नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोषको श्रृंखलापछि संसद् भंग भएको छ, तर संविधान अझै पनि औपचारिक रूपमा जीवित छ। संवैधानिक संरचना जोगाएर अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ तर यो सरकार संविधानकै दायराभित्र रहेर ठूला सुधार र परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछ भन्नेमा शंका गहिरिएको छ। देशले व्यहोरेको ठुलो क्षति र वर्तमान अनिश्चितताले नेपाली जनतामा निराशा र असमञ्जस दुवै बढाएको छ।

पुराना दलहरूको पुनः सक्रियता र जनविश्वासको संकट

जनआन्दोलनले सडकमा धकेलेर पुरानो सत्ता संरचनालाई चुनौती दिए पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी—तीनै दलका नेताहरू फेरि सक्रिय हुँदैछन्। दशकौँसम्म केन्द्रदेखि गाउँसम्म लुटतन्त्र र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित राजनीति चलाएका यिनै शक्तिहरू अहिले पुनः सत्ता समीकरणमा प्रभाव जमाउने कोसिस गर्दैछन्। जनताको आवाज सुन्न नसक्ने र जनताबाट टाढिएको नेतृत्व पुनः टाउको उठाउन थालेको तथ्यले जनविश्वासको संकट अझै गहिरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको असंगठितता र नयाँ नेतृत्वको चुनौती

सडकमा क्रान्तिको ज्वाला बाल्ने जेनजी पुस्ता उत्साही छ तर असंगठित र स्पष्ट रणनीति बिना छ। आन्दोलनले परिवर्तनको आशा जगाए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण र संस्थागत संरचना बनाउन उनीहरू असफल देखिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको लोकप्रियता र हर्क साम्पाङ जस्ता जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह पर्याप्त भएजस्तो देखिए पनि, उनीहरू व्यवस्थित राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा परिपक्व हुन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा शंका बढेको छ।

बेथितिको सम्भावित वृद्धि र विदेशी चलखेलको छाया

नेपालको भौगोलिक स्थिति र आन्तरिक अस्थिरताले विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम सधैं रहने गरेको छ। भारतप्रति सधैं सन्देहको दृष्टि रहने नेपाली जनमतमा यो संकटपछि फेरि भारतकै हात रहेको तीतो धारणा बलियो भएको छ। तर यथार्थ के हो भन्नेबारे ठोस प्रमाण बाहिर नआएकोले यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशीलता र अविश्वास थप्ने सम्भावना छ। यस्तै, चीन र अन्य शक्तिहरूको चलखेल पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

सुरक्षा निकायको मनोबल रक्षात्मक स्थितिमा

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, र राज्य संरचनाको ध्वंसपछि सेना र प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको छ। प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि संसद भवन र सर्वोच्च अदालतसम्ममा भएको क्षतिले सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको नैतिक बल गिरेपछि राज्यले कानुनी शासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न अझै कठिनाई भोग्न सक्छ।

अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा गहिरो घाउ

सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, पर्यटन क्षेत्रमा आएको ठूलो धक्का, र बैंकिङ प्रणालीमाथिको आक्रमणले देशको आर्थिक पुनर्निर्माणको बाटो कठिन बनाएको छ। हजारौं नागरिकको रोजगारी गुम्ने, लगानीकर्ताको विश्वास खस्कने, र मुलुकमा विदेशी लगानी घट्ने खतरा छ।

संविधानमाथि विश्वास र राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न

संविधान बचाइएका कारण धेरैले यसलाई सकारात्मक संकेत मानिरहेका छन्। तर पुराना दलहरूको प्रभाव, अस्थिर अन्तरिम सरकार, र विदेशी दबाबबीच संविधान केवल प्रतीकात्मक अस्तित्वमा सीमित हुने खतरा छ। यदि नयाँ सरकार संविधानकै दायराभित्र रहेर चल्ने हो भने, गहिरो संरचनात्मक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयमा ठूला उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

अबको बाटो : जनताको चासो र राष्ट्रिय आत्मनिर्णय

नेपालको भविष्य जेनजी पुस्ताको परिपक्वता, नयाँ नेतृत्वको रणनीतिक दृष्टि, र पुराना दलहरूको आत्मसमिक्षामा निर्भर देखिन्छ। जनताको धैर्यता र जागरण बिना यो संकटबाट निकास पाउनु कठिन छ। नेपाली जनताले यतिबेला स्पष्ट प्रश्न गरेका छन्—

• के यो संविधान र अन्तरिम सरकारले देशलाई उकास्न सक्छ ?

• पुराना दलहरू फेरि जनताको पीडा बिर्सेर स्वार्थको खेल खेल्ने हुन् ?

• विदेशी हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्दै स्वाधीन निर्णय गर्न सकिन्छ ?*

नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोडमा छ—जहाँ संसद विहीन छ तर संविधान जीवित छ, सत्ता रिक्त छ तर जनआवाज बलियो छ। असंगठित आन्दोलन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र, बेथितिको जोखिम, र विदेशी दबाबबीच देशलाई सही बाटोमा लैजान सजिलो छैन। तर यो मुलुकलाई पशुपतिनाथको नाममा मात्र होइन, जनशक्ति र आत्मनिर्णयको बलमा नयाँ दिशातर्फ डोहोर्‍याउने जिम्मा अब नेपाली नागरिककै काँधमा छ। अहिलेको चुनौती नै नेपालको भविष्यको निर्णायक घडी हो। – Nepalmother.com