काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अप्रत्याशित रूपमा  बोल्न खोजेपछि केही समय सदन नै अन्योल र बहसको केन्द्र बन्यो। प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक पहलले संसदमा नयाँ अभ्यासको संकेत दिए पनि त्यसले नियमावली उल्लंघन भएको कि नभएको भन्ने विवाद समेत जन्मायो।

बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री शाहले बोल्न अनुमति माग्दै हात उठाए। सामान्यतया आकस्मिक समयका विषयमा सांसदहरूले मात्रै बोल्ने अभ्यास रहेकाले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल केहीबेर अलमलमा परे। प्रधानमन्त्री रोष्ट्रमतर्फ जान खोजेपछि सभामुखले उनलाई रोक्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरे। त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न अनुमति दिइयो।

रोष्ट्रममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै लामो समयदेखि आफूलाई प्रश्न सोध्न चाहेको सुनिएको भन्दै तत्काल प्रश्नोत्तरका लागि समय उपलब्ध गराइदिन सभामुखसँग आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव संसदमा पूर्वसूचना बिना आएको थियो, जसले सांसदहरूबीच उत्सुकता र अन्योल दुवै सिर्जना गर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सभामुखले सबै दललाई दुई–दुई मिनेट समय दिएर प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गर्न खोजे। तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले तत्काल नियमापत्ति जनाए। उनीहरूको तर्क थियो कि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको विषय हो र त्यसका लागि प्रश्न तीन दिनअघि नै लिखित रूपमा दर्ता गरिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ।

नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले संसद् नियमावली र संविधानको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर सुरु गर्न खोजेको आरोप लगाए। एमालेका सचेतक ऐन महरले पनि नियम ५६, ५७ र ५८ को उल्लेख गर्दै स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए।

विपक्षीको आपत्तिपछि सभामुख अर्यालमाथि दबाब बढेको देखिन्थ्यो। एकातिर प्रधानमन्त्री स्वयं प्रश्नको उत्तर दिन तयार रहेको अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरू नियमावलीको पालना हुनुपर्ने अडानमा थिए। अन्ततः सभामुखले नियमावलीमा प्रश्न लिखित रूपमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट नभएको व्याख्या गर्दै प्रश्नोत्तर अघि बढाउन अनुमति दिए।

यद्यपि, सभामुखको यो व्याख्याप्रति पनि असन्तुष्टि देखियो। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि आफ्नो प्रश्नको विषय सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहे।

सदनमा जारी विवादका बीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मध्यस्थ भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक उपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनले विकसित लोकतन्त्रहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीले अचानक उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे। तर उनले नियमित नियमावली र स्थापित प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

केसीको धारणा पछि सदनको वातावरण केही सहज बनेको थियो। त्यसपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन थाले।

तर प्रश्नोत्तरको क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतका केही भूभाग विभिन्न स्थानमा मिचेको रहेछ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि अर्को बहस सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सदनभित्रभन्दा बाहिर बढी चर्चाको विषय बन्यो।

यस घटनाले प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय शैलीबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। समर्थकहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने सकारात्मक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले नियमावली र संसदीय परम्परालाई बेवास्ता गरेर स्थापित प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरिएको बताएका छन्। संसद् बैठक समाप्त हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक प्रश्नोत्तरभन्दा पनि त्यसले जन्माएको प्रक्रियागत विवाद नै मुख्य चर्चाको विषय बनेको थियो।