५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अन्ततः निर्णय आएको छ। पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा राय विभाजित देखिए पनि नियुक्तिहरूलाई सदर गर्ने फैसला भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको बहुमतको रायमा ती नियुक्तिहरू संविधानसम्मत ठहर गर्दै सदर गरिएको हो। यद्यपि सपना प्रधान मल्लले संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश दिनुपर्ने विशेष रायसमेत व्यक्त गरेकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले भने पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ जनाको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए, तर उनीहरूको राय अल्पमतमा परेको छ। दोस्रो चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा भने सबै न्यायाधीशको एउटै राय आएको छ र ती नियुक्ति पनि संविधानसम्मत मानिएका छन्।

सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरिएका ती ५२ जना पदाधिकारीहरू अब पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन्। उनीहरू ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर वा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुनेछन्।

यस फैसलासँगै गत असार १७ गतेदेखि छलफलमा रहेका न्यायाधीशहरूले बुधबार मध्यरात सवा १२ बजे संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरी आदेश सुनाएका थिए। खचाखच भरिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले आदेश पढ्न लामो समय लाग्ने भन्दै त्यसको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

फैसलामा उनले मनोज र कुमार न्यायाधीशको नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने राय मिलेको बताए भने सपना मल्लले त्यसमा समर्थन गर्दै संसदीय सुनुवाइको मागसहितको राय दिएकी थिइन्। पहिलो चरणका नियुक्तिहरूको हकमा भने आफू र नहकुल सुवेदीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने भनाइ अल्पमतमा परेको उनले स्पष्ट पारे।

यो विवाद नेकपा विभाजनतिर जाँदै गर्दा उत्पन्न भएको थियो। पार्टीभित्रको गुटगत संघर्षले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा असर पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद् सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। त्यसैको आधारमा दुई चरणमा गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्त भएका ती पदाधिकारीको वैधता माथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिविरुद्ध १५ वटा रिट दर्ता भएका थिए। लामो समयपछि नियमित सुनुवाइ गर्दै अदालतले आज अन्तिम निर्णय दिएको हो।