European Union ले नेपाली वायुसेवालाई आफ्नो आकाशमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको भन्दै ईयूले अझै पनि गम्भीर कमजोरीहरू कायम रहेको जनाएको हो ।

नेपालका लागि ईयूकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो ले पछिल्लो अढाइ वर्षमा पनि नेपालले हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले हवाई सुरक्षाकै विषयमा आफूलाई सबैभन्दा धेरै प्रश्न आउने गरेको बताइन् । तर नेपालले अपेक्षाअनुसार सुधार गर्न नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

ईयूको हवाई सुरक्षा नियामक निकायले सन् २०२३ मा नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणालीको विस्तृत लेखापरीक्षण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले देखाएका कमजोरीहरू सुधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै ईयूले सोही वर्ष नोभेम्बरमा पनि नेपाललाई आफ्नो “एयर सेफ्टी ब्ल्याकलिस्ट” मा कायम राखेको थियो ।

राजदूत लोरेन्जोले भनिन्, “हामीले नेपालले सुधार गर्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर दुःखको कुरा, त्यसअनुसार प्रगति हुन सकेन । यो केवल पाइलटको लाइसेन्सको विषय मात्र होइन, निरन्तर तालिम, प्रमाणीकरण प्रणाली र सुरक्षा अनुगमनसँग पनि सम्बन्धित छ ।”

उनका अनुसार लेखापरीक्षणपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कमजोरी सुधार गर्न कार्ययोजना तयार गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

ईयूले सन् २०१३ देखि नै नेपाललाई हवाई सुरक्षा सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । तर २० मंसिर २०७० मा लगाइएको प्रतिबन्ध १३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपाली विमानले युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।

यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा, पर्यटन उद्योग तथा युरोपमा रहेका नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । हाल युरोपबाट नेपाल आउने अधिकांश पर्यटक विदेशी एयरलाइन्स प्रयोग गर्न बाध्य छन् भने नेपाली यात्रुले पनि युरोप जान विदेशी विमान कम्पनीकै सेवा लिनुपर्छ ।

प्रतिबन्धका कारण Nepal Airlines र Himalaya Airlines ले युरोपमा उडान सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।

ईयूले उठाउँदै आएको अर्को मुख्य प्रश्न नेपालमा हवाई सेवा नियमन र सेवा सञ्चालन एउटै निकायअन्तर्गत हुनु हो । हाल Civil Aviation Authority of Nepal ले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

राजदूत लोरेन्जोले ईयूले क्यानलाई अनिवार्य रूपमा टुक्र्याउनुपर्ने औपचारिक माग नगरेको स्पष्ट पार्दै भनिन्, “हाम्रो मुख्य चासो स्वार्थ बाझिने अवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने हो । नियामक र सेवा प्रदायकको निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्छ ।”

उनले क्यानका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी ले दुवै भूमिका स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यो पुष्टि नभएको टिप्पणी गरिन् । अधिकारी हाल भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित छन् ।

ईयूले भने हालै सरकारले क्यानमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरेको र नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको जनाएको छ । तर नयाँ नेतृत्वले व्यवहारमा कस्तो सुधार गर्छ भन्ने हेरेर मात्र आगामी निर्णय लिइने संकेत पनि दिइएको छ ।

नेपालले विभिन्न युरोपेली मुलुकसँग दुईपक्षीय हवाई सम्झौता गरिसकेको भए पनि ईयूको कालोसूचीका कारण नेपाली वायुसेवाले ती गन्तव्यमा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकेका छैनन् । यसले पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापारिक सम्पर्क र विदेशमा रहेका नेपालीसँगको आवागमनमा दीर्घकालीन असर परेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यसैबीच सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं र नयाँदिल्लीस्थित ईयू तथा सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पन्न निर्वाचनले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट जनादेश दिएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारले नीतिगत निरन्तरता कायम राख्ने, सुशासनलाई प्राथमिकता दिने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा युरोपेली मुलुकहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि बताएका थिए । साथै नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेका थिए ।