**** दुई तिहाइनै ल्याए पनि रास्वपालाई यी सबै घाँटीमा अड्केका हड्डी बन्न सक्छन। प्रतिनिधि सभाले जुन बिधेयक वा कानुन पास गर्छ त्यो राष्ट्रिय सभामा पनि जानु पर्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपा जिरो छ । एमाले, कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको बर्चस्व भएको राष्ट्रिय सभा भन्नुस वा सबै प्रदेश सरकारहरु, सबै प्रदेश संसद र स्थानीय निकायमा रास्वपा शुन्य जस्तै छ।  प्रतिनिधि सभा वा केन्द्र सरकार मात्रैले ती सबै निकायहरु छलेर वा सजिलै सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो पार्न सक्छन ।  काम गर्न सोंचे जति सजिलो नहुन सक्छ। अबरोध बन्न सक्छन। बिपक्षीहरुबाट कदम कदममा अबरोध हुन सक्छन । हुन त त्यस्ता अबरोध पार गर्दै अगाडी बढ्न बाटाहरु पनि निस्केलान तर अप्ठ्याराहरु निकै पार गर्नुपर्ने छ। हामीले सबै कुरा नबुझेका पनि हुन सक्छौं। हुन त कानुनका नौ सिङ हुन्छन भन्छन त्यो कुरा कानुन विदहरु, संबिधान बिदहरुले बढी व्याख्या गर्न सक्छन, व्याख्या गर्लान ।

राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद र समानुपातिक प्रणाली पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको भागबन्डा गर्ने, दलका नेता कार्यकर्ता पाल्ने, पोस्ने र देश र जनता लुट्ने लुटाउने थलोको रूपमा रहेका छन् अहिले। यिनी निकायहरू कायम राख्ने हो भने देश अगाडी बढ्न गाह्रो हुने छ । केन्द्रमा एउटा १० जनाको मन्त्री मण्डल, बढीमा १०० जनाको एउटा संसद, र स्थानीय निकाय मात्रै भए काफी हुन्छ देशका लागि ।

३ करोड भन्दा कम जनसङ्ख्या, त्यस मध्ये एक तिहाइ अर्थात १ करोड जनसङ्ख्या देश बाहिर, भोट हाल्ने जनसङ्ख्या १ करोड १० लाख भन्दा कम, खसेको मतमा बहुमत ल्याउनेले जित्ने, हेर्नुस त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्था कति त्रुटिपूर्ण छ ! समानुपातिकवालाहरुको व्यवस्था र कार्यान्वयन देख्नु भएकै छ । यी सेता हात्तीहरू थेग्न सक्छ त देशले ?? अब यस विषयमा नयाँ संसदले गम्भीर छलफल र निर्णय गरुन ।

समग्रमा वर्तमान संविधान यति त्रुटिपूर्ण छ कि यो ओली, देउवा, प्रचण्डहरूले निर्णय गरेर अरूलाई ताली लगाउन लगाएको मात्र हो । अब दुई तिहाइ नै ल्याए पनि रास्वपा लाई यी सबै निकाय घाँटीमा अड्केका हड्डी बन्ने छन् लेखेर राख्नुस । देशलाई अगाडी बढाउन अरू देशको हेरेर होइन, आफ्नै देशको वास्तविकता हेरेर नयाँ समझदारी सहितको संविधान र व्यवस्थामा जानु पर्ने आवश्यकतालाई नजर अन्दाज नगरौँ । ****

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि देशले औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली अपनायो। यससँगै राज्यको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आयो। केन्द्र, सात प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थापना गरियो। संघीय संसद, प्रदेश संसद, राष्ट्रिय सभा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समावेशी कोटा जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भए। यी व्यवस्थाहरूको मूल उद्देश्य थियो सत्ताको विकेन्द्रीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने।

तर संविधान लागू भएको करिब एक दशकपछि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ यो संरचना वास्तवमै देशको आवश्यकता अनुसारको हो कि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने महँगो संयन्त्र मात्रै बनेको हो ?

संघीय प्रणाली लागू भएपछि नेपालको राज्य संरचना अत्यन्त ठूलो भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन्। माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन्। सात वटा प्रदेश संसदमा करिब पाँच सय पचासभन्दा बढी सांसद छन्। त्यसमाथि ७५३ स्थानीय तहमा हजारौँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन्। यी सबै संरचना सञ्चालन गर्न राज्यले वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। सीमित आर्थिक स्रोत भएको देशका लागि यस्तो संरचना दीर्घकालीन रूपमा कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न अब बारम्बार उठ्न थालेको छ। धेरै विश्लेषकहरूको भनाइ छ राजनीतिक रूपमा आवश्यक भनिए पनि आर्थिक दृष्टिले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि यस्तो ठूलो संरचना निकै महँगो छ।

नेपालको कुल जनसंख्या करिब तीन करोडको आसपास मानिन्छ। तर वास्तविक रूपमा देशभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्या यसभन्दा धेरै कम छ। करिब एक करोड नेपाली विदेशमा रोजगारी वा बसोबासका लागि गएका छन्। देशभित्र सक्रिय मतदाता संख्या पनि करिब एक करोड दस लाख आसपास मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा पनि संसद र राजनीतिक संरचना भने अत्यन्त ठूलो देखिन्छ। अझ निर्वाचन प्रणालीका कारण धेरैजसो प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनमतभन्दा पनि राजनीतिक समीकरण र दलगत सूचीका आधारमा संसदमा पुग्ने गरेका छन् भन्ने आलोचना पनि बढ्दो छ।

नेपालको संविधानले संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गरेको छ। यसको उद्देश्य समाजका पछाडि पारिएका समुदाय महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत समूहलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु थियो। सिद्धान्ततः यो व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर व्यवहारमा यसको आलोचना पनि कम छैन। धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि समानुपातिक सूची जनताको भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रणमा हुन्छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नजिकका नेता, कार्यकर्ता वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। जनताले सिधै छान्न नपाउने भएकाले यस्तो प्रतिनिधित्वमा जनउत्तरदायित्व पनि कमजोर हुने गरेको आलोचना गरिन्छ। यही कारण कतिपयले यसलाई “पार्टी नेतृत्वले नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने कोटा प्रणाली” को रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

संघीय संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामध्ये ५६ जना प्रदेश निर्वाचन मण्डलबाट चुनिन्छन् भने तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिन्छन्। यसको उद्देश्य कानून निर्माण प्रक्रियामा स्थायित्व ल्याउने र गहिरो छलफल सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न छ—नेपालजस्तो सानो देशमा दुई सदनको संसद वास्तवमै आवश्यक छ कि छैन ? राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको काममा कति वास्तविक योगदान दिएको छ भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहन्छ। कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा धेरै हदसम्म औपचारिक संस्थाजस्तै देखिने गरेको छ।

संघीयताको सबैभन्दा ठूलो बहस प्रदेश सरकार सम्बन्धी छ। अहिले नेपालमा सात वटा प्रदेश सरकार र सात वटा प्रदेश संसद छन्। सयौँ मन्त्री, सांसद र प्रशासनिक कर्मचारीहरू यस संरचनामा आबद्ध छन्। प्रदेश सरकारको मूल उद्देश्य थियो सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिने। तर व्यवहारमा धेरै समस्या देखिएका छन्। प्रदेश सरकारको अधिकार अझै स्पष्ट छैन। केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको द्वन्द्व देखिन्छ। आर्थिक स्रोत सीमित छन् र धेरै प्रदेशहरू अझै केन्द्रकै बजेटमा निर्भर छन्। यस कारण कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्प्र देश संरचना वास्तवमै प्रभावकारी छ कि केवल राजनीतिक पद सिर्जना गर्ने संयन्त्र मात्र ?

नेपालको वर्तमान संरचनाको आलोचना गर्नेहरूले वैकल्पिक मोडेलको बहस पनि अघि सारेका छन्। केही विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि अत्यधिक ठूलो राजनीतिक संरचना आवश्यक छैन। केन्द्रमा सीमित मन्त्रिमण्डल, करिब सय सदस्यको संसद र शक्तिशाली स्थानीय सरकारको संरचना मात्र पर्याप्त हुन सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। यस्तो संरचना अपनाएमा राज्य खर्च घट्न सक्छ, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्छ र प्रशासनिक दक्षता बढ्न सक्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त गरिन्छ। विश्वका केही साना देशहरूमा छोटो संसद र सीमित सरकार भएको उदाहरण पनि दिइन्छ। तर यसले विविधता र समावेशिताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ।

नेपालको वर्तमान संविधान धेरै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बनेको भए पनि आलोचकहरू भन्छन् कि यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिभन्दा तत्कालीन राजनीतिक सम्झौताको परिणाम थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेतृत्वले प्रमुख निर्णयहरू गरेका थिए। आलोचकहरूका अनुसार संविधान बनाउँदा व्यापक जनमत पर्याप्त रूपमा समेटिएको थिएन र संरचना धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन अनुसार तय गरिएको थियो।

अहिले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि उदाउँदैछन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। तर कुनै नयाँ दलले भविष्यमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि संघीय संरचना परिवर्तन गर्नु सहज काम नहुन सक्छ। किनकि यस्तो परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ र धेरै संस्थागत संरचनाहरू हटाउन गहिरो राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ। यही कारण कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन् यी संरचनाहरू भविष्यमा “घाँटीमा अड्केका हड्डी” जस्तै बन्न सक्छन्।

नेपालको राजनीतिक बहस अहिले महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। धेरै विश्लेषकहरू भन्छन् राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्दा अरू देशको नक्कल मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालको आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक यथार्थलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ। संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, संसद संरचना र प्रदेश सरकारबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ। नयाँ संसदले पनि अब यस्ता प्रश्नहरू उठाउन थालेको छ राज्य संरचना कस्तो हुने, खर्च कति हुने र लोकतन्त्र कति प्रभावकारी हुने ?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयताको आधारमा निर्माण गरिएको हो। तर यसको आर्थिक भार, कार्यक्षमता र राजनीतिक दुरुपयोगबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यदि राज्य संरचना अत्यधिक खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अनुभूति जनतामा बढ्दै गयो भने भविष्यमा संविधान र राजनीतिक प्रणालीबारे नयाँ बहस उठ्ने सम्भावना बलियो छ। देशलाई स्थिर, सक्षम र उत्तरदायी राज्य बनाउने हो भने अब राजनीतिक दल, संसद र नागरिक समाजले खुला र गम्भीर बहस गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने समय आएको छ।