चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा कर छुटको नाममा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा पुर्‍याइएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसपटक आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्रीदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा विस्तृत अभियोगपत्र पेश गरेको हो ।

अख्तियारले बिहीबार दायर गरेको मुद्दामा कुल ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगको निष्कर्षअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा गरिएको मूल ठेक्का सम्झौतामा कर तथा भन्सार छुटको स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सरकारी तहबाट विशेष निर्णय गरी निर्माण कम्पनीलाई राजस्व छुट दिइएको थियो । यही निर्णयका कारण राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी आयोगले गरेको छ ।

उच्च तहका पूर्वपदाधिकारीमाथि अभियोग

मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहित विभिन्न मन्त्रालयका पूर्वसचिव, सहसचिव तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाही अघि बढाएको हो ।

यससँगै विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी तथा त्यसका परियोजना प्रमुख र व्यवस्थापन तहका प्रतिनिधिलाई पनि मुद्दामा समेटिएको छ । आयोगको दाबीअनुसार सरकारी निर्णय र कम्पनीबीचको समन्वयकै आधारमा कर छुट कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

‘नीतिगत निर्णय’को आडमा अनियमितता ?

अख्तियारले यो प्रकरणलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई “नीतिगत आवरणमा गरिएको आर्थिक अनियमितता” का रूपमा व्याख्या गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्माण सम्झौतामा उल्लेख नभएको सुविधा पछि निर्णयमार्फत उपलब्ध गराइनु कानुनविपरीत हो ।

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको आरोपपत्रमा राजस्व छुट दिने निर्णयले राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार अब मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

एउटै परियोजनामा तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा

पोखरा विमानस्थलसँग सम्बन्धित यो तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । यसअघि पनि अख्तियारले परियोजनासम्बन्धी दुई फरक मुद्दा दर्ता गरिसकेको थियो । पहिलो चरणमा पूर्वमन्त्रीहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो भने दोस्रो मुद्दा निर्माण प्रक्रिया र खरिद व्यवस्थापनसँग जोडिएको थियो ।

नयाँ मुद्दासँगै यो परियोजनामाथि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रश्नहरू झन् गहिरिएका छन् ।

सुरुदेखि नै विवादमा रहेको परियोजना

करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएदेखि नै विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । ऋण व्यवस्थापन, निर्माण लागत, सञ्चालन क्षमता, यात्रु चाप तथा आर्थिक व्यवहार्यतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय का प्रतिवेदन, संसदीय समितिहरूको अध्ययन तथा विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि परियोजनाको वित्तीय र प्रशासनिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । पछिल्लो मुद्दाले अब सरकारी निर्णय प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको थियो वा थिएन भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ ।