नेपालको निर्वाचन प्रणाली र त्यससँग गाँसिएको राजनीतिक अभ्यास केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो राज्यको चरित्र, नागरिक चेतनाको स्तर र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको वास्तविक प्रतिबिम्ब हो। नेपालको इतिहास हेर्दा निर्वाचन कहिल्यै पनि सहज, स्थिर र दीर्घकालीन समाधान दिने माध्यम बन्न सकेको देखिँदैन। राणाशासनको अन्त्यपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, पञ्चायती व्यवस्था, पुनः बहुदलीय लोकतन्त्र, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि निर्वाचनले अपेक्षित स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बाटो स्पष्ट रूपमा खोल्न सकेको अनुभूति धेरै नागरिकमा छ।

वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। यो संरचना समावेशी प्रतिनिधित्वका दृष्टिले सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा यसले राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति सौदाबाजीलाई थप मलजल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। करिब पाँच हजार आकांक्षी एउटै संसदका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिनु राजनीति व्यक्तिगत लाभ, पहुँच र शक्ति आर्जनको सबैभन्दा छोटो बाटो बनेको यथार्थको द्योतक पनि हो।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देखिने दृश्यहरू लगभग उस्तै हुन्छन्—दल परिवर्तन, राजीनामा, पुनः प्रवेश, आन्तरिक विद्रोह, सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप र चरित्र हत्या। विचार र सिद्धान्तभन्दा अंकगणित हावी हुन्छ, नीतिभन्दा गठबन्धनको सौदा प्राथमिक बन्छ। दलभित्र गुट–उपगुटको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ र बाहिर सत्ता समीकरण मिलाउने गोप्य प्रयासहरू सुरु हुन्छन्। यस्तो वातावरणमा निर्वाचन जनताको आवाजभन्दा पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने औजारमा सीमित हुँदै जान्छ।

चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पनि अस्थिरताको कथा अन्त्य हुँदैन। मिलिभगत, घात र अन्तर्घातका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। आज एक दलको झन्डा बोकेका नेताहरू भोलि अर्को दलको ढोका ढकढक्याइरहेका देखिन्छन्। वल्ला घरबाट पल्ला घर सर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति संस्थागत जस्तै बनेको छ। विगतमा असफल, विवादित र भ्रष्टाचारका आरोप खेपेका अनुहारहरू पुनः निर्वाचन क्षेत्रमा देखिन्छन्, र तिनै अनुहारहरूको पछि विवेकभन्दा स्वार्थ, डर वा लोभले प्रेरित जनसमूह लागिरहेको दृश्य निराशाजनक छ।

यस अवस्थामा दोष केवल नेताहरूलाई मात्र दिनु अपूरो विश्लेषण हुनेछ। जब जनता स्वयं चेतनशील निर्णय गर्न असफल हुन्छन्, जब भोट किनबेच सामान्य अभ्यासझैँ स्वीकारिन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ। नेता जनताबाटै जन्मन्छन्, र जनता नै राजनीतिलाई सुधार्ने वा बिगार्ने अन्तिम शक्ति हुन्। दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा जनउत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिपूजा, नातावाद र क्षणिक लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै बलियो देखिन्छ।

संविधानको संरचनाअनुसार कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून देखिँदा हरेक निर्वाचनपछि राजनीतिक अंकगणितको खेल सुरु हुन्छ। सरकार गठन र विघटन, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मोलमोलाइ, शक्ति सन्तुलनका नाममा हुने अस्वाभाविक गठबन्धन र पद–प्रतिष्ठाको सौदाबाजीले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। नीति निर्माण, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय र सुशासनजस्ता दीर्घकालीन एजेन्डा ओझेलमा पर्छन्। परिणामस्वरूप देश उही स्थानमा अड्किएको जस्तो देखिन्छ, तर जनता भने झन् कठिन जीवन परिस्थितिमा धकेलिँदै जान्छन्।

भविष्यतर्फ हेर्दा चुनौतीहरू गम्भीर छन्। यदि राजनीतिक चेतनामा गुणात्मक परिवर्तन आएन भने अस्थिरता र अराजकता झनै बढ्ने सम्भावना छ। निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको चक्रमा सीमित भइरहनेछ, र हामी झन् गहिरो दलदलमा फस्दै जानेछौँ। तर यही यथार्थबीच आशाको ढोका पनि पूर्ण रूपमा बन्द छैन। जब नागरिक सचेत बन्छन्, प्रश्न गर्न सिक्छन्, विचार र नीतिका आधारमा मत दिन थाल्छन्, तब निर्वाचन परिवर्तनको सशक्त माध्यम बन्न सक्छ।

लोकतन्त्र कागजमा लेखिएको संविधानले मात्र होइन, नागरिकको व्यवहार, सोच र सहभागिताले बलियो हुन्छ। जिम्मेवार नेता निर्माण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि अन्ततः जनताकै काँधमा छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता राजनीतिक चेतना, नैतिकता र विवेकको पुनर्जागरण हो। सबैलाई चेतना भया। – NEPALMOTHER.COM