थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच पाँच दिनदेखि चलिरहेको संघर्ष रोकिदै, दुबै देश बिना सर्त युद्धविराममा सहमत
काठमाडौँ । थाइल्याण्ड र कम्बोडियाले आफ्नो सीमामा पछिल्ला पाँच दिनदेखि जारी घातक भिडन्तलाई अन्त्य गर्दै “तत्काल र बिना सर्त युद्धविराम” मा सहमति जनाएका छन्। यस संघर्षमा हालसम्म कम्तीमा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दसौं हजार नागरिक विस्थापित भएका छन्।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले “शान्ति र सुरक्षा पुनःस्थापनातर्फको यो पहिलो महत्वपूर्ण पाइला हो” भन्दै थाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री फुमथाम वेचायाचाइ र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेतसँग संयुक्त रुपमा युद्धविराम घोषणा गरेका हुन्। शत्रुताको अन्त्य सोमबार मध्यरातबाट लागू हुने बताइएको छ।
थाइल्याण्डले आरम्भमा मलेसियाको वार्ता पहल अस्वीकार गरेको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “लडाइँ रोकिएन भने व्यापार वार्ता अगाडि बढ्दैन” भनेर स्पष्ट चेतावनी दिएपछि थाइल्याण्ड वार्तामा बस्न तयार भयो।
दुई देशबीच शताब्दी पुरानो सीमा विवाद फेरी चर्किएको थियो। मे महिनामा एक कम्बोडियन सैनिकको मृत्यु भएपछि तनाव झनै बढेको थियो। त्यसपछि:
थाइल्याण्डले आफ्ना नागरिक र पर्यटकलाई कम्बोडिया जानमा रोक लगायो।
कम्बोडियाले थाइल्याण्डबाट फलफूल, बिजुली र इन्टरनेट सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगायो।
करिब २ लाख कामदार थाइल्याण्डबाट फर्किएका छन्।
पछिल्लो हप्ता थाई सैनिक एकजनाको खुट्टा बारुदी सुरुङ विस्फोटमा गुमेपछि झनै अवस्था बिग्रियो। थाइल्याण्डले सीमाका केही नाका बन्द गर्दै कम्बोडियन राजदूतलाई फिर्ता पठायो र आफ्ना दूतलाई पनि झिकायो।
दुबै देशले एकअर्कालाई गोलीबारी सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्।
थाइल्याण्डका अनुसार अधिकांश थाई मृतकहरू सामान्य नागरिक हुन्, जो रकेट प्रहारमा मारिए।
कम्बोडियाले १३ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ, जसमा ८ जना सर्वसाधारण हुन्।
सोमबारसम्म पनि गोला र रकेटहरू सीमा क्षेत्रमा खसिरहेकै थिए।
युद्धविरामको निगरानीका लागि मलेसिया र ASEAN सदस्य राष्ट्रहरू तयार रहेको अनवर इब्राहिमले जनाएका छन्। यद्यपि दुवै देशले आफ्नो सैन्य तैनाथी सीमाबाट फिर्ता गर्न र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रमा सहमति जनाउनु पर्नेछ।
थाई पक्षले सीमामा रहेको केही कम्बोडियन चुरेका पहाडहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ। उनीहरूले ठूलो मात्रामा तोप र हवाइ आक्रमणमार्फत कम्बोडियन सैन्य संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्।
हालैको युद्धविराममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कूटनीतिक दबाब निर्णायक बनेको बताइएको छ। उनले शनिबार राति दुबै देशलाई कडा सन्देश पठाउँदै, “अमेरिकी भन्सार शुल्क छुटसम्बन्धी वार्ता तबसम्म अघि बढ्दैन, जबसम्म युद्ध रोकिंदैन” भनेका थिए।
थाइल्याण्ड र कम्बोडिया दुवै अमेरिकी बजारमा आफ्नो निर्यातमा निर्भर छन्, र हाल ३६% भन्सार लाग्दै आएको छ। सम्झौताबिना उनीहरू भियतनाम र इण्डोनेसियाजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूभन्दा पछि पर्न सक्छन्, जसले पहिले नै २०% भन्दा कम शुल्कमा सम्झौता गरिसकेका छन्।
