काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै ११ बुँदे कारणसहित समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि जारी वक्तव्यमा जसपाले सरकार सुशासन, पारदर्शिता, न्याय, समावेशिता र आर्थिक विकासमा पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गर्दै अबको राजनीतिक यात्रा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाबाट अघि बढाउने जनाएको छ।

जसपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता र दलाल तन्त्रमा गहिरो रूपमा फसेको आरोप लगाएको छ। उसले संविधान कार्यान्वयनदेखि संघीयता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, कृषि सुधार, नागरिक सेवा प्रवाहलगायतका मुख्य विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको उल्लेख गरेको छ।

जसपाले प्रस्तुत गरेको समर्थन फिर्ताको मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन् :

• सरकारले जनतासामु सुशासनको अनुभूति दिलाउन नसक्नु,

• भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, दण्डहीनता र विचौलियाको नियन्त्रणमा असफलता,

• बजेटमा पूर्वाग्रही र असन्तुलित नीति,

• संघीयताको कार्यान्वयनमा उदासीनता,

• कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलस्रोतको समुचित विकासमा कमजोरी,

• शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार नआउनु,

• मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा सम्बोधन नगर्नु,

• आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएका राजबन्दीको रिहाइमा उदासीनता,

• संविधान संशोधनतर्फ कुनै प्रयत्न नगर्नु,

• किसानलाई आवश्यक मल, बिउ, सिचाइ र बजारको पहुँच दिन नसक्नु,

• रोजगारीको अवसर सिर्जनामा सरकारको पूर्णतः असफलता।

जसपाले निष्कर्ष निकालेको छ कि यस्तो असफल सरकारलाई समर्थन गर्नु अब अर्थहीन मात्र होइन, जनताको विश्वासविपरीतको काम हुने भएकोले पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। अब जसपा प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर सरकारका गलत नीतिहरूको सशक्त विरोध गर्ने बताइएको छ।

बुधबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको पार्टीका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। यसअघि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले संसदीय दललाई समर्थन फिर्ताको लागि निर्देशन दिएको थियो।

दुई तिहाइ गुम्यो, ओलीमाथि दवाव बढ्यो

गत वर्ष असार ३१ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा जसपासहित ७ राजनीतिक दलका १८८ सांसदले समर्थन गरेका थिए, जुन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ हो। त्यसैको भरमा ओलीले “खरानीको डल्लो होइन, दुई तिहाइ छ” भन्दै बारम्बार बलियो हैसियत दाबी गर्दै आएका थिए।

तर अहिले ५ सांसद रहेको जसपा नेपाल र ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दुबै सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारको दुई तिहाइ समर्थन गुमेको छ।

राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा

जसपाले साथ नदिँदा राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धन पहिले नै अल्पमतमा परिसकेको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा:

• नेपाली कांग्रेससँग १६ सिट

• नेकपा एमालेसँग ११ सिट

• लोसपासँग १ सिट
  => जम्मा २८ सिट मात्रै

तर विपक्षमा बहुमत रहेको छ:

• माओवादी केन्द्र – १७

• एकीकृत समाजवादी – ८

• जसपा नेपाल – ३

• राष्ट्रिय जनमोर्चा – १

• राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम (अब एकीकृत समाजवादीमा) – १
  => जम्मा ३० सिट

भूमि विधेयकको विषयलाई लिएर उत्पन्न असहमति जसपाको समर्थन फिर्ताको तत्कालिक कारण भए पनि, सरकारमा बढ्दो असन्तोष, संसदमा घट्दो विश्वास र कमजोर समन्वयले सत्ता गठबन्धन थप संकटमा परेको देखिन्छ। जसपाको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार अब संख्यात्मक बहुमतमा पनि खतरामा परेको छ। आगामी दिनमा सत्ता समीकरण फेरिने संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ।