सत्य र न्यायको खोजी अभियानका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अभियन्ता धुर्बलाल श्रेष्ठको गम्भीर अपिल

आदरणीय राष्ट्रवादी नेपालीहरु,

हामी विगत केही वर्षदेखी राज्यको नीतिगत तह, संवैधानिक अंग, र सम्पूर्ण राज्य संरचनानै कव्जा गरेर आम नेपालीहरुको भावना विपरित देशको अस्मिता विरुद्ध पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर गर्ने गरिएका भ्रष्ट्राचारको भण्डाफोर गर्दै प्रमाणिक रुपमा भ्रष्टहरुको विरूद्ध मुद्दा समेत दायर गर्दै आइरहेका छौं । राज्य संयन्त्रहरू मध्येको स्वतन्त्र न्यायपालिका मात्र भ्रष्ट्राचार मुक्त हुन सकेको हुन्थ्यो भने पनि यसले अन्य राज्य संयन्त्रहरुमा हुने गरेका र भैरहेका भ्रष्ट्राचारजन्य कुकार्यहरुलाई मुद्दा मामिलाको माध्यमवाट रोक्न सक्थ्यो। तर, २०४६ को जन आन्दोलन पछी त्यसो हुन सकेको देखिएन, गणतन्त्र आएपछी त भ्रष्ट्राचारलाई वैधानिक रुपमै संस्थागत वनाइयो। राज्यले – प्रभाव देखाउन सक्ने उद्योगपती, व्यापारी, नेता, सांसदहरु, ठुला र प्रभावशाली दलका सहकारी लुटेराहरु, संवैधानिक आयोग, सेना र प्रहरीका प्रमुख,न्यायपालिकाका प्रमुखहरु समेतले गरेका भ्रष्ट्राचारजन्य कसुरमा मुद्दा नचलाउने जस्तो असामान्य र अपत्यारिलो अपराधिक सरकारी अभ्यासका विरुद्ध हामिहरुले अख्तियारमा मुद्दाहरु नै दायर गरेका छौ। दायर मुद्दाहरु मध्ये दवावयुक्त अवस्थामा ललिता निवाशको जग्गा प्रकरण मुद्दा चलाएपनि अख्तियारले के कुन प्रभावमा परेर हो वा डर त्रासले हो, एनसेल दर्ता नै नहुंदा नहुंदै कानून विपरित विदेशिहरुलाई संचालन गर्न दिएको विषयमा संचालन समय देखि हाल सम्मका सरकार प्रमुख, मन्त्री, सम्वद्ध विभागका विभागीय प्रमुखहरु सवैलाई कानूनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन हामिले दायर गरेको उजुरी “गोलमटोल भयो “ भन्ने वाहाना झिकी संवैधानिक जिम्मेवारी विपरित तामेलीमा राख्ने गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेकोमा अख्तियारकै विरुद्ध हामी मुद्दाको उठान गर्ने तयारीमा छौं।
अख्तियारले गरेजस्ता गैह्र जिम्मेवारी पूर्ण काम कुराहरु अन्य निकायहरुवाट पनि भएका छन्, ती निकायहरु विरुद्ध पनि कानूनी मुद्दाहरु हामिले उठाएकै छौ। अन्य निकायमा रहे भएका जस्ता अनौठो प्रकृतिका भ्रष्ट्राचारजन्य विवादका प्रमाणहरु पोको पारेर ढुसी आउने गरी राखिएका, छोपिएका, लुकाइएका उदाहरणहरुको खोजी सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा गर्ने हो भने विकृति विसंगतिमा अन्य राज्य संयन्त्रहरुलाई धेरै नै पछि छाडेर सर्वोच्च अदालत अग्र पंक्तिमा देखा पर्छ।

