ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनमा शनिबार पेश गरिएको लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीले पछिल्लो चार वर्षमा केन्द्रीय कोषमा करिब ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो भाग सदस्यता शुल्क र लेभी बाट आएको छ, जसको परिमाण करिब ३४ करोड रुपैयाँ छ।
त्यसैगरी,
संघीय सांसदहरूले मासिक १२ हजार रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्थाबाट करिब ५ करोड ४० लाख आएको छ।
बैंक ब्याजबाट करिब ३ करोड।
प्रकाशन बिक्री, सहयोग र अन्य स्रोतबाट बाँकी रकम।
भवन निर्माण सहयोगअन्तर्गत विगत र वर्तमान मिलाएर १३ करोड रुपैयाँ (तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवन निर्माण र हाल प्राप्त ३ करोड २३ लाखसहित) आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चार वर्षमा पार्टीको कुल खर्च करिब ५१ करोड रुपैयाँ भएको छ भने १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ।
मुख्य खर्च विवरण यसप्रकार छः
तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवन निर्माणमा ८ करोड ४६ लाख।
प्रथम विधान महाधिवेशनमा ४ करोड ३७ लाख।
दशौं महाधिवेशनमा ११ करोड ७ लाख।
स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा ३ करोड ९४ लाख।
विभिन्न सभा–सम्मेलन तथा कार्यक्रममा ४ करोड २६ लाख।
नियमित कार्यालय सञ्चालनमा १ करोड ५७ लाख।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणअनुसार:
बागमती प्रदेशको आम्दानी र खर्च दुवै अन्य प्रदेशभन्दा बढी, आम्दानी ४ करोडभन्दा बढी, खर्च करिब ३ करोड।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम घाटामा।
बाँकी प्रदेशहरू बचतमा।
सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्रदेश कोशी हो, जसले करिब ३८ लाख रुपैयाँ उठाएको छ।
प्रदेश अधिवेशनमा सबै प्रदेशमा उल्लेख्य खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी खर्च गण्डकी प्रदेशको, करिब ९१ लाख रुपैयाँ।
अन्यमा :
लुम्बिनी – ८३ लाख
कोशी – ७५ लाख
सुदूरपश्चिम – ६८ लाख
बागमती – ६७ लाख
मधेश – ५१ लाख
कर्णाली – ३२ लाख
उपत्यका विशेष – १३ लाख।
प्रतिक्रिया