थाइल्याण्ड अझै रुष्ट देखिएको छ, विशेषतः बिहीबार थुप्रै रकेट प्रहार गरिएपछि जसले १४ जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो। अहिले दुबै सेनाबीच गहिरो अविश्वास र राष्ट्रवादी भावना हावी भएको छ।
थाइल्याण्डमा सातवटा प्रान्तमा करिब १ लाख ४० हजार नागरिकलाई अस्थायी शिविरमा राखिएको छ।
कम्बोडियामा १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई स्थानान्तरण गरिएको छ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा ७५ वर्षीया कम्बोडियन महिला एक शिविरबाट बताउँछिन्: “म अझै सुरक्षित महसुस गर्दिन, किनभने थाई ड्रोनहरू हाम्रो टेन्टमाथि गुडिरहेछन्। म चाहन्छु यो युद्ध आजै रोकियोस्।“
यो युद्धविरामले तत्काल रक्तपात रोकिए पनि दीर्घकालीन शान्तिको निम्ति अझ गहिरो राजनीतिक संवाद आवश्यक देखिन्छ।
यता गाजामा “साँचो भोकमरी” भइरहेको ट्रम्पको भनाइ, नेतन्याहुको दाबीको खण्डन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा “साँचो भोकमरी” भइरहेको बताएका छन्, जबकि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले त्यसलाई “धेरै ठूलो झूट” भनेका छन्।
स्कटल्यान्डमा बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरसँगको भेटमा बोल्दै ट्रम्पले भने, “मलाई थाहा छैन नेतन्याहुको कुरा कति सही हो, तर ती बालबालिका निकै भोका देखिन्छन्… त्यो त साँच्चिकै भोकमरी नै हो।” उनले थपे, “त्यहाँ कसैले पनि ठुलो राम्रो काम गरेका छैनन्। त्यो ठाउँ पूरै अस्तव्यस्त छ। मैले इजरायललाई भनेको थिएँ, सायद यो अरू तरिकाले गर्नुपर्छ।“
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले भने, “भोकमरी रोक्न धेरै ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आवश्यक छ। हालसम्म पुगेको सहायता त समुद्रमा थोपा बराबर मात्र हो।“
उनका अनुसार, “अर्का केही दिन निर्णायक हुनेछन्। धेरै छिटो, धेरै ठूलो परिमाणमा सहायता गाजामा प्रवेश गर्न जरुरी छ।“
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले पनि गाजामा कुपोषण “खतरनाक अवस्थाको दिशामा अघि बढिरहेको” चेतावनी दिएको छ। जुलाई महिनामै कुपोषणका कारण ६३ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ, जसमा २४ जना ५ वर्ष मुनिका बालबालिका छन्।
इजरायली सरकारका अनुसार, आइतवार १० घण्टे “सैनिक गतिविधिमा स्थानीय विराम” दिइएको थियो, जसअन्तर्गत १२० भन्दा बढी राहत लरीहरू गाजामा प्रवेश गर्न दिइयो। जोर्डन र युएईबाट २८ वटा खाद्यान्न प्याकेज हवाईमार्फत गाजामा झारिएको पनि जनाइएको छ।
तर गाजाको हमास-प्रशासित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्ला २४ घण्टामा १४ जना मानिस भोकमरीका कारण मरेका छन्, जसपछि अक्टोबर २०२३ यता कुपोषणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १४७ पुगेको छ — तीमध्ये ८८ जना बालबालिका हुन्।
इजरायलले गाजामा कुनै भोकमरी नभएको दाबी गर्दै राहत आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने जिम्मेवारी हमासमाथि थोपरेको छ। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले भने, “गाजामा भोकमरी छैन भन्ने कुरालाई इन्कार गर्नु युद्ध अपराध ठहरिन्छ भन्ने दाबी झूट हो। हामीले युद्धको क्रममा पनि मानवीय सहायता जारी राखेका छौँ।“
यूएनका टम फ्लेचरका अनुसार, आइतवार यूएनले १०० भन्दा कम राहत लरी मात्र संकलन गर्न सकेको थियो। उनका अनुसार, “हाम्रा ड्राइभरहरूलाई सुरक्षा र प्रशासनिक अवरोधले सहायता लिन असहज बनाएको छ।” उनी भन्छन्, “सहायता बोकेका लरीहरू गाजामा प्रवेश गरेपछि त्यहाँका भोकभोकै नागरिकहरूले ती गाडीहरू लुटे। त्यो ड्राइभरहरूको लागि निकै खतरनाक स्थिति हो।“
