वाशिङ्टन डीसी / तेहरान । महिनौँदेखि जारी अमेरिका–इरान द्वन्द्व अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा दुवै देशबीच प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियनले हस्ताक्षर गरेको उक्त समझदारीले तत्काल युद्धविराम लागू गर्ने तथा आगामी ६० दिनभित्र विस्तृत शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता अगाडि बढाउने बाटो खोलेको छ।

सम्झौतामा समेटिएका १४ बुँदामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय विश्व ऊर्जा व्यापारको जीवनरेखा मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको छ। द्वन्द्वका कारण प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग अब पुनः खुला हुने भएपछि विश्व बजारमा राहतको संकेत देखिएको छ।

इरानले प्रतिबद्धता पूरा नगरे पुनः कडा नाकाबन्दी

अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानले सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरे वा भविष्यमा आणविक हतियार निर्माणको प्रयास जारी राखे अमेरिका पुनः कडा समुद्री नाकाबन्दी लागू गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्।

उनले अमेरिका आवश्यक परे “फलामजस्तै कठोर र अभेद्य नाकाबन्दी” पुनः लागू गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै इरानले सम्झौताका प्रत्येक बुँदा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यस अभिव्यक्तिले युद्धविराम घोषणा भए पनि दुवै देशबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको स्पष्ट देखाएको छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा

पर्सियन खाडी र विश्व बजारलाई जोड्ने होर्मुज जलडमरूमध्यबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा ठूलो मात्रामा तरल प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने गर्छ। युद्धका क्रममा यो मार्ग अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा संकटको चिन्ता बढेको थियो।

नयाँ समझदारीअनुसार आगामी ६० दिनसम्म जलमार्गमा कुनै अवरोध नहुने र सबै देशका जहाजलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिइने सहमति भएको छ।

खाडी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले यसलाई राहतका रूपमा लिएका छन्। तर सुरक्षा विश्लेषकहरूले भविष्यमा इरानले प्रत्यक्ष अवरोध नगरी विभिन्न शुल्क वा नयाँ व्यवस्थामार्फत जलमार्गमाथि प्रभाव जमाउने प्रयास गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना

सम्झौतामा युद्धबाट प्रभावित इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

यो रकम मुख्यतः खाडीका धनी अरब राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगबाट जुटाइने अपेक्षा गरिएको छ। तर अमेरिका तथा खाडी मुलुकहरू उक्त रकम इरानको सैन्य संरचना, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम वा ड्रोन विकासमा प्रयोग नहोस् भन्ने विषयमा विशेष सतर्क देखिएका छन्।

आणविक कार्यक्रम सबैभन्दा ठूलो चुनौती

युद्धविरामको घोषणा भए पनि इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रश्न अझै समाधान हुन बाँकी छ। आगामी ६० दिनभित्र इरानका आणविक गतिविधिमाथि कसरी निगरानी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणको दायरा कति हुने तथा भविष्यमा आणविक हतियार निर्माणको सम्भावना कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा विस्तृत सहमति गर्नुपर्नेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०१५ मा भएको इरान आणविक सम्झौता सम्पन्न हुन झण्डै दुई वर्ष लागेको थियो। त्यसको तुलनामा अहिलेको ६० दिनको समयसीमा निकै छोटो भएकाले अन्तिम सहमतिसम्म पुग्न चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ।

ट्रम्पले भने– अमेरिकाको ठूलो सफलता

राष्ट्रपति ट्रम्पले यो समझदारीलाई अमेरिकाको ठूलो कूटनीतिक सफलता भन्दै मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार यो केवल प्रारम्भिक समझदारी मात्र भएकाले वास्तविक सफलता आगामी वार्ताको परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

इजरायल–लेबनान तनाव अझै बाँकी

अमेरिका–इरान समझदारीपछि पनि मध्यपूर्व पूर्ण रूपमा शान्त भइसकेको छैन। विशेषगरी दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सैन्य गतिविधि जारी रहेको विषयले नयाँ चिन्ता थपेको छ।

इजरायली सेनाले “सञ्चालनगत आवश्यकता” का कारण आफ्ना गतिविधि जारी रहने जनाएको छ। यसले क्षेत्रीय तनाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको संकेत गरेको छ।

सतर्क आशावाद

युद्धविराम सम्झौतापछि खाडी राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार तथा विश्व समुदायले राहतको सास फेरेका छन्। तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ र व्यापारिक जहाजहरूको आवागमन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि इरानको आणविक कार्यक्रम, पुनर्निर्माण कोषको पारदर्शिता, होर्मुज जलडमरूमध्यको दीर्घकालीन सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि जस्ता विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहेकाले आगामी ६० दिन अमेरिका–इरान सम्बन्धका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ।