न्यूयोर्कस्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयले महिनौँ लामो वार्तापछि ट्रम्प प्रशासनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ। यस सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले संघीय सहायता पुनः प्राप्त गर्न अमेरिकी सरकारलाई तीन वर्षको अवधिमा २०० मिलियन डलर र अमेरिकी समान रोजगारी अवसर आयोग (EEOC) सँग २१ मिलियन डलर तिर्नेछ। विश्वविद्यालयमाथि भेदभावसम्बन्धी कानुन उल्लंघनको आरोपमा संघीय अनुसन्धान भइरहेका थिए, जुन अब यस सहमतिसँगै बन्द गरिनेछ।

सम्झौताअनुसार, कोलम्बिया विश्वविद्यालयले कुनै गल्ती स्वीकार नगरे पनि मार्च २०२५ मा रोकिएका वा रद्द गरिएका अधिकांश संघीय अनुदानहरू पुनः बहाल गरिनेछ। यसले विश्वविद्यालयलाई अरबौं डलर बराबरका वर्तमान र भविष्यका अनुसन्धान परियोजनाहरूमा पुनः पहुँच दिलाउनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले EEOC सँग गरिएको २१ मिलियन डलरको भुक्तानीलाई विगत २० वर्षको सबैभन्दा ठूलो रोजगार भेदभावसम्बन्धी सार्वजनिक सम्झौता भन्दै प्रशंसा गरेको छ। यो रकम विश्वविद्यालय परिसरमा अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासको आक्रमणपछि यहूदी कर्मचारीहरूमाथि भएको भनिएको नागरिक अधिकार उल्लंघन समाधान गर्न प्रयोग गरिनेछ।

यस सम्झौताले मार्च २०२५ मा लागू गरिएका विश्वविद्यालयका नीतिगत सुधारहरूलाई औपचारिकता दिएको छ। ती सुधारहरूमा प्रदर्शन नियन्त्रण, अनुशासन प्रक्रिया परिमार्जन, र मध्यपूर्वसम्बन्धी पाठ्यक्रमको तत्काल समीक्षा समावेश छन्। विश्वविद्यालयले भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रियामा निगरानी बढाउने र अमेरिकी सरकारलाई तिनीहरूबारे आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने पनि सहमति जनाएको छ।

सम्झौताको कार्यान्वयन एक स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको निगरानीमा हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनलाई विश्वविद्यालयको नियुक्ति प्रणाली, छात्र भर्ना र कार्यक्रमहरुको मुल्याङ्कन गर्ने पूर्ण पहुँच दिइनेछ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कार्यवाहक अध्यक्ष क्लेयर शिपम्यानले यो सम्झौता विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको गुणस्तर, र संघीय सरकारसँगको सहकार्यलाई पुनः मार्गमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भएको बताइन्। उनले भनेकी छन्, “यो सहमति विश्वविद्यालयको मूल मूल्यको रक्षा गर्दै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक कदम हो।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले Truth Social मा पोस्ट गर्दै सम्झौताप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले शिक्षामन्त्री लिंडा म्याकमाहोनलाई धन्यवाद दिँदै कोलम्बियालाई “सही काम गर्न सहमति गरेकामा” प्रशंसा गरेका छन्। साथै उनले अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू पनि अब उत्तरदायी बन्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षामन्त्री म्याकमाहोनले यो सम्झौतालाई ट्रम्प प्रशासनको विश्वविद्यालयहरूमा यहूदीहरूमाथि भएको भेदभाव र प्रदर्शनको नाममा फैलिएको अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको बताइन्। उनले यो सहमति अरु विश्वविद्यालयहरूका लागि एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देशक बन्ने दाबी गरिन्।

यो सहमति अमेरिकाका शीर्ष विश्वविद्यालयहरूमा ट्रम्प प्रशासनले ल्याउन खोजेको नीतिगत सुधारको एउटा हिस्सा हो, जसमा विविधता, समावेशीकरण (DEI) कार्यक्रमहरूमाथि प्रश्न उठाइएको छ। यस अभियानले शैक्षिक स्वतन्त्रता र संघीय सरकारको भूमिका विषयमा नयाँ बहसहरू जन्माएको छ।

सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार, कोलम्बियाले हार्वर्डभन्दा फरक ढंगले शान्त र समन्वयपूर्ण शैलीमा वार्ता अघि बढाएको थियो। ट्रम्प प्रशासनलाई कोलम्बियाको प्रस्तावित सर्तहरू बढी स्वीकार्य देखिएको थियो। जून महिनामा प्रशासनले कोलम्बियाको मान्यता रद्ध गर्ने धम्की समेत दिएको थियो।

विश्वविद्यालयका अध्यक्ष शिपम्यानले विश्वविद्यालयमा बढ्दो आर्थिक दबाबबारे पनि खुलासा गरेकी छन्। उनले बताएकी छन्, “४० करोड डलरको संघीय अनुदान रोकिएको मात्र होइन, हाम्रो वार्षिक १.३ अर्ब डलर बराबरको अधिकांश संघीय फन्ड पनि जोखिमा परेको छ।” उनले चेतावनी दिँदै भनिन् कि अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरूको पलायन तथा अनुसन्धानको विघटनले कोलम्बियाको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा नै धरापमा पर्न सक्छ।

यस सम्झौताले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको हिलेल (Jewish student organization) बाट पनि स्वागत पाएको छ। हिलेलका कार्यकारी निर्देशक ब्रायन कोहेनले भने, “यहूदी विद्यार्थीहरूमाथि भएको भेदभाव र असुरक्षाको अनुभूति वास्तविक हो भन्ने स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो सम्झौता संस्थागत सुधारको सुरुवात हो भन्ने हामीलाई आशा छ।”

यस घटनाले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा सरकार र शैक्षिक स्वतन्त्रता बीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस निम्त्याउने देखिएको छ।