उनले चेतावनी दिए, “इजरायली सेनाले घोषणा गरेका स्थानीय युद्धविरामहरू केही दिनमात्र टिक्ने देखिन्छ। यति छोटो अवधिमा यस्तो भयावह मानवीय संकटलाई हल गर्न सकिन्न। हामीलाई स्थायी राहत आपूर्ति र अन्ततः युद्धविराम चाहिएको छ।“
न्यूयोर्क टाइम्स र रायटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार, हमासले सहायता चोरी गरेको कुनै ठोस प्रमाण हालसम्म फेला परेको छैन। अमेरिकी सरकारको एक रिपोर्ट अनुसार पनि यूएन सहायता प्रणालीबाट हमासले प्रणालीगत रूपमा चोरी गरेको प्रमाण छैन।
इजरायलले ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासद्वारा दक्षिण इजरायलमा गराइएको आक्रमणपछि गाजामा व्यापक सैन्य अभियान सुरु गरेको हो। उक्त हमास हमलामा १,२०० जना मारिए र २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो।
गाजाको हमास-प्रशासित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म कम्तीमा ५९,८२१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आइतवार इजरायली हमलामा मात्र ३० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ — तीमध्ये केही सहायता लिन आएकाहरू थिए।
ट्रम्पको अभिव्यक्ति र युएनका अधिकारीहरूको चेतावनीले गाजामा उत्पन्न मानवीय संकटको गम्भीरता झनै उजागर भएको छ। नेतन्याहुको अस्वीकार र इजरायलको सीमित सहायता खोल्ने कदमलाई पर्याप्त नमान्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल युद्धविराम र ठोस राहत कार्यक्रमको माग गरिरहेको छ।
उता राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिनलाई ‘१० देखि १२ दिन’ को नयाँ अल्टिमेटम दिए, युक्रेन सम्झौता नभए थप नीतिगत कठोरता आउन सक्ने चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्यसम्बन्धी सम्झौताको लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई १० देखि १२ दिनभित्र सहमति जनाउन अन्तिम चेतावनी दिएका छन्। उनले यससम्बन्धी औपचारिक घोषणा आज राति वा भोलि बिहान गर्ने बताएका छन्।
स्कटल्यान्डको टर्नबेरी गोल्फ कोर्समा बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरसँगको भेटपछि ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “अब कुर्नु पर्ने कुनै कारण छैन। सम्झौता नभए प्रतिबन्ध र माध्यमिक भन्सार शुल्क (secondary tariffs) तत्काल लागू गर्न सक्छौँ।“
२ साताअघि ट्रम्पले चेतावनी दिएका थिए कि ५० दिनभित्र युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता नभए उनले रुससँग व्यापार गर्ने मुलुकहरूमा “धेरै कडा भन्सार” लगाउने छन्। तर अहिले उनले त्यो समयसीमा छोट्याउँदै भने, “सम्झौता गर्न अब १० वा १२ दिन धेरै हो।“
ट्रम्पले संकेत गरेका छन् कि यदि सम्झौता भएन भने रुसका व्यापारिक साझेदारहरूमाथि समेत माध्यमिक प्रतिबन्ध र भन्सार शुल्क लगाइनेछ। यसले चीन, भारत, टर्की, बेलारुस लगायतका राष्ट्रहरू प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
आजै राष्ट्रपति ट्रम्पले स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री जोन स्विन्नीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यो भेटमा युक्रेन संकट, युरोपियन ऊर्जा नीति र नाटोमा बेलायतको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया