कहिलेकाहिँ गन्तव्यमा पुग्न झै-झगडा र प्रचण्ड आक्रोशका कारण पछाडि छोडेर गएको यात्रुलाई, पछाडि फर्किएर होइन पर्खिएर साथै लैजानु पर्ने हुन्छ। नत्र टाकुरामा पुग्न सकिँदैन !

प्रिय रविजी तथा बालेन्द्रजी !

युरोपमा राम्रै आय स्तर भएका र मस्तीको जिन्दगी बिताइरहेका युक्रेनीहरूलाई केवल पाँच वर्ष अगाडिसम्म केही वर्षभित्रमै देश अर्को ५० वर्षलाई उठ्न नसक्ने गरेर ध्वस्त हुन्छ, लाखौँ नागरिक मारिन्छन्, दशौँ लाख विस्थापित हुन्छन् र देशले २० प्रतिशत भूभाग नै गुमाउँछ भन्ने लागेको थियो होला र ?

के संसारकै सर्वशक्तिमान् राष्ट्र तत्कालीन सोभियत संघका बहुसङ्ख्यक जनताले सन् १९९१ अघि लगभग अनायास रूपमा केही वर्षभित्रै देश १५ वटा राष्ट्रमा टुक्रा-टुक्रा हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए होला र ?

युरोपको विकसित मानिने देश युगोस्लाभिया सात वटा नयाँ राष्ट्रमा टुक्रिएर ‘युगोस्लाभिया’ भन्ने नामै मेटिन्छ भन्ने त्यहाँका आमजनताले सन् सन् १९९१ अघि के सोचेका थिए होलान् र ?

सिरिया, यमन, सुडान, दक्षिण सुडानका गृहयुद्धहरू के त्यहाँका आमजनताले चाहेर भएका हुन् र ?

देश भनेको उनेको स्वेटर जस्तै हो। एक ठाउँको धागो फुस्कियो भने त्यो ह्वार्रै उध्रिन सक्छ। थाहै नपाइ केही वर्षभित्रमै देश आन्तरिक र भूराजनीतिक कारणहरूको सम्मिश्रणबाट कसरी द्वन्द्व/युद्ध/गृहयुद्ध/विखण्डनमा फस्न सक्छ र अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिन्छ भन्ने केही दृष्टान्त दिन मैले माथिका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको हुँ ।

संसारमा कुनै त्यस्तो उल्लेख्य द्वन्द्व र युद्ध छैन जसमा भूराजनीतिको प्रभाव नपरेको होस् । भू-राजनीतिको घातक असर उजागर नभएसम्म मानिसलाई त्यसबारे धेरै चासो लाग्दैन। तर, घातक असर उजागर हुँदासम्म स्थिति सम्हाल्न ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

हरेका देशका पृष्ठभूमिहरू फरक, फरक हुन्छन् र आफैँलाई नपरेसम्म सामान्यतया कसैले पनि आफ्नो देशमा अरूको जस्तो स्थिति आइपर्छ भनेर सोचेको हुँदैन। अधिकांशले नसोच्दै कसलै त्यस्तो विषयको उठान गर्‍यो भने, उसका विचारलाई कि त ‘अतिशयोक्तिपूर्ण’ भनेर उडाइन्छ या ‘भयको राजनीति’ को संज्ञा दिइन्छ। त्यस्तै टिप्पणी यो पत्रका बारेमा पनि गरिन सक्छ भन्नेमा म सचेत छु।

अब मूल विषयतिर लागौँ:

देशलाई नै क्रमिक रूपमा क्षयीकृत गर्दै गइरहेको राजनीतिको दुष्चक्रलाई सानदार रूपमा तोड्नुभएकोमा सर्वप्रथम हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको संसदीय दलमा देशकै सबैभन्दा ‘स्मार्टेस्ट’ र ‘ब्राइटेस्ट’ मध्येका कतिपय युवा र वयस्कहरू छन्। तपाईँहरूले ‘आफ्नोलाई बचाउने’ र ‘अरूकोलाई तारो बनाउने’ काम नगर्ने, सत्ताको आडम्बर नदेखाउने र ‘स्वार्थभन्दा माथि देश’ लाई राख्ने हो भने सुशासनका हकमा असोचनीय स्तरका आमूल परिवर्तनकारी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ।

तर, म यो पत्र सुशासनका विषयलाई लिएर होइन, देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको विषयलाई लिएर लेख्दै छु। नेपालको जातीय, क्षेत्रीय, भाषीय, वर्गीय, राजकीय लगायतका आन्तरिक परिवेशहरूका आफ्नै चुनौतीहरू छन्। तर, विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश र त्यसले नेपालमा पार्ने अकाट्य असरका बारे म बढी चिन्तित छु । पत्र धेरै लामो छैन, आफैँ पढिदिनुभयो भने आभारी हुनेछु।

