नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा अपेक्षाभन्दा ठूलो सहभागिता देखिएको छ । आयोजक समितिका अनुसार कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ६२.४ प्रतिशतले भृकुटीमण्डपमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित हस्ताक्षर बुझाएका थिए । विधानमा व्यवस्था भएअनुसार आवश्यक न्यूनतम सीमा नाघेपछि सोही आधारमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनसँगै पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको सत्ता, नेतृत्व र मूल्यको बहस खुला रूपमा सतहमा आएको छ । महामन्त्री गगन थापाले सभापतिको अनुपस्थितिप्रति संकेत गर्दै पार्टीभित्र देखिएको संघर्षलाई सत्ता कब्जाको होइन, मूल्य र मान्यताको लडाइँको रूपमा व्याख्या गरे । उनले गणतन्त्र स्थापना भएपछिसमेत ‘नेपोबेबी’ प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै जनआक्रोश भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा प्रकट भएको बताए । त्यो आक्रोश केवल तोडफोड वा हिंसामा सीमित नभई भ्रष्टाचार, कुशासन र नेतृत्वको असफलताविरुद्धको सामूहिक आवाज भएको उनको भनाइ थियो ।

उता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र देश दुवैका लागि निर्णायक प्रस्ताव अघि सारे । उनले नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, कुनै पनि दलका नेता दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था विशेष महाधिवेशनबाट पारित गराउने स्पष्ट घोषणा गरे । सो प्रस्ताव यसअघि नै उनले सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष राखिसकेको तर सहमति नजुटेको पनि शर्माले खुलाए ।

विशेष महाधिवेशन चलिरहेका बेला सभापति देउवा भने भृकुटीमण्डप नपुगी महाराजगन्जस्थित निवासमा आफू निकटका नेतासँग छलफलमा व्यस्त देखिए । छलफलमा सहभागी नेताहरूले विशेष महाधिवेशनमा भेला भएका प्रतिनिधिले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । देउवा समूहका केही केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि उनका निकटस्थ नेताहरू भने महाधिवेशनस्थलमा देखिएनन् ।

इतिहास हेर्दा, नेपाली कांग्रेसले २०१४ सालमा गरेको पहिलो विशेष महाधिवेशन कुनै आन्तरिक अवरोधबिनै सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला सभापति सुवर्णशमशेर स्वयंले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेकाले बीपी कोइराला सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा चयन भएका थिए । तर ६८ वर्षपछि भएको यो विशेष महाधिवेशन भने ठीक उल्टो परिस्थितिमा सम्भव भएको छ । यसपटक तल्लो तहका कार्यकर्ताको दबाब र संगठनात्मक बलकै कारण विशेष महाधिवेशन सम्भव भएको हो ।

महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिहरूको प्रशंसा गर्दै विशेष महाधिवेशन केवल औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरेर नछोडी ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरे । उनले नीति र नेतृत्व दुवै बदल्ने माग आएको भन्दै महाधिवेशनले गर्ने निर्णय आफूले स्वीकार गर्ने स्पष्ट पारे । कांग्रेसलाई ‘दास र लासको पार्टी’ हुन नदिन कार्यकर्ताको बल निर्णायक भएको उनको भनाइ थियो ।

यो विशेष महाधिवेशन सभापति देउवाको स्पष्ट इच्छाविपरीत भएको तथ्य पार्टीभित्र सबैलाई विदित छ । केन्द्रीय समितिमा ८२ प्रतिशत प्रभाव रहेको देउवा पक्षले कार्यसम्पादन समिति, बहुमत जिल्ला सभापति र पाँच प्रदेश सभापतिको समर्थन हुँदाहुँदै पनि विशेष महाधिवेशन रोक्न सकेन । रोचक रूपमा, संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक प्रक्रियामा प्रारम्भिक भूमिका खेले पनि अन्तिम चरणमा उनी स्वयं उपस्थित भएनन् । तथापि, आइतबार साँझसम्म ६२ प्रतिशत प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको बहस भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि तीव्र बनेको हो । पार्टी रूपान्तरण नगरी चुनावमा जान नहुने निष्कर्षसँगै विशेष महाधिवेशनको माग उठाइएको थियो । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पुगेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार असोज ६ देखि हस्ताक्षर संकलन सुरु भयो । गुरुराज घिमिरे, मधु आचार्य, देवराज घिमिरेलगायत नेताहरूले अभियानको अगुवाइ गरे । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर संकलनमा नदेखिए पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए ।

