एफबीआईले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन् बोल्टनको घरमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धानको हिस्सा स्वरूप अदालतको अनुमति लिएर तलासी गरेको खुलासा भएको छ।

वाशिङ्टन डीसी क्षेत्रस्थित बोल्टनको निवासमा ४ देखि ६ जना एफबीआई एजेन्ट भित्र प्रवेश गरेका देखिएका थिए। एजेन्टहरूले घरको वरिपरि र बरामदामा रहेका व्यक्तिसँग पनि कुरा गरेको देखिएको थियो।

बोल्टन स्वयंलाई भने यसबारे जानकारी नभएको र आफू यसबारे बुझ्दै गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तलासीबारे सबैभन्दा पहिले न्यूयोर्क पोस्ट ले शुक्रबार रिपोर्ट गरेको थियो।

एफबीआई निर्देशक काश पटेल ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन… एफबीआई एजेन्टहरू मिशनमा छन्।” तर उनले यसै घटनालाई नै जनाएका हुन् वा अन्य गतिविधि, स्पष्ट भएको छैन। एफबीआईले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ।

जोन् बोल्टन ट्रम्प प्रशासनमा लगातार विवादित पात्र बनेका थिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तिनलाई प्रायः आक्रमण गर्दै आएका छन्। यसै महिना ट्रम्पले मिडियाले “फायर भएका हारेका मानिस र मुर्खहरूजस्तै बोल्टनलाई उद्धृत गर्छ” भन्दै आलोचना गरेका थिए।

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका केही घण्टामै बोल्टनको सिक्रेट सर्विस सुरक्षा विवरण पनि हटाइदिएका थिए।

सन् २०२० मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक The Room Where It Happened मा ट्रम्पलाई विदेशी नीतिमा अनभिज्ञ र मिडियामा मात्र आसक्त भएको आरोप लगाउँदा विवाद चर्किएको थियो। पुस्तकमा ट्रम्पले युक्रेन र चीनका नेताहरूसँग २०२० को चुनाव जित्न सहयोग मागेको दाबी गरिएको थियो। त्यतिबेला न्याय विभागले बोल्टनमाथि गोप्य सूचना गैरकानुनी रूपमा चुहाएको आरोपमा अनुसन्धान चलाएको थियो, तर बाइडेन प्रशासन आएपछि २०२१ मा उक्त मुद्दा बन्द गरिएको थियो।

हाल ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना राजनीतिक विरोधी ठानिएका व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधको अभियान चलाइरहेको आरोप छ। यसमा पूर्व ट्रम्प अधिकारीदेखि सांसदहरू र ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा चलाउने अभियोजकसम्म पर्छन्।

गत हप्ता नै काश पटेलले पूर्व सांसद एडम शिफमाथि गोप्य सूचनाको अवैध चुहावट गरेको भनिएको २०१७ को बयानसम्बन्धी एफबीआईका आन्तरिक नोट सार्वजनिक गरेका थिए। यससँगै ट्रम्प र शिफबीचको लामो विवाद अझ चर्किएको छ।

यसैगरी यस महिना न्याय विभागले न्युयोर्ककी अटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स विरुद्ध पनि ग्रान्ड जुरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ, जसले ट्रम्प र नेशनल राइफल एसोसिएसन (NRA) विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएकी थिइन्।