अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल खरिद गरिरहेको भन्दै त्यसको बदलामा थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यो निर्णयपछि अब भारतबाट अमेरिकामा हुने आयातमा कुल भन्सार दर ५० प्रतिशत पुगेको छ, जुन हाल अमेरिकाले लगाएका सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अनुसार यो नयाँ भन्सार दर आगामी २१ दिनपछि, अर्थात् अगस्ट २७ देखि लागू हुनेछ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै रुससँगको आयातबारे आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको बताउँदै अमेरिकी निर्णयलाई “अन्यायपूर्ण, अयुक्तिपूर्ण र अनुचित” भनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने, यस्ता कदम अरू धेरै देशहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि उठाइरहेकै अवस्थामा अमेरिका मात्रले भारतमाथि यस्तो अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउनु अति निन्दनीय हो। भारत आफ्नो राष्ट्रिय हित जोगाउन आवश्यक सम्पूर्ण कदम चाल्नेछ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि नै चेतावनी दिँदै भारतले “युक्रेनमा रूसी युद्ध मेशिनद्वारा कति मानिस मारिए भन्ने कुरामा कुनै चासो नदेखाएको” आरोप लगाएका थिए। बुधबार ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि “रुसी संघले युक्रेनमा गरिरहेका कार्यहरूले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीतिमा निरन्तर खतरा उत्पन्न गरिरहेका छन्,” त्यसैले थप कडा कदम आवश्यक भएको बताइएको हो।

ह्वाइट हाउसले भारतले रुसबाट आयात गरिरहेको तेल अमेरिकाको प्रयासमाथि धक्का भएको टिप्पणी गर्दै अन्य देशहरूले पनि रुसबाट तेल कति मात्रामा आयात गरिरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन गरिने र आवश्यकता अनुसार थप कदमहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिने जानकारी दिएको छ।

रुसको अर्थतन्त्रमा तेल र ग्यास प्रमुख निर्यात वस्तुहरू हुन् र चीन, भारत र टर्की उसका प्रमुख ग्राहक हुन्। यो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफले मस्कोमा युक्रेन-रुस शान्ति पहलका लागि गरेको वार्तापछि आएको हो।

भारतले यसअघि नै अमेरिकी चेतावनीलाई “अनुचित र अन्यायपूर्ण” भनेर खारेज गरिसकेको थियो। भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले अघिल्लो वक्तव्यमा भनेका थिए कि अमेरिका स्वयंले संघर्ष सुरु हुँदा भारतलाई रूसी ग्यास आयात गर्न प्रोत्साहन दिएको थियो, ताकि “वैश्विक ऊर्जा बजारमा स्थिरता ल्याउन सकियोस्।”

उनका अनुसार, युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि परम्परागत आपूर्तिहरू यूरोपतर्फ मोडिएपछि भारतले वैकल्पिक रूपमा रूसबाट तेल आयात गर्न थालेको हो। अहिलेको निर्णय ट्रम्प प्रशासनको तीव्र र कठोर नीति हो जसअन्तर्गत युक्रेन युद्धसम्बन्धी विषयमा नजिकका मित्र राष्ट्रहरूसमेत कारवाहीको दायरामा पार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश स्पष्ट देखिन्छ।

शुक्रबारको समयसीमा नजिकिंदै गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने र त्यसको तेल किनेका देशहरूमाथि १०० प्रतिशत भन्सार लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन्। यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने अन्य देशहरूका लागि पनि त्यसको असर गम्भीर हुन सक्छ।

यो ट्रम्प प्रशासनद्वारा दोस्रोपटक ‘सेकन्डरी ट्यारिफ’ प्रयोग हुन लागेको हो, जुन यसअघि भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने देशहरूमाथि लागू गरिएको थियो। भारतले यसअघि पनि अमेरिकी कर नीतिको आलोचना गरिसकेको छ – खासगरी तब जब अमेरिका आफैं अझै पनि रूससँग व्यापार गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको हो।

२०२४ मा अमेरिका र रूसबीच झन्डै ३.५ अर्ब डलरको वस्तु कारोबार भएको अनुमान गरिएको थियो, जुन तीव्र प्रतिबन्ध र करहरूको बाबजुद पनि कायम रह्यो।

राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगतमा एक-अर्कालाई मित्र भन्दै राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका थिए। तर त्यो सम्बन्धले पनि भारतमाथिको कडा कर नीति रोक्न सकेन, जुन अब भारत र अमेरिकाबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा गहिरो फाट ल्याउने संकेत हुन सक्छ।

यी नयाँ करहरू लागू भए भारतीय वस्तुहरू अमेरिकी बजारमा महँगा हुनेछन् र भारतबाट अमेरिका पठाइने निर्यात ४०–५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिभ (GTRI) का प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार, “भारतले अहिले संयमता अपनाउनु पर्छ, कम्तीमा ६ महिनासम्म प्रतिशोधात्मक कदम नउठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। विश्वास र धम्कीबीच कुनै सार्थक व्यापार वार्ता सम्भव हुँदैन।”