अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने आफ्नो महत्वाकांक्षामा साथ नदिने देशहरूमाथि भन्सार कर (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित बैठकमा ट्रम्पले “ग्रिनल्यान्डको विषयमा साथ नदिए देशहरूमाथि ट्यारिफ लगाउन सक्छु” भनेका हुन्।

ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित क्षेत्र हो। ट्रम्पले कुन–कुन देशमाथि ट्यारिफ लगाइनेछ भन्ने स्पष्ट नगरेका छन्, न त उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न ट्यारिफ प्रयोग गर्ने कानुनी आधारबारे नै बताएका छन्।

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसहित धेरै देशहरूले ट्रम्पको यस योजनाको विरोध गरिरहेका छन्। अमेरिकाभित्र पनि ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणको विचारप्रति गहिरो शंका व्यक्त गरिएको छ। ट्रम्पले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा, अमेरिकी कांग्रेसका दलीय सीमाभन्दा बाहिरका सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल ग्रिनल्यान्ड पुगेर त्यहाँको समर्थन व्यक्त गरिरहेको थियो।

११ सदस्यीय सो प्रतिनिधिमण्डलमा रिपब्लिकन सांसदहरू पनि थिए, जसले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहण गर्नुपर्ने ट्रम्पको तर्कप्रति चासो र चिन्ता दुवै व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सेन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनसँग भेटवार्ता गरेको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलका नेता, डेमोक्रेट सिनेटर क्रिस कून्सले यो भ्रमण स्थानीय जनताको आवाज सुनेर वाशिङ्टनमा पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको भन्दै “तनाव घटाउने प्रयास” भएको बताए।

ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको दाबी गर्दै अमेरिका “सजिलो तरिकाले वा कठिन तरिकाले” पनि उक्त भूभाग प्राप्त गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्। यसले ग्रिनल्यान्ड किन्ने वा बल प्रयोग गर्ने सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्छ।

“यदि देशहरूले ग्रिनल्यान्डको विषयमा साथ दिएनन् भने म ट्यारिफ लगाउन सक्छु, किनकि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हामीलाई ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ,” ट्रम्पले ग्रामीण स्वास्थ्यसम्बन्धी बैठकमा भने।

ग्रिनल्यान्ड जनसंख्या थोरै भए पनि प्राकृतिक स्रोतले धनी क्षेत्र हो। उत्तर अमेरिका र आर्कटिक क्षेत्रबीच रहेको यसको भौगोलिक अवस्थाले क्षेप्यास्त्र आक्रमणको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र आर्कटिक क्षेत्रमा जहाजहरूको निगरानीका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्छ।

अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सञ्चालन गर्दै आएको पिटुफिक सैन्य अड्डामा हाल १०० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक स्थायी रूपमा तैनाथ छन्। डेनमार्कसँगको विद्यमान सम्झौताअनुसार अमेरिकाले आवश्यक परे थप सैनिक पनि पठाउन सक्ने अधिकार राख्छ।

तर ट्रम्पको भनाइ छ—रुस वा चीनबाट सम्भावित खतराबाट ग्रिनल्यान्डलाई जोगाउन अमेरिका स्वयंले उक्त भूभाग “स्वामित्व”मा लिनुपर्छ।

डेनमार्कले भने सैन्य कारबाही भए उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। नाटोको मूल सिद्धान्तअनुसार कुनै सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भए सबै सदस्यले सहयोग गर्नुपर्छ, तर एक सदस्यले अर्को सदस्यविरुद्ध बल प्रयोग गर्ने अवस्था नाटोले कहिल्यै सामना गरेको छैन।

युरोपेली नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले डेनमार्कको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा साझा नाटो जिम्मेवारी भएको र अमेरिकासहित सबै मिलेर त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसैक्रममा फ्रान्स, जर्मनी, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतले सीमित संख्यामा सैनिक ग्रिनल्यान्ड पठाएका छन्, जसलाई ‘पुनर्जाँच (रिकोनाइसन्स) मिशन’ भनिएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँले स्थल, जल र वायु साधन पठाइने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलको ग्रिनल्यान्ड भ्रमण, वाशिङ्टनमा भएका उच्चस्तरीय वार्ताले ट्रम्पलाई आफ्नो योजनाबाट पछि हटाउन असफल भएपछि भएको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा नाटोका कट्टर समर्थक सांसदहरू पनि समावेश छन्।

यद्यपि समूहका अधिकांश सदस्य ट्रम्पका आलोचक डेमोक्रेट भए पनि मध्यमार्गी रिपब्लिकन सिनेटर थोम टिलिस र लिसा मर्कोव्स्की पनि सहभागी छन्।

ग्रिनल्यान्डकी सांसद आजा केम्निट्जले अमेरिकी सांसदहरूसँगको भेटपछि आफू आशावादी बनेको बताइन्। उनले बीबीसीसँग भनिन्, “हामीलाई साथी चाहिन्छ, हामीलाई सहयोगी चाहिन्छ।”

ह्वाइट हाउसको धारणा र ग्रिनल्यान्ड–डेनमार्कको अडानबीचको ठूलो अन्तरबारे सोध्दा उनले भनिन्, “यो छोटो दौड होइन, लामो म्याराथन हो। सन् २०१९ देखि नै अमेरिकाबाट दबाब आइरहेको छ। यो अब सकियो भनेर सोच्नु naive हुनेछ।”

यसैबीच, सिनेटर मर्कोव्स्की ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहण रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको द्विदलीय विधेयककी एक प्रस्तावक हुन्। तर अर्कोतर्फ, एक रिपब्लिकन सांसदले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने समर्थनमा छुट्टै विधेयक पनि दर्ता गराएका छन्।

ग्रिनल्यान्डका लागि ट्रम्पका दूत जेफ ल्यान्ड्रीले फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै अमेरिका डेनमार्क होइन, ग्रिनल्यान्डका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नुपर्ने बताए।

“म विश्वास गर्छु, अन्ततः एउटा सम्झौता हुनेछ,” उनले भने, “राष्ट्रपति गम्भीर छन्। उनले डेनमार्कलाई आफ्नो चाहना स्पष्ट गरिसकेका छन्। अब विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले सम्झौता गर्ने विषय मात्र बाँकी छ।”

ल्यान्ड्रीले थपे, “अमेरिका सधैँ स्वतन्त्रता, आर्थिक शक्ति र सुरक्षा प्रतिनिधित्व गर्ने देश हो। हामी कसैको देश कब्जा गर्न होइन, सहकार्यको प्रस्ताव लिएर जान्छौं।”

यसै बीच सी जिनपिङ र क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले भन्सार कर घटाउने घोषणा गर्दै चीन–क्यानडा सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत दिएका छन्। बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि दुवै नेताले भन्सार दर घटाउने सहमतिमा पुगेका हुन्, जसलाई पछिल्ला वर्षहरूमा चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्धको ‘रीसेट’ का रूपमा हेरिएको छ।

सम्झौताअनुसार चीनले क्यानडाबाट आयात हुने क्यानोला तेलमा लगाइएको भन्सार कर ८५ प्रतिशतबाट घटाएर मार्च १ सम्ममा १५ प्रतिशतमा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उता, क्यानडाले चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा ‘सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्र’ (Most Favoured Nation) दरअनुसार ६.१ प्रतिशत कर लगाउन सहमति जनाएको प्रधानमन्त्री कार्नीले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए।

वर्षौँदेखि एकअर्कामाथि प्रतिशोधात्मक कर लगाउँदै आएको चीन–क्यानडा सम्बन्धका लागि यो सम्झौता ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको “टर्नअराउन्ड” को संज्ञा दिए। यो भ्रमण झण्डै एक दशकपछि चीन पुगेका पहिलो क्यानडेली प्रधानमन्त्री कार्नीका लागि पनि कूटनीतिक सफलता हो।

कार्नीले अमेरिकामाथिको व्यापारिक निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक बजार खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अस्थिर भन्सार नीतिका कारण उत्पन्न अनिश्चिततापछि क्यानडाले व्यापार विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई धेरैले ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिको अप्रत्यक्ष परिणामका रूपमा हेरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्नीले पछिल्ला महिनाहरूमा चीनसँगको सम्बन्ध “पहिलाभन्दा बढी पूर्वानुमानयोग्य” भएको बताए। उनले बेइजिङसँगको वार्तालाई “यथार्थपरक र सम्मानजनक” भन्दै मानवअधिकार, निर्वाचन हस्तक्षेप र क्यानडाका ‘रेड लाइन’ विषयमा स्पष्ट कुरा राखिएको उल्लेख गरे। “हामी संसारलाई जस्तो छ, त्यही रूपमा स्वीकार गर्छौं—जस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने चाहनाले होइन,” उनले चीनको मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रश्न गर्दा भने।

