Updated …

अमेरिकी Department of State ले भिसा बन्डसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल र नेपाली नागरिकहरूमा पर्ने देखिएको छ। जनवरी २१, २०२६ देखि नेपाललाई पनि भिसा बन्ड आवश्यक पर्ने देशको सूचीमा राखिएसँगै अब B1/B2 (पर्यटक तथा व्यवसायिक) भिसामा अमेरिका जान चाहने नेपालीले अतिरिक्त आर्थिक, प्रक्रियागत र मनोवैज्ञानिक दबाब व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

यस सूचनाले सबैभन्दा पहिला नेपाली यात्रुहरूको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउने छ। भिसाका लागि योग्य ठहरिए पनि अब आवेदकले ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको बन्ड राख्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपाली मध्यमवर्ग, विद्यार्थीका अभिभावक, आफन्त भेट्न जाने परिवार तथा साना व्यवसायीका लागि यति ठूलो रकम अस्थायी रूपमा जम्मा गर्नु सजिलो छैन। यसले अमेरिका भ्रमणको योजना नै स्थगित वा रद्द गर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ।

नेपालबाट अमेरिका जाने पर्यटक, सम्मेलन सहभागी, धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमका प्रतिनिधि तथा छोटो व्यवसायिक भ्रमण गर्नेहरूको संख्या घट्ने संकेत देखिएको छ। नेपाली डायस्पोरा भेट्न जाने अभिभावक र आफन्तहरू पनि यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। धेरैका लागि भिसा शुल्कभन्दा बन्ड रकम नै मुख्य अवरोध बन्ने देखिन्छ।

यस नीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी सरकारले भिसा बन्ड लागू गर्नुको आधार भिसा ओभरस्टे दर भएको स्पष्ट पारेको छ, जसले नेपालबाट जाने केही यात्रुहरू समयमै नफर्किएको तथ्यलाई औंल्याउँछ। यसले वैध रूपमा यात्रा गर्ने अधिकांश नेपालीलाई समेत सामूहिक रूपमा जोखिमको वर्गमा राखिएको अनुभूति गराएको छ।

अर्कोतर्फ, कूटनीतिक रूपमा पनि यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा यस विषयमा धारणा सार्वजनिक नगरे पनि कूटनीतिक तहमा स्पष्टीकरण र पुनरावलोकन को पहल हुन सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा र पारिवारिक भ्रमणका सन्दर्भमा अमेरिका महत्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले यो निर्णयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली समुदायभित्र यो निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले नियम पालना नगर्नेहरूको कारण सबैले सजाय भोग्नुपरेको बताएका छन् भने, कतिपयले यसलाई आर्थिक विभेद सिर्जना गर्ने नीति को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बन्ड फिर्ता पाइने व्यवस्था भए पनि रकम लामो समयसम्म अड्किन सक्ने जोखिम, प्रवेश–निर्गमनका लागि तोकिएका सीमित विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता, र सानो गल्तीले पनि बन्ड गुम्ने डरले यात्रुहरू अझै सतर्क बन्नुपर्ने अवस्था छ।

***

अमेरिकी सरकारले केही देशका नागरिकहरूका लागि भिसा बन्ड (Visa Bond) अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अन्तिम अद्यावधिक जनवरी ६, २०२६ अनुसार, अमेरिकी Department of State ले ती देशहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै बन्ड लागू हुने मितिहरू पनि तोकेको हो। यो व्यवस्था विशेष गरी B1/B2 (पर्यटक तथा व्यवसायिक) भिसामा अमेरिका जाने आवेदकहरूमा लागू हुनेछ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, अल्जेरिया, अंगोला, एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा, बंगलादेश, बेनिन, बुरुन्डी, काबो भेर्दे, कोट डि’आइभोरी, क्युबा, जिबुटी, डोमिनिका, फिजी, गाबोन, किर्गिस्तान, नेपाल, नाइजेरिया, सेनेगल, ताजिकिस्तान, टोगो, टोंगा, तुभालु, युगान्डा, भानुआतु, भेनेजुएला, जिम्बाब्वे लगायतका देशहरूमा जनवरी २१, २०२६ देखि यो नियम लागू हुँदैछ। यस्तै, भुटान, बोत्सवाना, केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्र, गिनी, गिनी–बिसाउ, नामिबिया, तुर्कमेनिस्तानमा जनवरी १, २०२६ देखि बन्ड अनिवार्य हुनेछ। केही देशहरू—जस्तै गाम्बिया (अक्टोबर ११, २०२५), मलावी (अगस्ट २०, २०२५), मोरिटानिया र साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे (अक्टोबर २३, २०२५), तान्जानिया (अक्टोबर २३, २०२५), जाम्बिया (अगस्ट २०, २०२५)—मा यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेको छ।