कुनै पनि देश एउटा पुस्ताको मात्र सम्पत्ति होइन । देशका बारेमा सोच्दा ३० वर्ष, ५० वर्षपछिको सम्भावित अवस्थालाई पनि विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। देशको ‘सुशासन’ हाम्रो हातमा होला तर व्यापक रूपमा बदलिएर गएको क्षेत्रीय र विश्व भूराजनीति तथा आन्तरिक परिवेशका माझ अब नेपालको ‘दीर्घकालीन हित र अस्तित्व’ चाहिँ हाम्रै हातमा मात्र छैन। अरूका स्वार्थ र आकांक्षाले हामीलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ।

माथि दृष्टान्त दिएका युक्रेन, लिबिया, अफगानिस्तान, सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, सिरिया, यमन, सुडान, दक्षिण सुडान जस्ता कमजोरदेखि सर्वशक्तिमान् देशहरू यदि ती देशका जनताको मात्र बसमा हुँदो हो त, ती कुनै पनि देश अस्तित्वको संकटबाट गुज्रने थिएनन्। ती सबैमा आन्तरिक कारणहरूका अलावा भूराजनीतिक खेल र प्रभाव थिए र छन्। अस्तित्वको संकट भनेको अस्तित्वको अन्त्य या भूगोलको विखण्डन मात्र होइन, देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको प्रमुख केन्द्र बन्नु पनि हो, जसले अन्ततोगत्वा निरन्तरको अस्थिरता, द्वन्द्व, युद्ध र अशान्ति मच्चाइरहन सक्छ।

नेपालमा २०६२/६३ सालको आन्दोलनको म्यान्डेट र राजनीति दलहरू र राजाबीचको सहमति विपरीत संसदले राजसंस्था फालेको थियो। तपाईँहरू त्यो गल्तीलाई सच्च्याउँदै संसदबाटै राजसंस्था सहजै पुनर्स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। सो कार्यका लागि राप्रपाका पाँच जना सांसदले तपाईँहरूलाई स्वतः साथ दिनेछन्। राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र सुशासनको बाटोमा देशलाई अग्रसर गराउनुभयो भने देश बचाउने र बनाउने दुवै लक्ष्य हासिल हुनेछ र तपाईँहरू कालान्तरसम्म ‘राजनेता’ कहलिनु हुनेछ।

अहिले तपाईंहरू र जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई लागिरहेको छ, सुशासन सुनिश्चित गर्न सकियो भयो भने देश बनिहाल्छ। तर ‘सुशासन,’ देशरूपी रथको एउटा पाङ्ग्रा मात्र हो। सो पाङ्ग्राले राज्य सञ्चालनका समग्र पक्षहरूको सुधार र कार्यान्वयनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। तर, रथ चल्न र अघि बढ्न रथका दुवै पाङ्ग्रा बलियो हुनुपर्छ। रथको दोस्रो पाङ्ग्रा देशको ‘दीर्घकालीन हित र अस्तित्व’ सँग सम्बन्धित हुन्छ।

सो पाङ्ग्राले देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहर्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, संस्कृति, सभ्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। वर्तमान नेपालरूपी रथका ती दुवै पाङ्ग्रा अत्यधिक कमजोर भएका छन्। तर तपाईँहरू लगायत सबै नेताहरूको ध्यान सुशासनको पाङ्ग्रा बलियो बनाउनेमा मात्र सीमित छ।

स्वाभाविक रूपमा रथका दुवै पाङ्ग्रा एक-अर्काका पूरक हुन् तर कहिलेकाहीँ दुईमध्ये एउटा पाङ्ग्रालाई बढी ध्यान दिनु र मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। हालैको समयमा विश्व भूराजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा द्वितीय विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा बढी द्वन्द्व र युद्धहरू भइरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक सँगसँगै बाह्य संवेदनशीलता बढेर गएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सुशासनको मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गरेर देशलाई थेग्न सकिँदैन।

हामी मनको मित्र बदल्न सक्छौँ । भूगोलको मित्र बदल्न सक्दैनौँ । भारत र चीन हाम्रो भूगोलका मित्र हुन्। अझ खासगरी भारत त ‘रोटीबेटी’ को मित्र हो। भूराजनीतिक परिवेश यसरी बदलियो कि अब हामीले हाम्रो हितलाई शिरमा राख्दा छिमेकीको हितलाई पनि अँगालोमा बाँधेर हिँड्नु पर्ने स्थिति छ। भारत र चीन भौगोलिक, जनसाङ्खिक, आर्थिक, सैनिक, प्राविधिक, सबै दृष्टिकोणबाट लगभग विश्वका सर्वशक्तिमान् राष्ट्र बन्न लागिसके। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वशक्तिमानताको शिखरमा पहिल्यैदेखि छँदै छ।

