadow fleet’ प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अमेरिकी ट्रेजरीका अनुसार यस अभियानअन्तर्गत इरानसँग सम्बन्धित तेल आम्दानीका अर्बौं डलरको सम्भावित प्रवाह अवरुद्ध गरिएको र शासनसँग सम्बन्धित करिब आधा अर्ब डलर बराबरको क्रिप्टो सम्पत्ति रोकिएको छ। यी उपलब्धिसम्बन्धी तथ्यांक अमेरिकी सरकारका दाबी हुन्।

त्यसैले बुधबार ट्रम्पले गरेको घोषणा पूर्ण रूपमा नयाँ प्रतिबन्ध प्रणाली सुरु गर्नेभन्दा पनि पहिलेबाट जारी “Economic Fury” अभियानलाई धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दायरामा विस्तार गर्ने राजनीतिक घोषणाका रूपमा देखिएको छ। तत्कालै कुन देश, बैंक वा कम्पनीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाइने भन्ने विस्तृत सूची भने ट्रम्पको घोषणामा सार्वजनिक गरिएको छैन। एपीका अनुसार घोषणामा व्यापक चेतावनी दिइए पनि कार्यान्वयनका विस्तृत विवरण तत्काल स्पष्ट थिएनन्।

यूएईले पनि इरानसँग व्यापार रोक्यो

ट्रम्पको घोषणा आएको दिन नै इरानको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार साझेदार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले इरानसँगको व्यापार तथा वित्तीय कारोबार स्थगित गरेको छ।

यूएईले इरानबाट प्रहार गरिएको भनिएका दुई ब्यालिस्टिक मिसाइलसम्बन्धी घटनापछि यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। यूएईका अनुसार मिसाइल समुद्री यातायातलाई लक्षित गर्दै प्रहार गरिएको थियो भने इरानले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

यूएई, विशेष गरी दुबई, लामो समयदेखि इरानका लागि महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पुनःनिर्यात केन्द्र रहँदै आएको छ। त्यसैले यूएईको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा इरानलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्दै विदेशबाट रकम ल्याउन र व्यापार सञ्चालन गर्न थप कठिन हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

असफल शान्ति प्रयासपछि आर्थिक दबाब

अमेरिकाको पछिल्लो निर्णय करिब दुई महिनाअघि भएको अमेरिका–इरान अस्थायी सम्झौता असफल भएपछि आएको हो।

जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको Memorandum of Understanding ले युद्ध रोक्ने, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा सुरक्षित आवागमन कायम गर्ने र इरानको आणविक कार्यक्रमलगायत विषयमा ६० दिनभित्र दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर उक्त समयसीमा कुनै स्थायी सहमति नबनी समाप्त भयो।

इरानले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन, तेलमाथिको प्रतिबन्ध समाप्त गर्न, रोकिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्न र सैन्य कारबाही बन्द गर्न माग गर्दै आएको छ। तेहरानले यी सर्त पूरा नभएसम्म स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला नहुने जनाएको छ।

अर्कोतर्फ अमेरिकाले इरानले आणविक हतियार विकास गर्न नसक्ने सुनिश्चितता, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमनको स्वतन्त्रतालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको छ।

होर्मुज विश्व ऊर्जा बजारका लागि अत्यन्त संवेदनशील जलमार्ग हो। युद्धअघि विश्वको करिब पाँच भागको एक भाग तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै जाने गरेको थियो। पछिल्ला तनाव र जहाजमाथिका आक्रमणका कारण पानीजहाज आवागमन पुनः घटेको र बीमा तथा ढुवानी खर्च बढेको छ।

अब मुख्य प्रश्न—चीन र अन्य देशले अमेरिकी दबाब मान्लान्?

ट्रम्पको घोषणापछि अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अमेरिकाले इरानसँग कारोबार गर्ने विदेशी देश र कम्पनीहरूलाई कति प्रभावकारी रूपमा दबाब दिन सक्छ भन्ने बनेको छ।

विशेषगरी चीनले इरानी तेल खरिद जारी राखेमा वाशिङ्टनले चिनियाँ बैंक, तेल रिफाइनरी, जहाज कम्पनी वा अन्य व्यापारिक संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्ने विषयले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा समेत नयाँ तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।

यसबीच अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले थप कठोर आर्थिक कदम आउने संकेत दिइसकेका छन्। उनले गत साता अमेरिकाले इतिहासमै नदेखिएको स्तरको आर्थिक अलगावका उपाय ल्याउने बताएका थिए।

अर्थात् ट्रम्पको बुधबारको घोषणालाई भाषण वा राजनीतिक चेतावनीमा मात्र सीमित घटनाका रूपमा हेर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय, OFAC, विदेश मन्त्रालय तथा अन्य निकायले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरे भने इरानको तेल निर्यात, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, जहाज कारोबार र आयात–निर्यातमा थप ठूलो असर पर्न सक्छ।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ। इरानमाथि अत्यधिक आर्थिक दबाब बढ्दा तेहरान सम्झौतामा आउँछ वा उल्टै स्ट्रेट अफ होर्मुज र क्षेत्रीय सैन्य गतिविधिलाई थप दबाबको साधन बनाउँछ भन्ने निश्चित छैन। पछिल्ला घटनाले कूटनीति र सैन्य टकरावबीचको दूरी फेरि साँघुरिँदै गएको देखाउँछन्।

ट्रम्पले भने आफ्नो सन्देशको अन्त्यमा अमेरिकाका सहयोगी मुलुकहरूलाई इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग पार्ने अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै “Iran will never have a nuclear weapon” अर्थात् इरानसँग कहिल्यै आणविक हतियार हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

यससँगै करिब छ महिनादेखि जारी अमेरिका–इरान टकराव अब सैन्य मोर्चासँगै तेल, बैंकिङ, मुद्रा, जहाज, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व वित्तीय प्रणालीलाई केन्द्रमा राखिएको ठूलो आर्थिक युद्धको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।