सरकारले जनाएको अनुसार, भिसा बन्डको कानुनी आधार INA Section 221(g)(3) र पाइलट कार्यक्रमका लागि जारी गरिएको Temporary Final Rule (TFR) हो। बन्ड लागू गर्नुको मुख्य कारण केही देशका नागरिकहरूमा B1/B2 भिसाको ओभरस्टे दर उच्च हुनु हो, जुन Department of Homeland Security को Entry/Exit Overstay Report मा आधारित रहेको छ।

बन्ड रकम र प्रक्रिया

यी सूचीबद्ध देशमध्ये कुनै एकको पासपोर्ट प्रयोग गरी अमेरिका यात्रा गर्न चाहने, र अन्य सबै हिसाबले B1/B2 भिसाका लागि योग्य ठहरिएका आवेदकले ५,०००, १०,००० वा १५,००० अमेरिकी डलर बराबरको बन्ड राख्नुपर्नेछ। कुन रकम लागू हुने हो भन्ने कुरा भिसा अन्तर्वार्ताको समयमा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गर्नेछन्।
यसका लागि आवेदकले गृह सुरक्षा विभागको Form I-352 (Immigration Bond) पनि बुझाउनुपर्छ। बन्डका सर्तहरूमा सहमति जनाउँदै भुक्तानी अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक प्लेटफर्म Pay.gov मार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। आवेदन जहाँसुकै दिएको भए पनि यो नियम समान रूपमा लागू हुन्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के भने, कन्सुलर अधिकारीको स्पष्ट निर्देशनपछि मात्र Form I-352 बुझाई बन्ड तिर्नुपर्छ। Pay.gov बाहेक कुनै तेस्रो–पक्ष वेबसाइट प्रयोग गर्न पाइँदैन। सरकारी प्रणालीबाहिर तिरेको रकमप्रति अमेरिकी सरकार जिम्मेवार हुने छैन। साथै, बन्ड तिरेकै आधारमा भिसा अनिवार्य रूपमा जारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। निर्देशनबिनै शुल्क तिरेमा त्यो रकम फिर्ता नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अनिवार्य प्रवेश र निर्गमन

बन्डको सर्तअनुसार, बन्ड राखेका सबै भिसाधारकले अमेरिकामा निर्धारित प्रवेश–निर्गमन बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ। हालका लागि बोस्टन लोगन, जोन एफ. केनेडी (न्युयोर्क) र वासिङ्टन डुलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू तोकिएका छन्। यी बन्दरगाहबाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश वा निर्गमन गरेमा अमेरिका प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्छ वा प्रस्थानको अभिलेख ठीकसँग नहुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

बन्ड पालना र फिर्ता हुने अवस्था

भिसा बन्डका सर्तहरू Form I-352 र Travel.State.Gov मा स्पष्ट गरिएको छ। निम्न अवस्थामा बन्ड स्वतः रद्द भई रकम फिर्ता हुन्छः
– भिसाधारकले अनुमति पाएको बसाइ मितिभन्दा पहिले वा सोही मितिसम्म अमेरिका छाडेको अभिलेख भएमा,
– भिसा जारी भए पनि भिसाको म्यादभित्र अमेरिका यात्रा नै नगरेमा,
– अमेरिकी प्रवेश बन्दरगाहमा प्रवेशका लागि आवेदन दिएर प्रवेश अस्वीकृत भएमा।

