अमेरिकी सिनेटमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धसम्बन्धी अधिकार सीमित गर्ने द्विदलीय प्रयास अन्ततः विफल भएको छ। केही प्रमुख रिपब्लिकन सिनेटरहरूले अन्तिम क्षणमा आफ्नो अडान फेरेपछि रिपब्लिकन पार्टीले दुर्लभ संसदीय प्रक्रिया प्रयोग गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाएको हो। यो प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सिनेटर टिम केन ले पेश गरेका थिए, जसको उद्देश्य भेनेजुएलासम्बन्धी सम्भावित सैन्य कारबाहीमा राष्ट्रपतिको एकल निर्णय अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नु थियो। गत साता पाँच जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू सबै डेमोक्रेटहरूसँग मिलेर प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सहमत भएपछि ह्वाइट हाउस र रिपब्लिकन नेतृत्व दबाबमा परेको थियो। तर त्यसपछि रिपब्लिकनहरूले यसअघि डेमोक्रेटहरूले पनि यस्तै अवस्थामा प्रयोग गरेको कमै चलनमा रहेको संसदीय प्रक्रिया अपनाउँदै प्रस्तावलाई रद्द गर्ने बाटो खोले। यस कदमप्रति राष्ट्रपति ट्रम्प खुलेआम आक्रोशित देखिए। उनले प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने रिपब्लिकन सांसदहरूलाई “फेरि कहिल्यै सार्वजनिक पदमा निर्वाचित हुनु नपर्ने” भन्दै कडा शब्दमा आक्रमण गरे।

अन्ततः मतदान ५१–५० को परिणाममा प्रस्ताव पराजित भयो। मत बराबरी भएपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले निर्णायक मत दिँदै ट्रम्पको पक्षमा निर्णय गरे। यससँगै प्रस्ताव औपचारिक रूपमा समाप्त भयो। यो परिणामलाई राष्ट्रपति ट्रम्प र सिनेटका बहुमत नेता जोन थ्युन दुवैका लागि ठूलो राजनीतिक जितका रूपमा लिइएको छ, किनकि अघिल्लो साता सिनेटमै उनीहरूले दुर्लभ पराजय भोगेका थिए। थ्युन र अन्य रिपब्लिकन नेताहरूले टिम केनको प्रस्ताव वर्तमान भेनेजुएला परिस्थितिसँग मेल नखाने दाबी गरे। उनका अनुसार भेनेजुएलामा हाल अमेरिकी सेना तैनाथ छैन, कुनै प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही वा युद्ध सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन। “भेनेजुएलामा अमेरिकी सैनिक छैनन्, कुनै काइनेटिक कारबाही छैन,” थ्युनले बताए। “यस्तो अवस्थामा युद्ध अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ।” उनका अनुसार, यस्तो बहस त्यस्तो समयमा उठाइएको थियो, जब सिनेट विनियोजन र बजेटसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।

ह्वाइट हाउस, सिनेट रिपब्लिकन नेतृत्व र ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रस्तावलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने पाँच रिपब्लिकन सिनेटरहरूमाथि तीव्र दबाब अभियान चलाएका थिए। सबै सांसदहरू आफ्नो अडान फेर्न तयार नभए पनि सिनेटर जोश हली र टोड यङ निर्णायक रूपमा ट्रम्पको पक्षमा फर्किए। हली (जोश हली) ले भेनेजुएलामा अमेरिकी सेना पठाइने सम्भावनालाई आफ्नो मुख्य चिन्ताको विषय भएको बताए। तर ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूसँग पटक–पटकको छलफलपछि उनलाई थप सैन्य कारबाही नहुने आश्वासन दिइएको उनले बताए। “यदि भविष्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलामा सेना पठाउने निर्णय गरे भने त्यसबेला कांग्रेसले अनिवार्य रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ,” हलीले भने।

सिनेटर टोड यङ (टोड यङ) ले मतदान सुरु नहुँदासम्म आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगरेका थिए। मतदानअघि उनले विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र प्रशासनबाट प्राप्त आश्वासन नै आफूलाई पर्याप्त भएको बताए। ती आश्वासनहरूमा—यदि ट्रम्पले भेनेजुएलामा बल प्रयोग गर्न चाहे भने पहिले कांग्रेससँग अनुमति माग्ने, र रुबियोले आगामी हप्ताहरूमा सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिमा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत क्षेत्रीय अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिने—जस्ता प्रतिबद्धता समावेश थिए।

यङले यस्ता प्रस्तावहरूलाई अन्ततः “सञ्चार अभ्यास” मात्र भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सिनेट र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएर राष्ट्रपति भिटो उल्ट्याउने सम्भावना लगभग असम्भव भएकाले प्रस्ताव व्यावहारिकभन्दा बढी सन्देशमूलक थियो। “यसले कांग्रेसको युद्ध अधिकारसम्बन्धी ऐतिहासिक कमजोरीमाथि प्रकाश पार्ने काम गर्छ,” उनले भने।

यद्यपि सबै रिपब्लिकन सिनेटरहरू एकमत थिएनन्। सुसान कोलिन्स (सुसान कोलिन्स), लिसा मर्कोस्की (लिसा मर्कोस्की) र र्यान्ड पल (र्यान्ड पल) भने डेमोक्रेटहरूसँग मिलेर प्रस्ताव जोगाउने पक्षमा उभिए। उनीहरूको तर्क थियो कि कार्यकारी शाखाको युद्ध अधिकारमा स्पष्ट संसदीय निगरानी र सन्तुलन आवश्यक छ।

रिपब्लिकन नेतृत्वको धारणा भने फरक रह्यो। धेरै सांसदहरूले भेनेजुएलामा भएका अमेरिकी कारबाहीलाई युद्ध नभई कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सीमित कदमका रूपमा व्याख्या गरे। विदेशमन्त्री रुबियोले सिनेट विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा हाल भेनेजुएलामा कुनै पनि अमेरिकी सशस्त्र सेना तैनाथ नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भविष्यमा यदि नयाँ सैन्य कारबाही आवश्यक परे संविधान र ‘वार पावर्स रिजोल्युसन’ अनुसार कांग्रेसलाई औपचारिक जानकारी गराइने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

यसअघि पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका टिम केनले अन्तिम क्षणमा अपनाइएको संसदीय प्रक्रियाको कडा आलोचना गरे। “यदि कसैले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिन चाहन्छ भने त्यसअनुसार मत दिन सक्छ,” उनले भने, “तर भविष्यका सिनेटहरू नै कमजोर बनाउने गरी नियम नै मोडिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”