पुटिनको रश्सा पनि आफ्नो शक्तिको पुनरोदय खोज्दै छ। विशेष गरी चीनको बढ्दो शक्तिका कारण विश्व भूराजनीति एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सरिसक्यो र दक्षिण एसियामा त्यसले नेपाललाई पनि राडारमा पारिसक्यो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको ज्वलन विन्दु (फ्ल्यास प्वाइन्ट) बनिसक्यो। २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते- अझ खास गरी दोस्रो दिन- को घटनालाई कसैले भू-राजनितिको प्रज्ज्वलन पर राखेर हेरेको छ भने उसले त्यो दिनका जलनहरूले भविष्यमा सृजना गर्न सक्ने खरानीको आँकलन गर्न सक्दैन।

नेपालमा राजसंस्था भइदिएको भए भदौ २४ गते न त देउवा दम्पतीले रक्ताम्मे हुनेगरी कुटाइ खानु पर्थ्यो न प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्थ्यो। कमसेकम यति विश्वस्त हुन सकिन्छ कि, नेपालका राजा राष्ट्रिय संकटका बेला भागेर जाने छैनन्, देशलाई धोका दिने छैनन्।“

विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ, खिचातानी र संघर्षमा आन्तरिक परिवेशहरू घुलन हुँदा सोभियतसंघ, युगोस्लाभिया, लिबिया, अफगानिस्तान, युक्रेनजस्ता देशहरू कसैले अस्तित्व गुमाए, कोही निरन्तर रूपमा अस्तित्वको संकटमा परेका छन् भने दुई वटा विशाल शक्ति राष्ट्रको बन्धनमा बेरिएको अवस्था, त्यसले भविष्यमा निम्त्याउने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक जञ्जाल, अनि देशभित्रका जटिल आन्तरिक परिवेशहरूको सम्मिश्रणबाट सृजना हुने गहिरो संकटबाट के नेपाल सधैँ टाढा रहन सक्ला ?

एक शब्दमा दिन सकिने उत्तर हो- सक्दैन। हामी पक्कै पनि फेरि भदौ २३ र २४ गतेको जस्तो या त्यो भन्दा पनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट आउँदा प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर भागुन्, राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आएर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने साहस नहोस् र देशको अभिभावकत्व सेनापतिले लिइदियोस् भन्ने चाहँदैनौँ होला। यदि त्यो चाहँदैनौँ भने हामीले बुझ्नुपर्‍यो कि नेपालको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहर्दता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको सबभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो परम्परागत शक्ति राजसंस्था नै हो।

नेपालमा राजसंस्था भइदिएको भए भदौ २४ गते न त देउवा दम्पतीले रक्ताम्मे हुनेगरी कुटाइ खानु पर्थ्यो न प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्थ्यो। कमसेकम यति विश्वस्त हुन सकिन्छ कि, नेपालका राजा राष्ट्रिय संकटका बेला भागेर जाने छैनन्, देशलाई धोका दिने छैनन्।

बढ्दो रूपमा जटिल बन्दै गएको विश्व भूराजनीतिमा भावी नेपालले सामना गर्ने चुनौतीहरू न्यूनीकरण गर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र राजसंस्थालाई पनि ठाउँ दिनै पर्छ। परम्परागत शक्तिको प्रतीक राजसंस्था र आधुनिक शक्तिको प्रतीक राजनीतिक दलहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याएर देश नवीन समझदारीमा जानै पर्छ। त्यति गरेर नेपाली समाज पश्चगामी र अप्रगतिशील हुँदैन। बीपी कोइरालाले भनेका थिए, “राष्ट्रियताको विषयमा राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ।” आज समय यस्तो आयो कि “राष्ट्रियताका विषयमा राजासँग देशकै अस्तित्व जोडिएको छ।”

विगतमा राजसंस्थाका ‘कयौँ’ कमजोरीहरू देखिए। त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूका पनि ‘सयौँ’ कमजोरी देखिए। तर देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वका लागि कयौँ संस्था तिनका कमजोरीका अलावा जोगाउनै पर्छ। जसरी हामीले सयौँ गम्भीर कमजोरीका अलावा लोकतन्त्रलाई फाल्न चाहेनौँ, जसरी भए पनि सुधार्न चाह्यौँ, त्यसै गरी हामीले कयौँ कमजोरीका अलावा राजसंस्थालाई पनि नफालेर- बरू नसिहत दिएर – सुधार्नै पर्थ्यो। त्यो नगरेका कारण हामी राष्ट्र र राज्यका रूपमा क्षयीकृत हुँदै गयौँ।