बन्ड उल्लङ्घन भएमा

यदि बन्डका सर्त उल्लङ्घन भएको शंका भएमा, Department of Homeland Security ले त्यस्ता केसहरू U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) मा पठाउनेछ। उल्लङ्घनमा निम्न अवस्थाहरू पर्न सक्छन्ः
– अनुमति मिति नाघेपछि अमेरिका छाडेको अभिलेख देखिएमा,
– अनुमति मिति सकिएपछि पनि अमेरिका नछाडेमा,
– गैर–आप्रवासी हैसियतबाट स्थिति परिवर्तन (adjustment of status) का लागि आवेदन दिँदा, आश्रय (asylum) दाबी समेत गरेमा।

यो नयाँ व्यवस्थाले नेपालसहित सम्बन्धित देशका यात्रुहरूमा थप आर्थिक र प्रक्रियागत दायित्व थपिएको छ। अमेरिका जाने तयारीमा रहेका आवेदकहरूले भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै यी नियमहरू राम्ररी बुझेर तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ।

***

अमेरिका : भिसा बन्ड लागू हुने देशहरू

अन्तिम अद्यावधिक: जनवरी ६, २०२६

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (Department of State) ले तल उल्लेखित देशहरूका नागरिकहरूलाई भिसा बन्ड आवश्यक पर्ने भनी पहिचान गरेको छ। कोष्ठकभित्र कार्यान्वयन मिति उल्लेख गरिएको छः

• अल्जेरिया (जनवरी २१, २०२६)

• अंगोला (जनवरी २१, २०२६)

• एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा (जनवरी २१, २०२६)

• बङ्गलादेश (जनवरी २१, २०२६)

• बेनिन (जनवरी २१, २०२६)

• भुटान (जनवरी १, २०२६)

• बोत्सवाना (जनवरी १, २०२६)

• बुरुन्डी (जनवरी २१, २०२६)

• काबो भेर्दे (जनवरी २१, २०२६)

• केन्द्रीय अफ्रिकी गणतन्त्र (जनवरी १, २०२६)

• कोट डि’आइभोरी (जनवरी २१, २०२६)

• क्युबा (जनवरी २१, २०२६)

• जिबुटी (जनवरी २१, २०२६)

• डोमिनिका (जनवरी २१, २०२६)

• फिजी (जनवरी २१, २०२६)

• गाबोन (जनवरी २१, २०२६)

• गाम्बिया (अक्टोबर ११, २०२५)

• गिनी (जनवरी १, २०२६)

• गिनी–बिसाउ (जनवरी १, २०२६)

• किर्गिस्तान (जनवरी २१, २०२६)

• मलावी (अगस्ट २०, २०२५)

• मोरिटानिया (अक्टोबर २३, २०२५)

• नामिबिया (जनवरी १, २०२६)

• नेपाल (जनवरी २१, २०२६)

• नाइजेरिया (जनवरी २१, २०२६)

• साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे (अक्टोबर २३, २०२५)

• सेनेगल (जनवरी २१, २०२६)

• ताजिकिस्तान (जनवरी २१, २०२६)

• तान्जानिया (अक्टोबर २३, २०२५)

• टोगो (जनवरी २१, २०२६)

• टोंगा (जनवरी २१, २०२६)

• तुर्कमेनिस्तान (जनवरी १, २०२६)

• तुभालु (जनवरी २१, २०२६)

• युगान्डा (जनवरी २१, २०२६)

• भानुआतु (जनवरी २१, २०२६)

• भेनेजुएला (जनवरी २१, २०२६)

• जाम्बिया (अगस्ट २०, २०२५)

• जिम्बाब्वे (जनवरी २१, २०२६)

भिसा बन्डको कानुनी आधार
भिसा बन्डसम्बन्धी आवश्यकताहरू INA धारा 221(g)(3) तथा पाइलट कार्यक्रम स्थापना गर्ने अस्थायी अन्तिम नियम (Temporary Final Rule – TFR) मा उल्लेख छन्। भिसा ओभरस्टे दरहरू गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) को Entry/Exit Overstay Report अनुसार B1/B2 ओभरस्टे दरमा आधारित छन्।