तर शेखर कोइराला पक्षका केही नेताहरू पछि हटे । हस्ताक्षर गर्नुभन्दा रोक्न दबाब दिने प्रयाससमेत भयो । यद्यपि, देउवा र कोइराला दुवैलाई अघिल्लो महाधिवेशनमा मत दिएका धेरै प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएपछि ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर संकलन सफल भयो ।

असोज २९ मा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष विशेष महाधिवेशनको मागसहित लिखित प्रस्ताव पेश गरियो । केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने भनिए पनि विषय लगातार टारिँदै गयो । नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशनको माग झनै चर्कियो । अन्ततः कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको निर्णय गर्दा असन्तुष्टि थप गहिरियो ।

यही पृष्ठभूमिमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधान पालना गर्दै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अडान लिए । संस्थापन पक्षका करिब ३० केन्द्रीय सदस्यसमेत विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनु यस अडानको बलियो संकेत बन्यो ।

विशेष महाधिवेशनको माहोल चर्किँदै जाँदा पूर्व पदाधिकारी र संस्थापन पक्षका केही नेताहरू पनि खुल्न थाले । गोपालमान श्रेष्ठ, ध्रुव वाग्ले लगायत नेताहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने मत राखे । भृकुटीमण्डपमा नेता–कार्यकर्ता ओइरिएका बेला डा. शेखर कोइरालाले भने भिडियो सन्देशमार्फत् ‘मध्यमार्ग’ रोजे । पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने सावधानी देखाउँदै उनले भावनात्मक एकताको कुरा गरे ।

तर यही मध्यमार्गी धारले उनलाई निर्णायक घडीमा निष्क्रिय देखाएको टिप्पणी व्यापक बनेको छ । १४औँ महाधिवेशनमा उनी परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा उदाएका थिए । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत युवा नेताहरूको राजनीतिक उर्जा उनको नेतृत्वसँग जोडिएको थियो । तर विशेष महाधिवेशन निर्णायक मोडमा पुग्दा उनले प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्न नसकेको आलोचना छ ।

उनकै पहलमा सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान ५४ प्रतिशत पुगेपछि उनी क्रमशः पछि हटे । आफ्ना निकट प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर नगर्न दबाब दिएको आरोपसमेत लाग्यो । केन्द्रीय समितिमा पुगेपछि उनले विशेष महाधिवेशन केन्द्रले नै बोलाउनुपर्ने, नत्र पार्टी विभाजन हुन सक्ने तर्क अघि सारे । यसले संस्थापनलाई सहज बनायो ।

जब नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका असफल भयो र महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे, उनी फेरि चुनाव केन्द्रित तर्कमा फर्किए । यही सन्दर्भमा गगन थापाले स्पष्ट जवाफ दिएका छन्—कांग्रेस चुनाव जित्ने मेसिन मात्र होइन, नागरिक भरोसा पुनःआर्जन गर्ने राष्ट्रिय शक्ति हो ।

विशेष महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने अडान पक्षधरहरूले राखिरहँदा शेखर कोइराला भने निर्णायक क्षणमा भूमिका खेल्न चुकेको विश्लेषण व्यापक छ । यसले उनको निर्णय क्षमता र राजनीतिक दिशामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस रूपान्तरणको ढोका खुल्ने यो ऐतिहासिक मोडमा उनले आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अवसर गुमाएको ठान्नेहरू पनि बढ्दै गएका छन्