देशको हित र अस्तित्व विचारको बन्धक बन्न सक्दैन। विचार व्यक्तिको हुन्छ। देश सम्पूर्ण नागरिकको हुन्छ। नेपाल तीन करोड नेपालीको हो। विचार हामी व्यक्ति-व्यक्तिको हो। त्यसैले विचारभन्दा माथि देश हुनै पर्छ। सम्भवतः त्यही मनन गरेर नै युरोपको विकसित देश बेल्जियममा सन् १९९० मा सार्वभौम संसदले पारित गरेको गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक राजाले अनुमोदन गर्नै अस्वीकार गरेपछि उनलाई एक दिनका लागि राजकीय जिम्मेवारीबाट हटाएर सो विधेयक पारित गरी पुनः उनको अधिकार पुनर्स्थापित गरिएको थियो।

त्यसैगरी सन् २००८ मा युरोपकै सबैभन्दा समृद्ध देश लक्जेम्वर्गमा पनि संसदले पारित गरेको इच्छा-मरणसम्बन्धी विधेयक राजाले अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्दा जनताले उनलाई गद्दीबाट हटाएनन्, बरु उनको अधिकार कटौती गरेर राजसंस्था कायमै राखे।

ती देशका जनता र संसद् अबुझ, अप्रगतिशील र पश्चगामी भएर त्यसो गरेका होइनन्। सतहमा हेर्दा त्यस्ता विकसित र सुसंस्कृत देशमा सार्वभौम संसदको निर्णय अस्वीकार गर्ने राजा राखिराख्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर तिनले देशको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक पर्छ भनेर सो संस्थालाई जोगाएका थिए।

देशको हितलाई वास्तवमै शिरमा राखेर सोच्न सक्ने असाधारण शक्ति तपाईँहरूलाई जनताले दिएका छन्। तपाईँहरूले पाएको मताधिकार र जनाधिकार यति व्यापक छ कि तपाईँहरूलाई देशको दीर्घकालीन हितका लागि लिने जुनसुकै महत्त्वपूर्ण कदममा, सानातिना अवरोध आए पनि, ‍अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुनेछ।

देश भनेको उनेको स्वेटर जस्तै हो। एक ठाउँको धागो फुस्कियो भने त्यो ह्वार्रै उध्रिन सक्छ। थाहै नपाइ केही वर्षभित्रमै देश आन्तरिक र भूराजनीतिक कारणहरूको सम्मिश्रणबाट कसरी द्वन्द्व/युद्ध/गृहयुद्ध/विखण्डनमा फस्न सक्छ र अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिन्छ ।

यो अवसरलाई केवल सुशासनको एउटा पाङ्ग्रा मात्र मर्मत गर्ने कार्यमा सीमित गर्नुभयो र देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको पाङ्ग्रालाई त्यत्तिकै बलियो बनाउन ध्यान दिनुभएन भने नेपालरूपी रथ ढिलो चाँडो सम्हाल्न नसकिने संकटमा पर्नेछ। नेपालको दीर्घकालीन हित र अस्तित्व राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाबिना सम्भव नै छैन। त्यो समय क्रमले प्रमाणित गर्न थालिसकेको छ। थप प्रमाणहरू देख्न नपरोस् भन्ने कामना गर्दछु।

नेपालमा २०६२/६३ सालको आन्दोलनको म्यान्डेट र राजनीति दलहरू र राजाबीचको सहमति विपरीत संसदले राजसंस्था फालेको थियो। तपाईँहरू त्यो गल्तीलाई सच्च्याउँदै संसदबाटै राजसंस्था सहजै पुनर्स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। सो कार्यका लागि राप्रपाका पाँच जना सांसदले तपाईँहरूलाई स्वतः साथ दिनेछन्। राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र सुशासनको बाटोमा देशलाई अग्रसर गराउनुभयो भने देश बचाउने र बनाउने दुवै लक्ष्य हासिल हुनेछ र तपाईँहरू कालान्तरसम्म ‘राजनेता’ कहलिनु हुनेछ।

अन्यथा अस्तित्वको संकटको बादल देशमाथि मडारिरहने हो भने, तपाईँहरूले दिने सुशासनको सौन्दर्य चीरस्थायी हुने छैन र तपाईँहरू पनि ‘राजनीतिकर्मी’भन्दा माथि उठ्न सक्नुहुने छैन। कहिलेकाहीँ गन्तव्यमा पुग्न झै-झगडा र प्रचण्ड आक्रोशका कारण पछाडि छोडेर गएको यात्रुलाई पनि पछाडि फर्किएर होइन- पर्खिएर साथै लैजानु पर्ने हुन्छ। नत्र टाकुरामा पुग्न सकिँदैन। बाँकी, तपाईँहरूको मर्जी।

तपाईँहरूको जय होस्, नेपालको जय होस् । धेरै धेरै धन्यवाद !

स-स्नेह

रवीन्द्र मिश्र

मिति ०४ चैत २०८२

साभार : नेपाल प्रेस