बन्डको रकम र प्रक्रिया
यी देशहरूमध्ये कुनै एकद्वारा जारी पासपोर्टमा यात्रा गर्ने, र अन्य सबै हिसाबले B1/B2 भिसाका लागि योग्य ठहरिएका कुनै पनि नागरिक/राष्ट्रियले $5,000, $10,000 वा $15,000 को बन्ड राख्नुपर्छ। रकम भिसा अन्तर्वार्ताको समयमा निर्धारण गरिन्छ। आवेदकले गृह सुरक्षा विभागको फर्म I-352 पनि बुझाउनुपर्छ।
आवेदकले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्म Pay.gov मार्फत बन्डका सर्तहरूमा सहमति जनाउनुपर्छ। आवेदन जहाँसुकै दिएको भए पनि यो नियम लागू हुन्छ।

कन्सुलर अधिकारीले निर्देशन दिएपछि मात्र फर्म I-352 बुझाई बन्ड राख्नुपर्छ। Pay.gov मार्फत भुक्तानी गर्न आवेदकलाई प्रत्यक्ष लिङ्क प्रदान गरिनेछ। बन्ड राख्न कुनै पनि तेस्रो–पक्ष वेबसाइट प्रयोग गर्नु हुँदैन। सरकारी प्रणालीबाहिर तिरेको रकमका लागि अमेरिकी सरकार जिम्मेवार हुँदैन।

महत्वपूर्ण: बन्ड राख्दा भिसा जारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कन्सुलर अधिकारीको निर्देशनबिना शुल्क तिरेमा त्यो रकम फिर्ता हुँदैन।

अनिवार्य प्रवेश–निर्गमन बन्दरगाह (Ports of Entry)

बन्डको सर्तअनुसार, भिसा बन्ड राखेका सबै भिसाधारकले तल सूचीकृत बन्दरगाहहरूबाट मात्र अमेरिकामा प्रवेश र निर्गमन गर्नुपर्छ। यसो नगरेमा प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्छ वा निर्गमन ठीकसँग अभिलेख नहुन सक्छः

• बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (BOS) — (अगस्ट २०, २०२५)

• जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (JFK) — (अगस्ट २०, २०२५)

• वासिङ्टन डुलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (IAD) — (अगस्ट २०, २०२५)

भिसा बन्डको पालना (Compliance)

भिसा बन्डका सर्तहरू फर्म I-352 (Immigration Bonds) र Travel.State.Gov मा उल्लेख छन्। तलका अवस्थाहरूमा बन्ड स्वतः रद्द भई रकम फिर्ता गरिन्छः

• गृह सुरक्षा विभागले भिसाधारकले अमेरिकामा बस्न अनुमति पाएको मितिभन्दा पहिले वा सोही मितिसम्म अमेरिका छाडेको अभिलेख गरेको छ भने; वा

• भिसाधारकले भिसाको म्याद सकिनुअघि अमेरिका यात्रा नगरेको भए; वा

• भिसाधारकले अमेरिकी प्रवेश बन्दरगाहमा प्रवेशका लागि आवेदन दिएर प्रवेश अस्वीकृत भएको भए।

भिसा बन्ड उल्लङ्घन (Breach)

गृह सुरक्षा विभागले बन्डका सर्त उल्लङ्घन भएको हुनसक्ने केसहरू यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस (USCIS) मा पठाउनेछ। उल्लङ्घन भएको–नभएको निर्धारण गर्न यसमा, तर सीमित नभई, निम्न अवस्थाहरू समावेश हुन्छन्:

• गृह सुरक्षा विभागका अभिलेखले भिसाधारकले अमेरिकामा बस्न अनुमति पाएको मितिभन्दा पछि अमेरिका छाडेको देखाएमा;

• भिसाधारकले अनुमति मिति नाघिसकेपछि पनि अमेरिका नछाडेमा;

• भिसाधारकले गैर–आप्रवासी स्थितिबाट स्थिति परिवर्तन (adjustment) का लागि आवेदन दिएको अवस्थामा, आश्रय (asylum) दाबी सहित।

• https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/countries-subject-to-visa-bonds.html

• Countries Subject to Visa Bonds

  Last Updated: January 6, 2026

  The Department of State has identified nationals from these countries as needing visa bonds.  The implementation dates are in parentheses:

