नेपालमा “जेनजेड” आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध (२६ प्रमुख प्लाटफर्म बन्द) र दीर्घकालीन भ्रष्टाचार–आफन्ततन्त्रप्रतिको असन्तुष्टिबाट २०८२ भदौ २२ (September 8, 2025) देखि सुरु भएको यो युवा–केन्द्रित आन्दोलनले देशको राजनीतिक समीकरण नै हल्लाइरहेको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका छन् र सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता गरिएको छ। सेनाले देशका संवेदनशील ठाउँमा कर्फ्यू, सुरक्षा घेरा र ‘अर्डर बहाली’ का कदमहरू चालेको छ।

हिजो–आज (भदौ २५–२७) को अवस्थाअनुसार, मृतकको संख्या नवीनतम तथ्याङ्कमा झण्डै ३० पुगेको छ र घाइते एक हजारभन्दा माथि पुगेका छन्। यो संख्या प्रारम्भिक १९ मृत्यु र सयौँ घाइतेको सरकारी/अस्पताल विवरणभन्दा माथि छ, जसलाई मानवअधिकार संगठनहरूले सुरक्षा निकायको अत्यधिक बल प्रयोगसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिताको माग गरेको छ।

आन्दोलनको ठोस ट्रिगर सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध भए पनि, मूल ऊर्जा भने “भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता र पुराना शक्तिकेन्द्रको निरन्तर घुम्ती शासन” विरुद्धको आक्रोश हो। विद्यार्थी, युवा व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूले काठमाडौँदेखि भरतपुर, पोखरा, विराटनगर हुँदै देशभर विरोध प्रदर्शन बढाए। कतिपय ठाउँमा असन्तुष्ट भीडबाट सरकारी संरचना, पार्टी कार्यालय र केही निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भए; सेनाको कडा कर्फ्यूबीच पनि ठूलो भीड सडकमा देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुगमनले सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रपति निवास नजिकको क्षेत्र, पोखराका केही होटेल/व्यवसाय र काठमाडौँका सरकारी कार्यालय वरपर आगजनी देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

ट्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धुवाँ र सुरक्षाजन्य कारणले दुई दिन अवरुद्ध भएपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ; एअरलाइन्सहरूले यात्रुहरूलाई उडान समय पुष्टि गर्न आग्रह गरेका थिए। ठूला सहरहरूमा रातिको कडाइ, यात्रामा निगरानी, आवश्यक सेवाबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह जस्ता उपायहरू सुरु छन्। छरपस्ट अवस्थाबीच पनि उडान र अत्यावश्यक सेवाहरू चलाइएका छन्।

राजनीतिक मोर्चामा, आन्दोलनकारी र विभिन्न नागरिक समूहबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गर्ने आवाज बुलन्द छ। काठमाडौँ महानगरका मेयरदेखि आन्दोलनकारी समूहसम्मबाट नाम सिफारिस हुँदै, सेना र युवाबीच अन्तरिम मार्गरेखा तय गर्न छलफल भएको खबर सार्वजनिक छ। शान्ति–सुरक्षासँगै ‘राजनीतिक संक्रमणलाई मार्गमा लैजाने’ सेना–समुदाय सम्वादको खबर आएका छन्।

हिंसात्मक अंकुशमा परी मृत्यु र घाइतेको प्रारम्भिक संख्या १९/३० र ३००+/१०००+ जस्ता विभिन्न अद्यावधिकले देखाउँछ कि तथ्याङ्क द्रुत गतिमा बदलिँदै छन्—तर ‘सामाजिक सञ्जालमा रोक, दमनकारी प्रतिक्रिया र पुरानो राजनीतिक ढाँचा’ प्रति युवाको अस्वीकार स्थिर र स्पष्ट छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/विश्लेषणले यो विद्रोहलाई ‘भविष्यको शासन शैली र सेन्सरशिपबारे विश्वका सत्ताहरूले सिक्ने विषय’ का रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्।

सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई निचोडमा राख्दा—सुरु कहिले भयो? भदौ २२ (Sept 8) को देशव्यापी प्रदर्शनबाट; के भयो? सुरक्षा निकायसँग भीडन्त, गोली–आश्रुग्यास, धरपकड, कर्फ्यू; कति मारिए–घाइते? नवीनतम विवरणअनुसार करिब ३० मृत्यु र १०००+ घाइते; ‘तत्कालीन परिणाम’ के–के? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता, सेना–युवाबीच अन्तरिम व्यवस्थाबारे छलफल, कर्फ्यू/सुरक्षा कडाइ; ‘आन्दोलनको अवस्था’? शान्ति–बहालीका प्रयाससहित सडक उर्जा अझ कायमै, युवा पुस्ताले दिगो प्रणालीगत सुधार, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा जोड।

मानवअधिकार पक्षबाट स्पष्ट र स्वच्छ छानबिन, पीडितलाई न्याय र डिजिटल स्वतन्त्रतामा पुनर्बहालीको माग बलियो छ। दीर्घकालमा यो आन्दोलनले पुराना सत्ता–सम्बन्ध र नीतिगत प्राथमिकतामा ‘युवा–नागरिक उत्तरदायित्व’ केन्द्रित नयाँ समीकरण जन्माउने अपेक्षा बढेको छ—तर त्यो कति संस्थागत हुन्छ, त्यो आगामी हप्ता/महिनाको राजनीतिक वार्ता, संक्रमण शासनको बनोट र राज्य संयममा निर्भर रहनेछ।

अन्तरिम नेतृत्वको छलफल भइरहेको छ: प्रदर्शनकारी युवा र नेपाली सेनाबीच अहिले अन्तरिम नेतृत्वको प्रस्तावमा वार्ता भइरहेको छ। आन्दोलनकारीहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिकाका लागि प्रस्ताव गरेका छन्, र उनले स्वीकार पनि गरेकी छन्।