विश्लेषकहरूका अनुसार कार्नीको यो भ्रमण वासिङ्टनका ट्यारिफले पीडित अन्य देशहरूका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ। उता, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनलाई विश्वसनीय र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘विन–विन’ सहकार्यको सन्देश दिँदै आएका छन्। पछिल्ला हप्ताहरूमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति र आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुगिसकेका छन् भने बेलायतका प्रधानमन्त्री र जर्मनीका चान्सलरको भ्रमण पनि अपेक्षित छ।

कार्नीले “संसार नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको” भन्दै क्यानडाले अहिले लिने कूटनीतिक र व्यापारिक दिशा आगामी दशकहरूका लागि निर्णायक हुने बताए। उनले यसअघि क्यानडा–चीन साझेदारीले “नयाँ विश्व व्यवस्थातर्फ” संकेत गरेको र बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी पनि गरेका थिए।

शुक्रबार बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’ मा भएको भेटमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने, “चीन–क्यानडा सम्बन्धको स्वस्थ र स्थिर विकासले विश्व शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ।”

व्यापारिक ‘रीसेट’

भन्सार कर नै दुवै देशबीचको मुख्य विवादको कारण बनेको थियो। सन् २०२४ मा क्यानडाले अमेरिकी कदमको अनुकरण गर्दै चिनियाँ विद्युतीय सवारीमा १०० प्रतिशत कर लगाएको थियो। त्यसको जवाफमा चीनले क्यानडाका २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका कृषि तथा खाद्य वस्तु—जस्तै क्यानोला बीउ र तेल—मा कर बढाएको थियो। यसका कारण सन् २०२५ मा चीनतर्फको क्यानडेली निर्यात १० प्रतिशतले घटेको थियो।

शुक्रबार भएको सम्झौताअनुसार क्यानडाले ४९ हजारसम्म चिनियाँ विद्युतीय सवारीलाई ६.१ प्रतिशत करमा मात्र आयात गर्न दिनेछ। सस्तो चिनियाँ ईभीले घरेलु उद्योगलाई असर गर्ने चिन्ताका कारण यस्तो सीमा तोकिएको हो। यससँगै क्यानडाका लोब्स्टर, केकडा र केराउमा पनि भन्सार कर घटाइनेछ।

चीन क्यानडाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि व्यापार परिमाणमा अमेरिका अझै धेरै अगाडि छ। यद्यपि, कार्नीका लागि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। बेइजिङ पुगेको पहिलो दिन उनले चिनियाँ ईभी ब्याट्री निर्माता र ऊर्जा क्षेत्रका ठूला कम्पनीका प्रमुखहरूसँग भेट गरेका थिए। बिहीबार दुवै देशले ऊर्जा र व्यापार सहकार्यसम्बन्धी कैयौँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

पूर्व क्यानडेली कूटनीतिज्ञ तथा क्यानडियन ग्लोबल अफेयर्स इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष कोलिन रोबर्टसनका अनुसार यो भ्रमण “ठूला अपेक्षाभन्दा पनि व्यवहारिक र यथार्थपरक सम्बन्ध पुनःस्थापना” हो।

चिसिएको इतिहास

यसअघि सन् २०१७ मा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि सन् २०१८ मा चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेकी वित्त प्रमुख मेङ वान्झाउलाई अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडाले पक्राउ गरेपछि सम्बन्ध बिग्रियो। त्यसको केही दिनमै चीनले क्यानडेली नागरिक माइकल कोभ्रिग र माइकल स्पाभरलाई जासुसी आरोपमा पक्राउ गर्‍यो। तीनै जनालाई सन् २०२१ मा रिहा गरिएको थियो।

कार्नी–सी भेटअघि माइकल कोभ्रिगले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै चीनसँगको सम्बन्ध केवल सुधार होइन, “दबाब व्यवस्थापन” को विषय पनि हुनुपर्ने बताएका थिए। क्यानडामा हाल पनि करिब १०० नागरिक चीनमा बन्दी अवस्थामा रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

कार्नीले भने चीनजस्ता फरक मूल्य प्रणाली भएका देशहरूसँग “सीमित र स्पष्ट क्षेत्र” मा सहकार्य गरिने बताए। उनले ताइवान र हङकङका लोकतन्त्र समर्थक नेता जिमी लाइका विषयमा पनि ‘व्यापक छलफल’ भएको उल्लेख गरे।

“हामी कहाँ सहकार्य गर्छौं र कहाँ फरक छ भन्नेमा स्पष्ट छौं,” कार्नीले भने, “प्रभावकारी सम्बन्धका लागि प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक हुन्छ। मेगाफोन लिएर कुरा गर्नु समाधान होइन।”