  • Algeria (January 21, 2026)
  • Angola (January 21, 2026)
  • Antigua and Barbuda (January 21, 2026)
  • Bangladesh (January 21, 2026)
  • Benin (January 21, 2026)
  • Bhutan (January 1, 2026)
  • Botswana (January 1, 2026)
  • Burundi (January 21, 2026)
  • Cabo Verde (January 21, 2026)
  • Central African Republic (January 1, 2026)
  • Cote D’Ivorie (January 21, 2026)
  • Cuba (January 21, 2026)
  • Djibouti (January 21, 2026)
  • Dominica (January 21, 2026)
  • Fiji (January 21, 2026)
  • Gabon (January 21, 2026)
  • The Gambia (October 11, 2025)
  • Guinea (January 1, 2026)
  • Guinea Bissau (January 1, 2026)
  • Kyrgyzstan (January 21, 2026)
  • Malawi (August 20, 2025)
  • Mauritania (October 23, 2025)
  • Namibia (January 1, 2026)
  • Nepal (January 21, 2026)
  • Nigeria (January 21, 2026)
  • Sao Tome and Principe (October 23, 2025)
  • Senegal (January 21, 2026)
  • Tajikistan (January 21, 2026)
  • Tanzania (October 23, 2025)
  • Togo (January 21, 2026)
  • Tonga (January 21, 2026)
  • Turkmenistan (January 1, 2026)
  • Tuvalu (January 21, 2026)
  • Uganda (January 21, 2026)
  • Vanuatu (January 21, 2026)
  • Venezuela (January 21, 2026)
  • Zambia (August 20, 2025)
  • Zimbabwe (January 21, 2026)

  Visa Bond requirements are outlined in INA Section 221(g)(3) and the Temporary Final Rule (TFR) establishing the pilot program.  Visa overstay rates are based on the B1/B2 overstay rates per the Department of Homeland Security’s Entry/Exit Overstay Report.

  Any citizen or national traveling on a passport issued by one of these countries, who is found otherwise eligible for a B1/B2 visa, must post a bond for $5,000, $10,000, or $15,000.  The amount is determined at the time of the visa interview.  The applicant must also submit a Department of Homeland Security Form I-352.  Applicants must agree to the terms of the bond through the Department of the Treasury’s online payment platform Pay.gov.  This requirement applies regardless of place of application.

  Applicants should submit Form I-352 to post a bond only after a consular officer directs them to do so.  Applicants will receive a direct link to pay through Pay.gov.  They must not use any third-party website for posting the bond.  The U.S. Government is not responsible for any money paid outside of its systems.

  A bond does not guarantee visa issuance.  If someone pays fees without a consular officer’s direction, the fees will not be returned.

  Required ports of entry

  As a condition of the bond, all visa holders who have posted a visa bond must enter and exit the United States through the designated ports of entry listed below.  Not doing this might lead to a denied entry or a departure that is not properly recorded:

  • Boston Logan International Airport (BOS) (August 20, 2025)
  • John F. Kennedy International Airport (JFK) (August 20, 2025)
  • Washington Dulles International Airport (IAD) (August 20, 2025)

  Visa bond compliance

  Visa Bond terms are set on the bond form (Department of Homeland Security’s Form I-352 Immigration Bonds) and on Travel.State.Gov.  The bond will be canceled and the money returned automatically in these situations:

  • The Department of Homeland Security records the visa holder’s departure from the United States on or before the date to which they are authorized to stay in the United States, or
  • The visa holder does not travel to the United States before the expiration of the visa, or
  • The visa holder applies for and is denied admission at the U.S. port of entry.

  Visa bond breach

  The Department of Homeland Security will send cases where the visa holder may have broken the visa bond terms to the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).  This is to determine if there was a breach.  It includes, but is not limited to, these situations:

  • The Department of Homeland Security records indicate that the visa holder departed from the United States after the date to which he or she is authorized to stay in the United States.
  • The visa holder stays in the United States after the date to which he or she is authorized to do so and does not leave.
  • The visa holder applies to adjust out of nonimmigrant status, including claiming asylum.
  • Photo: AI