न्यायालयमा भ्रष्ट्राचार छ, वकिल न्यायाधीशहरु पनि दोषि छन भनि २०६३, २०६४, २०६६, २०७२ र २०७८ सालमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले पेश गरेको भिन्दा भिन्दै प्रतिवेदनहरु कहिल्यै कार्यान्वयनमा ल्याइएनन्। ति मध्ये २०६३ को सि.डि काण्डको नामले चर्चित प्रवेदन जुन, हालका मानव अधिकार आयोगका प्रमुख ( तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका मा. न्यायाधीश) तप वहादुर मगरको संयोजकत्वमा वनेको थियो। त्यो प्रतिवेदन हामिले निवेदन दिएर माग्दा सर्वोच्च प्रशासनले छैन पनि भनेन, दिन्न पनि भनेन तर खेज्दा फेला परेन भनेर दिन इन्कार गर्यो। त्यस उपर सर्वोच्च प्रशासन विरूद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मुद्दै दायर गर्यौं , आयोगले खोज्दा फेला परेन भनेपछी पुनरावेदकलाइ दिइरहन परेन भन्ने सुनाईदिनु भन्ने आदेश गर्यो। यस्तो आदेश पाइएपछी सूचना आयोग पनि भ्रष्ट नेताहरुका दासहरुलाई जागिरे थलो वनाइएको पाइयो र सूचना आयोगकै विरुद्धमा अख्तियारमा मुद्दा समेत दायर गरियो, अख्तियारले ति भ्रष्ट आयुक्तहरुलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा हामिलाई केही सूचना नदिई मुद्दाको मिसिल च्यापेर वसिरहेको छ ।
सर्वोच्चको यस्तो दुरुह हालत वनेको धेरै अघि देखि हो। कुन प्रधान न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशहरु कस्ता थिए र छन् भन्ने तर्फ अहिले नऔंल्याइएपनि प्रतिवेदन नै वनाइसकेर पनि त्यसलाई लागु नगरी सेवा सुविधा खाएर वस्ने र लुकाइएको प्रतिवेदनको खोजी पनि नगर्ने , लुकाउनेलाई कारवाही पनि नगरी जेगाएर राख्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुमा दिलिप कुमार पौडेल, केदार गिरी, मीनवहादुर रायमाझी, अनुप राज शर्मा, राम प्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी , दामोदर प्रसाद शर्मा, राम कुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, शुसिला कार्की, गोपाल पराजुली, दिपक राज जोशी, ओम प्रकाश मिश्र, चेलेन्द्र संशेर ज.व.रा., दिपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठहरु हुन्।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको त कुरा परै जाओस, प्रतिवेदन अभिलेषमा नरहने गरी लुकाईंदा समेत त्यसको खोजतलास नगर्ने र दोषिलाई कारवाही नगरिएको हद सम्म् सवै पूर्व न्यायाधीशहरु जिम्मेवार छन् ।

यसरी विवादमा गुम्सिएको न्याय प्रशासन संग सम्वद्ध विषयमा मुद्दाहरु समेत उठिसक्दा पनि हालम्म प्रतिवेदन फेला नपरेको भनिएको अवस्था नै विद्यामान छ । वर्तमान सं. प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतज्युको पनि जानकारीमा यो कुरा रहेको हुनु पर्छ, किनकी यो विषय पटक पटक हामिवाट सार्वजनिक रुपमा उठेको छ।तर आजको अवस्था सम्म पनि – “ पदीय र न्यायिक मर्यादामा वांधिएको”, “हजारौं हजार प्रवेदनका ठेलिहरु दराजमा छन्” “न्यायपालिकाको जिम्मा मैले लिने हो- म वेचिन्न, मलाई कसैले किन्न सक्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिनुहुने संम्माननीय ज्युको भाषण सुन्दा खोज्दा फेला पर्न नसकेको भनी हामिलाई उपलव्ध नगराइएको प्रतिवेदन प्राप्त हुने सुअवसर मिल्ने हो की भन्ने आशा टुसाएको छ।

फेला नपरेको प्रतिवेदन हामिले पाउन सक्ने नसक्ने कुरो आफ्नो ठाउंमा छ , तर सम्माननीयज्युले भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न कार्यक्रमहरुमा देखाउनु भएको सहभागिता र दिनु भएको अभिव्यक्तिका साथै मिति २०८१/०६/१३ को नौ जना न्यायाधीश सम्मिलित वृहत इजलासको आदेशानुसार सिधा कुरा डट कमका प्रवन्धक र प्रधान सम्पादक युवराद कंडेल र नविन ढुंगाना र डार्क फाइलका राज कुमार तिमिल्सिना लाई अवहेलनाको कसुरदार टहर्याइएको मुद्दामा अदालतकै आदेशानुसार प्रमाणको मुल्यांकन नगरिएको विषय “न्यायाधीश आचार संहिता २०६५” र न्यायिक आचार संहिता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त -“ द वैंग्लोर प्रिन्सिपल्स अफ जुडिसियल कण्डक्ट” हरुमा व्यवस्थित आचार संहिता विपरीत भएकोले सं. प्रधान न्यायाधीशवाट संवोधनका क्रममा अभिव्यक्त कुराहरु र अवहेलना मुद्दामा प्रमाणको मुल्यांकन नगरिएको विषय संविधानको धारा १०१(१)(२)(५) अनुसार महा अभियोगको प्रस्ताव ल्याइनु पर्ने विषय भए तर्फ सं सभामुख र संघीय संसदका मा. सदस्यहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउंदै संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महा अभियोग लगाएर जनता प्रतिको कर्तव्य समेत पुरा गर्नका लागि मिति २०८२/०३/२२ मा सं. सभामुखको सचिवालयमा पेश भएको उजुरी निवेदनको व्योहोरायुक्त पृथक उजुरी निवेदनहरु नेपाली कंग्रेस, ने. क. पा. एमाले, ने.क.पा. माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय सचिवालयमा कार्यार्थ पेश गरी जानकारी गराइएको छ ।
सं सभामुख समक्ष पेश भएको उजुरी निवेदन सवैको जानकारीको लागि निम्नानुसार सम्प्रेषण गरिएको छ

-सत्य र न्यायाको खोजी अभियान